काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय गरेको छ । संघको कार्यसमिति पदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले भिसा आएका र श्रम स्वीकृति भएका श्रमिकलाई एक साताभित्र उडाउने र त्यसपछि श्रम स्वीकृति नलिने तथा श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय गरेको महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।

संघले दुई साताअघि व्यवसायी भेला बोलाएर १५ दिनभित्र भिसा आएका श्रमिक उडाइसक्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो । हाल लागू गरिएको १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क अव्यावहारिक रहेको भन्दै संघले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तोक्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग पटकपटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको जनाएको छ । बरु वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न बखेडा झिकेर व्यवसायीमाथि कारबाही गरेर बदला लिने नीति लिएको दाबी गरेको छ ।

व्यवसायीहरूले सरकार सेवाशुल्क परिमार्जन गर्न तयार नहुने, तर वैदेशिक रोजगार विभाग भने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न उत्ताउलो बनेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

व्यवसायीले सेवाशुल्क परिमार्जनको माग गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका क्रममा उडान कटौती भई हवाई टिकट अत्यधिक महँगो हुँदा विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाइएको विषयमा ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही सुरु गरेकी थिइन् ।

उक्त कारबाहीको निर्णय सच्याउन संघले आग्रह गर्दा आफूले निर्णय सच्याउन नसक्ने भन्दै जरिवाना र सचेत कारबाहीमा चित्त नबुझेको भए ३५ दिनभित्र श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न भनेकी थिइन् । महानिर्देशक आचार्यको उक्त भनाइपछि संघले सेवाशुल्क परिमार्जन र अन्य नीतिगत सुधार नभएको अवस्थासम्म कामदार नपठाउनेबारे श्रममन्त्री रामजी यादव र श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेलाई त्यतिबेलै जानकारी दिएको थियो ।

विभागले निर्णय सच्याउनुको सट्टा मंगलबार थप ३९ म्यानपावर कम्पनीलाई दोस्रो पटक सचेत गराई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागले थप १ सय २४ म्यानपावर कम्पनीलाई सोही कारबाही गर्न ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको वर्तमान व्यवस्था अनुसार तीन पटकसम्म विभागको निर्देशन नमानेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रो पटक सचेत गराइएका र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएका म्यानपावर कम्पनी लाइसेन्स खारेजीको जोखिममा रहने वैदेशिक रोजगार ऐनका जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघि श्रममन्त्री यादव र सचिव डा. काफ्लेले सेवाशुल्क परिमार्जन र अन्य विषयमा मन्त्रालय लचक रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन रोक्ने जस्तो कडा कदम नचाल्न संघलाई आग्रह गरेका थिए ।

त्यस विषयमा मन्त्रालय छलफलमा सकारात्मक हुने, तर निर्णय लिन अनिच्छुक देखिएका कारण पनि समस्या समाधान नभएसम्म श्रमिक नउडाउने निर्णयमा पुग्न संघ बाध्य भएको महासचिव डाँगीले बताए । महासचिव डाँगीले कामदार नउडाउने निर्णय कार्यान्वयनमा यसपटक सबै व्यवसायीबाट ऐक्यबद्धता, एकता र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए ।

उनले संघको आह्वानपछि कुनै पनि व्यवसायीले कामदार पठाउन श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमा फाइल पेस नगर्ने भन्दै समस्याको जटिलता नबुझी श्रम स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गरे रेकर्ड राखेर आचारसंहिता उल्लंघनमा अनुशासनको कारबाही गरिने चेतावनी दिए ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सेवाशुल्क तोक्ने र नीतिगत सुधार नगरी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सहमतिमै भारतीय विमानस्थलबाट नेपाली कामदार उडेको यथार्थलाई विभागले अन्यथा व्याख्या गरेर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, करार अवधिमा आफ्नै कारणले फर्केका कामदारलाई उक्साएर व्यवसायीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने र अस्वाभाविक रकम फिर्ता गर्न दबाब दिने जस्ता व्यवहारले पनि व्यवसायी त्रसित अवस्थामा पुगेको बताए ।