काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रयमासमा छ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर छ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाही गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क)
बमोजिमको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात चार दशमलव ०८ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (ख) बमोजिमकोशिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ असार मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात ६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्डबमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ (क) बमोजिमकोशिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ चैत महिनामा संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम पटकका लागि रु ५८ दशमलव ३८ पैसा नगद जरिवाना लगाएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि २०८२ चैत, २०८३ को वैशाख, जेठ र असार महिनामा संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटकका लागि क्रमशः रु. ७१३ दशमलव ८८, रु. १,०६७ दशमलव ४०, रु. १,४१२ दशमलव ९१ र रु. १,४१० दशमलव ७८ नगद जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।