नवलपरासी : भारतसँग खुला सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीका सीमावर्ती क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कालोबजारी तथा सीमापारि अवैध बिक्री बढ्दै गएको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन् । नेपाली बजारका उपभोक्ताका लागि आपूर्ति भएको ग्यास भारतीय ग्राहकलाई महँगो मूल्यमा बिक्री गरिँदा स्थानीय नेपाली उपभोक्ता भने ग्यासको अभाव झेल्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

महेशपुर, पाल्हीनन्दन, सरावल, प्रतापपुरलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा केही ग्यास विक्रेता तथा व्यवसायीले नेपाली बजारका लागि आएको ग्यास भारतीय ग्राहकलाई प्राथमिकता दिएर बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको दाबी छ । भारतीय बजारमा एलपी ग्यासको अभाव बढेपछि त्यहाँका उपभोक्ताले ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र लामो समयसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । यही अभावको फाइदा उठाउँदै नेपालबाट ग्यास सीमापारि लैजाने क्रम बढेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार भारतीय नागरिकले खाली ग्यास सिलिन्डर नेपाल ल्याउने र नेपाली बजारमा उपलब्ध ग्यास नेपाली सिलिन्डरबाट भारतीय सिलिन्डरमा सारेर पुनः भारततर्फ लैजाने गरिएको छ । ग्यास ‘पल्टी’ गरेर बिक्री गर्ने यस्तो गतिविधि सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

यसरी नेपाली बजारमा आएको ग्यास सीमापारि बिक्री हुँदा स्थानीय उपभोक्ताले भने आफ्नै बजारमा सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली उपभोक्ता ग्यास किन्न जाँदा ‘ग्यास सकियो’, ‘स्टक छैन’ वा ‘पछि आउनुहोस्’ भन्दै फर्काइने गरेको, तर भारतीय ग्राहकका लागि ग्यास छुट्याएर राख्ने तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयका अनुसार भारतीय ग्राहकलाई एक सिलिन्डर बराबरको ग्यासका लागि करिब ३ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ । नेपाली उपभोक्ताका लागि तोकिएको ग्यास सीमापारि महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा व्यवसायीले अतिरिक्त नाफा कमाउने र त्यसको प्रत्यक्ष मार भने नेपाली उपभोक्तामाथि पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन गत फागुन २९ गतेदेखि अस्थायी रूपमा ७.१ केजी अर्थात् आधा सिलिन्डर एलपी ग्यास बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर उक्त अवधिमा समेत पश्चिम नवलपरासीका केही ग्यास विक्रेताले आधा सिलिन्डर ग्यासकै १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । निगमले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी रकम लिइएको र उपभोक्ताले आवश्यक परिमाणमा समेत ग्यास नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यसैबीच, नेपाल आयल निगमले असार ३१ गतेदेखि देशभर पुनः साविकअनुसार १४.२ केजी क्षमताको एलपी ग्यास सिलिन्डर बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको थियो । निगमले प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्ण परिमाणको ग्यास वितरण सुरु भइसकेपछि पनि कालोबजारी र अवैध सीमापारि कारोबार नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै केही व्यवसायीले नेपाली बजारका लागि छुट्याइएको ग्यास भारतीय ग्राहकलाई बिक्री गरेर बढी नाफा कमाउने गरेका छन् । भारतमा परिचयपत्रका आधारमा प्रतिपरिवार प्रतिमहिना सीमित परिमाणमा मात्रै ग्यास उपलब्ध हुने भएकाले त्यहाँको माग पूरा हुन नसक्दा भारतीय ग्राहक सीमावर्ती नेपाली बजारतर्फ आकर्षित हुने गरेको बताइन्छ । यही मागलाई लक्षित गरी नेपालतर्फको ग्यास सीमापारि पठाउने प्रवृत्ति बढेको स्थानीयको दाबी छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा ग्यासको अवैध ओसारपसार र कालोबजारीका कारण नेपाली उपभोक्ताले ग्यासको अभाव झेल्नुपर्ने, महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार ग्यास नपाउने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ । समयमै प्रभावकारी नियन्त्रण र अनुगमन हुन नसके आगामी दिनमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायतका सम्बन्धित निकायलाई सीमावर्ती बजारमा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन् । ग्यास विक्रेताको मौज्दात, बिक्री विवरण, मूल्य, सिलिन्डरको आवतजावत तथा सीमापारि हुने सम्भावित अवैध कारोबारको समेत निगरानी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाली बजारका उपभोक्ताका लागि आएको ग्यास अवैध रूपमा सीमापारि बिक्री गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने कार्य पुष्टि भएमा संलग्न व्यक्ति तथा व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । साथै, खुला सीमाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ग्यासको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नेपाल आयल निगम र उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमित निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।