२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार / Nov 19 , 2026 , Thursday
२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार

बेनमाथि छानबिन होस् 

Nada
२०८३ मंसिर २ गते ०८:२५
Shares
बेनमाथि छानबिन होस् 

अपराध अनुसन्धानमा प्रमाणको सुरक्षालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । अभियुक्तले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य विद्युतीय उपकरणमा अपराधसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्छन् । तिनको सुरक्षित संरक्षण, प्राविधिक परीक्षण र आवश्यकताअनुसार कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै प्रयोग गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो । तर अनुसन्धानका क्रममा रहेका यस्ता सामग्री प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिर पुग्छन् र सत्तासँग जोडिएका व्यक्तिको हातमा देखिन्छन् भने त्यसले पक्कै पनि गम्भीर आशंका जन्माउँछ ।

इनम सापकोटा प्रकरणमा अहिले यही आशंका उब्जिएको छ । गम्भीर अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन)को घरमा कसरी पुग्यो ? कसको आदेशमा प्रहरीको नियन्त्रणबाट बाहिरियो ? त्यसमा रहेका सूचना वा प्रमाण मेटाउने प्रयास भएको हो कि होइन ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । सार्वजनिक भएको भिडियो र फरेन्सिक विवरणले घटनाबारे थप गम्भीर छानबिन आवश्यक बनाएका छन् । तर आरोपलाई नै प्रमाण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पनि उचित हुँदैन ।

अनुसन्धानको सामग्री अनधिकृत रूपमा कसैको हातमा पुग्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन । त्यसले प्रमाण नष्ट हुने, अनुसन्धान प्रभावित हुने र दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने जोखिम बढाउँछ । अझ त्यस्तो काममा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार, सचिवालयकै व्यक्ति वा प्रहरी अधिकारी संलग्न भएको आशंका उठेमा राज्यका निकायप्रतिको नागरिक विश्वास गुम्छ । त्यसैले यो प्रकरणलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा अनुसन्धानको वास्तविक यथार्थ खुलाइनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै संशय उत्पन्न भएपछि सरकारले आफ्नो बचाउ गर्ने वक्तव्य दिएरमात्र पुग्दैन । निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गराउनुपर्छ । मोबाइल कसले, कहिले र कुन कानुनी आधारमा बुझ्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । फरेन्सिक परीक्षणका निष्कर्ष, मोबाइलको आवतजावत र त्यससँग सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको भूमिकासमेत छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसँग जोडिएका संवाद मेटिएको भनिएको आरोपको पनि प्राविधिक परीक्षणबाट सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन र कानुनी शासनको प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यो प्रतिबद्धताको परीक्षा यस्तै प्रकरणमा हुन्छ । सत्तानिकट व्यक्ति शंकाको घेरामा पर्दा अनुसन्धान रोक्ने वा मौन बस्ने कुराले सुशासनको इमानदारीमाथि समेत प्रश्न उठ्नेछ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । प्रहरी राजनीतिक आदेशको भरमा होइन, कानुन र व्यावसायिक मर्यादामा चल्नुपर्छ । प्रमाणको सुरक्षा गर्ने निकाय नै प्रमाणमाथिको हस्तक्षेपमा मुछिने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । त्यसैले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप भएको पुष्टि भए संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । र, आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिले पनि सफाइ पाउनुपर्छ । त्यसैले गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनमाथि छानबिन हुनुपर्छ । 

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर