काठमाडौं : विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रयोगमा नेपाल विश्वकै दोस्रो स्थानमा रहेको पाइएको छ । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ ल्याएको छ । गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत नीतिमा इभी प्रयोगबारे विद्यमान नीति र अवस्थाको विवरण छ । 

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपालमा हाल नयाँ आयात हुने निजी कारमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । नयाँ सवारीसाधन बिक्रीको क्षेत्रमा इभीको बजार हिस्साका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ, जुन नर्वेभन्दा मात्र पछाडि हो ।’ 

पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उदेश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । नयाँ नीतिमा समावेश विवरणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालमा दर्ता भएका कुल विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याई देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोग विस्तार भएको छ । यसले सवारी संरचनामा क्रमिक रूपान्तरणको संकेत गर्दछ । तथापि, चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रिसाइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै विकासकै चरणमा रहेका छन् ।

यहाँनेर पूर्वाधार मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यस वस्तुगत अवस्थाले मास ट्रान्जिट, ई–मोबिलिटी, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (आइटिएस), डिजिटलाइजेसन तथा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी)जस्ता अवधारणालाई राष्ट्रिय यातायात नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।’ 

२५ वर्षपछि बदलियो यातायात नीति

बदलिएको परिस्थितिमा सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति बदलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भए सँगै लागू भएको नयाँ नीतिमार्फत सरकारले सडक, सार्वजनिक यातायात र सहरी आवागमनलाई सुरक्षित, दिगो, वातावरणमैत्री तथा प्रविधिमा आधारित बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ । 

१६ पुस २०५७मा राष्ट्रिय यातायात नीति जारी भएको थियो । यसलाई बदल्नुपर्ने कारणबारे नीतिमै भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ले आफ्नो समय सन्दर्भमा मार्गदर्शन प्रदान गरे तापनि पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिक संरचना, आर्थिक परिदृश्य, सामाजिक अपेक्षा, प्रविधि, सहरीकरण, जलवायु जोखिम तथा क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।’

परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ अपरिहार्य भइसकेको भन्दै पूर्वाधार मन्त्रालयले आगामी दशकमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको बताएको छ । जसमा स्मार्ट सिटी, क्षेत्रीय विकास, आर्थिक करिडोर तथा नगर–गाउँ सञ्जाल सुदृढीकरणमा केन्द्रित विकास यात्रालाई समर्थन गर्न आधुनिक यातायात प्रणालीका लागि नीतिगत ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । 

तीव्र सहरीकरण र सवारी वृद्धिका कारण देखिएका ट्राफिक जाम, पार्किङ, सार्वजनिक यातायात कमजोरी र प्रदूषण समाधानका लागि मास ट्रान्जिट, सहरी ट्राफिक व्यवस्थापन, आइटिएस, स्मार्ट टिकटिङ र सार्वजनिक यातायात प्राथमिकतालाई नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्ने नयाँ नीतिको उद्देश्य छ । 

यसअन्तर्गत प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी परेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ,’ नीतिमै भनिएको छ, ‘कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र रूपमा बढेको छ ।’