काठमाडौं : १४ असारबाट औपचारिकरूपमा नेकपा एमालेको पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबारबाट राजनीतिकको खुला मैदानमा ओर्लिएकी छन् । उनको राजनीतिक आगमनलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप एमालेले सदस्याता नवीकरणलाई निष्क्रिय गरेपछि आक्रोशित भण्डारीले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने उद्घोष गरेकी छन् ।
भण्डारी आफ्नो पूर्वराष्ट्रपतिको सम्मान समेत झिकेर एमाले पूर्वउपाध्यक्ष नै भएको घोषणासहित खुल्ला राजनीतिमा आएकी हुन् । तर उनले एक वर्ष अघि नवीकरण गरेको सदस्यता निश्क्रिय भएको पार्टी केन्द्रीय समिटीको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णय अवैध र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गर्दै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।
पार्टी अध्यक्षसँगको औपचारिक भेटमा पार्टी सदस्यता विधिवतरूपमा नवीकरण गरेको जानकारी गराएपनि भोलिपल्ट पार्टी बैठकले सदस्यता निश्क्रिय गराएको निर्णय सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको उनको भनाइ छ ।
उनको यो उद्घोषले नेपाली राजनीतिमा थप तरंग उत्पन्न भएको छ । एमाले राजनीतिमा प्रवेश नपाउने भएपनि उनले विकल्पसहितको राजनीतिक सोच बनाएको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तथापि, पत्रकार सम्मेलन गरेर भण्डारीले आफू एमालेमै रहेको र आफूउपरको निर्णय विधान महाधिवेशनले गर्ने भनेर पार्टी भित्रै रहेर अन्तरसंघर्ष गर्ने प्रष्ट संकेत गरेकी छन् ।
भण्डारी पार्टीलाई बलियो र मजबुत बनाउने अभियानको सशक्त अभियन्ता भएको दाबी गर्दै एमाले नेता विनोद ढकालले उनको सदस्याता सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक अपराध भएको बताए । यो विषयलाई विधान अधिवेशनमा बहस हुने ढकालको भनाई छ ।
‘राष्ट्रपति भइसकेको, दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको, मदन भण्डारीको लिगेसी परिवारको मान्छेप्रति गरिएको यो निर्णयले एमाले कार्यकर्तामाथि पीडा दिएको छ’, भण्डारीको पत्रकार सम्मलेनमा हर्ताकर्ता भएर देखिएका ढकालले मध्यान्हसँग भने–‘पार्टी अध्यक्षले रातारात निर्णय सुनाउनुले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई नराम्रो प्रभाव पारेको छ । विद्या भण्डारीको बारेमा यति महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि अध्यक्ष कमरेडले कम्तिमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सल्लाह गर्नुपथ्र्याे । यो विषयलाई विधान अधिवेशनमा बहस हुन्छ ।’
पार्टीको बैठकले आफ्ना सदस्यता सम्बन्धि गरेको निर्णय अवैध र अपरिपक्व भएको भण्डारीको दाबी छ । पूर्वराष्ट्रपति समेत रहेकी एमाले नेता भण्डारीले कुनै व्यक्तिको आवेग र उत्तेजनाका भरमा गरिएको भन्दै उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथी प्रश्न उठाएकी हुन् । ‘नेपालको संविधान, ऐन कानुन र पार्टीको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता समेतलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन वा नियन्त्रण हुने गरी गरिएका अपरिपक्व निर्णयले मलाई दुःखित तुल्याएको छ’, उनले भनेकी छन–‘यस प्रकारका निर्णयले पार्टीको साख र प्रतिष्ठालाई गिराउनेछ । आवेग र उत्तेजनाका भरमा गरिएका यस्ता निर्णयले सत्यलाई अस्थायी रूपमा भ्रमित तुल्याउन सकिएता पनि वास्तविकतालाई सधैं छोप्न सकिँदैन ।’
भण्डारीले १४ असारमा जननेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेको सार्वजनिक गरी पार्टी परिवारको सदस्य भएर राजनीतिमा क्रियाशील हुने सङ्कल्प गरेकी थिइन् । सोही दिन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको पूरा कार्यक्रममा नवसी आफ्ना कुरा राखेर हिडेका थिए । ओलीले आफ्नो भनाई राख्नेक्रममा जननेता मदन भण्डारीप्रति अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीका अवसरमा गरिएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ओलीले उनले भनेका थिए–‘मदन भण्डारीलाई कतिले सहकारी गठ भने, कतिपयले ४ वर्टी श्रीमति ल्याएको भनेर हुँदै नभएको आरोप लगाएका थिए । हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौं र उहाँलाई पार्टीको महासचिव हामीले नै बनाएका थियौं ।’ यस्तो अभिव्यक्ति दिएर पूरा कार्यक्रममा नबसी निस्केका ओलीले त्यसै दिनबाट विद्याप्रति नकारात्मक भाव प्रकट गर्न थालेको संकेत गरेका थिए ।
त्यसयता उनी आफैले र पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रयोग गरेर विद्यामाथि राजनीतिक हमला गरिनै रहेका थिए । अन्ततः ओलीकै डिजाइन अनुसार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यात निष्क्रिय गर्नेसहित पार्टी विधानमा भएको नेतृत्वको २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था समेत खारेज गरिदिएको छ । उक्त निर्णयप्रति भण्डारी पक्षका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीको सचिवालय, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर सदस्याता खारेज गरेपनि उनले आफ्नो सदस्यता कसैले खान नसक्ने दाबी पत्रकार सम्मेलन मार्फत पेश गरेकी छन् ।
बृहत छलफल गरिकन विवेकसम्मत ढङ्गले निर्णय लिनु पर्छ भन्ने जबजको पार्टी निर्माणसम्बन्धी अवधारणाको मर्म विपरित पार्टीका केही व्यक्तिहरूले आफ्नो सदस्यता खारेज गर्नु लोकतान्त्री मर्म र जबजको सिद्धान्त विपरित रहेको भण्डारीले बताइन् । ‘पार्टी निर्माणसम्बन्धी जनवादी केन्द्रीयताको वैज्ञानिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुनेगरी गरिएको निर्णय वैध र परिपक्व हुनै सक्दैन’, उनले भनेकी छन्–‘मेरो ४५ वर्ष परानो सदस्यता कसैले खान सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
नेता विद्या भण्डारीको यो भनाइले एमालेको निर्णयलाई खारेज गरेको संकेत गरेको छ । तर एमालेले उनको पछिल्ला गतिविधिलाई निगरानीमा राख्दै आएको छ । शुक्रबार विद्याले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय कमिटीसहित जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीका नेता कार्यकर्तालाई सहभागी नहुन निर्देशन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा गए कारबाही गर्ने नेतृत्व खवरदारी गरेपनि भण्डारीको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले केन्द्रीय कमिटीका नेताहहरू खासै नआएका भण्डारी पक्षका नेताहरूले बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमै पूर्वराष्ट्रपति नलेखी पूर्वउपाध्यक्ष लेखेकी छन् । सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेकाले आफ्नो निर्णबाट पछि नहट्ने बताएपनि पार्टी सदस्याता सम्बन्धि उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिका सवालमा आगामी राजनीतिक यात्रा कस्तो हुने भन्ने विस्तारै खुलाउँदै जाने बताएकी छन् ।