–भरतप्रसाद देवकोटा
सामाजिक सुरक्षा जन्मदाताका रूपमा चिनिने जर्मन चान्सलरले सबैभन्दा पहिले सन् १८८० मा जर्मनीमा स्वास्थ्य बिमा योजनाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात गरेका थिए । यसैगरी, फ्रान्सले सन् १९०२ मा बेरोजगार बिमा जस्ता कार्यक्रम विभिन्न देशले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको पाइन्छ । वि.सं. १९९१ मा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैनिक कोष खडा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको सुरुवात गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत्र ७ गते भएको हो । यस कोषले स्थापनाकाल देखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ । सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा कोषको कार्य क्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । विसं २०७६ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नियमित योगदान रकम समेत संकलन भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन वैदेशिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा देशभित्र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई मात्र समेटिने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको सुरुवात भएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्दा हाललाई रोजगारदाताले वा सरकारले थप कुनै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था भने छैन । श्रमिकले २÷२ वर्षमा पुनः श्रम स्वीकृत लिने क्रममा म्यादी जीवन बिमा भर्ने गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कोषमा योगदानकर्ताले देशभरका ७१ वटा अस्पतालबाट उपचार सुविधा पाउने लिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालजस्तो विकासमूलक देशमा सबै क्षेत्रमा समानुपातिकरूपमा विकास भई नसकेको, निजी क्षेत्र नाफामा मात्र केन्द्रित हुनुका साथै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक नैतिकता र अनुशासन तथा ग्राहकमुखी दृष्टिकोण पूर्णरूपमा विकास भई नसकेको, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विकास भई नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता दिन बढ्दो छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुरुवात नभएको भए वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास हुने थिएन । जनताको जीवनस्तर अत्यन्त कष्टकर हुने थियो । प्रविधिमा विश्वले छर्लङ्ग मारिरहेको अवस्थामा हामी ढुङ्गे युगको वातावरणमा बस्नुपर्ने अवस्था हुने थियो । लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रका साना, मझौला र ठूलागरी करिब ९ लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठान रहेका छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार ३०२ वटा रोजगारदाताहरू प्रतिष्ठानमा सूचीकृत भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा कार्यरत ५ लाख ७१ हजार ९३७ जना आबद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकले ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले २० प्रतिशत गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ को धारा ३४ मा श्रमको हक उल्लेख गरिएअनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । सरकारले उपदान पाउने बाहेकका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारी सेवाको अस्थायी करार ज्यालादारीमा कार्यरत प्रत्येक प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम बोर्ड कम्पनी, लिमिटेड, प्राधिकरण र प्रतिष्ठानमा कार्यरतले कोषमा समावेश हुन पाउनेछन् ।
निष्कर्षमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक असमानता घटाउने र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपाय हो । नेपालको सन्दर्भमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी थालिएका यस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूलाई दुर्घटना, रोग, बेरोजगारी वा वृद्धावस्थामा पर्ने जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुर्याउँछ । श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र समावेशी समृद्धिको आधारशिला निर्माण गर्न यस्ता कार्यक्रम अपरिहार्य छन् । तर, व्यवहारमा अझै धेरै श्रमिक यस्ता सुविधाबाट वञ्चित छन्, कारण हो जानकारीको अभाव, पहुँचको कठिनाइ र कार्यान्वयनमा कमजोरी । श्रमिकको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने हो भने, त्यसले उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुका साथै समग्र आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान पुर्याउँछ । नीति निर्माणमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र श्रमिकमैत्री वातावरण निर्माण गरेर मात्र यस्ता कार्यक्रम सफल बन्न सक्छन् । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम केवल सुविधा होइन, श्रमिकप्रति राज्यको उत्तरदायित्व हो ।
