काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुनविद् तथा बुद्धिजीवीहरूले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । केही वक्ताले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामा संशोधन नगरी गैरदलीय निर्वाचन सम्भव नहुने तर्क गरेका छन् भने केहीले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरे पुग्ने भन्दै यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

‘स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास र नेपालमा यसको सम्भावना’ विषयमा मंगलबार भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित विजय बैंक्वेट एन्ड इभेन्ट भेन्युमा आयोजित विचार गोष्ठीमा स्थानीय तहलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने सम्भावना, संवैधानिक व्यवस्था र व्यावहारिक चुनौतीबारे बहस भएको हो ।

‘गैरदलीय स्थानीय तह निर्माण अभियान’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अवधारणाप्रति पार्टी सकारात्मक भए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण तत्काल कार्यान्वयन सहज नरहेको बताए ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभारसमेत जोडिने भएकाले त्यसको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन कठिन हुने उनको तर्क थियो । यद्यपि स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने पार्टीको मान्यता कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले गैरदलीय स्थानीय तहका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेरै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रक्रियालाई आधार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन नसकिने तर्क गर्नु भ्रमपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनले गैरदलीय निर्वाचनको अवधारणाले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नखोजेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उम्मेदवारले पार्टीको चुनाव चिह्न र झण्डा प्रयोग नगरी स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था नै गैरदलीय निर्वाचनको मूल अवधारणा हो ।

संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय शासन प्रणाली उल्लेख हुँदैमा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य रूपमा दलीय आधारमा हुनुपर्ने अर्थ नलाग्ने उनको तर्क थियो । स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सेवासँग जोडिएको निकायका रूपमा विकास गर्न गैरदलीय निर्वाचन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यता प्राध्यापक डा. बालकृष्ण माबुहाङले भने बहुदलीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । पञ्चायतकालमा दलीय राजनीति प्रतिबन्धित रहेको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा गैरदलीय निर्वाचनको माग किन आवश्यक परेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

दलबाट उम्मेदवार बनेर पनि व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्ने भएकाले निर्वाचन प्रणालीभन्दा राजनीतिक आचरण, व्यवहार र संस्कार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका सचिव नरबहादुर कार्कीले स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहका एकाइका रूपमा स्थापित गर्न दलीय राजनीति हटाउनुपर्ने बताए । आफ्नो पार्टी गैरदलीय स्थानीय तहको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यससम्बन्धी ज्ञापनपत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलहरूले सीमित विकल्प दिएर मात्रै नागरिकलाई मतदान गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्तिले जनतामा असन्तुष्टि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीकी केन्द्रीय उपमहासचिव रेखा यादवले पनि गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा धारणा राखिन् । २०४७ सालमै गैरदलीय निर्वाचनको माग गर्दै भद्रकालीमा भएको अनशनमा आफू सहभागी भएको स्मरण गर्दै उनले पार्टीका घोषणापत्र र दस्तावेजमा समेत यो विषय समेटिँदै आएको बताइन् ।

उनले दलको आधिकारिक पत्रबिना पनि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । गैरदलीय निर्वाचनको अर्थ राजनीतिक दललाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाउनु नभई उम्मेदवारलाई दलीय टिकटको अनिवार्यताबाट मुक्त गर्नु भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्री तथा लुम्बिनी विकास कोषका पूर्वउपाध्यक्ष डा. केशवमान शाक्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रभाव कम गर्नुपर्ने बताए । ग्रासरुट लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यशक्तिमा दलहरूको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित पारेको धारणा राखे ।

पूर्वराजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले स्थानीय तहमा अधिकारको केन्द्रीकरण र दलीय प्रभाव संस्थागत विकासका चुनौतीका रूपमा रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित अधिकार एउटै संरचनामा केन्द्रित हुँदा शक्ति सन्तुलनको प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ ।

उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोगबारे प्रश्न उठाउँदै आफूहरूको अध्ययनले विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्रै विकासमा खर्च हुने देखाएको उल्लेख गरे । गैरदलीय निर्वाचनले दलीय वर्चस्व र बहिष्करणको प्रवृत्ति कम गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने उनको तर्क थियो ।

युवा अधिकारकर्मी देवराज भारद्वाजले संविधानको धारा २१४ देखि २२७ सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमै हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको दाबी गरे । रास्वपाको वाचापत्रमा समेत गैरदलीय स्थानीय तहको अवधारणा समेटिएको र निर्वाचन आयोगले पनि यस विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले संघीयताले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरे पनि दलतन्त्रका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढिरहेको धारणा राखे । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरेर त्यसको अभ्यास र परिणाम हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूबीच गैरदलीय निर्वाचनको संवैधानिक आधार, निर्वाचन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधन, राजनीतिक दलको भूमिका र स्थानीय लोकतन्त्रको स्वरूपबारे बहस भएको थियो । बहसमा केहीले कानुनी व्यवस्थालाई मुख्य चुनौती मानेका छन् भने केहीले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

यसबीच, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने बहससँगै आगामी निर्वाचनको तयारी र स्रोत व्यवस्थापनको विषय पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा यही आर्थिक वर्षभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति बने निर्वाचनको तयारी र बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।