काठमाडौं : नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने योजना बनाइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले चर्को विरोध सुरु गरेका छन् । व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट सुरु भएको भन्दै त्यस्ता चलखेलप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ र महासचिव हिराबहादुर डाँगी ‘हरि’ले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समय बन्द रही आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको मलेसिया श्रम बजार पूर्ण रूपमा खुल्ने महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको अवस्थामा केही स्वार्थ समूह तथा गलत नियत भएका तत्वहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पुनः कृत्रिम बहाना खोजेर सिन्डिकेट लागू गराउने प्रपञ्च गरेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले पनि छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत कडा रूपमा विरोध जनाएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण लामा तथा महासचिव सुमनराज पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थागत विरोध जनाएका छन् ।
हाल १ हजार १ सय १७ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये मलेसियाले आफ्नो मुलुकमा कामदार लैजान मुख्य २५ र उनीहरूको मातहत १०÷१० म्यानपावर रहने गरी थप २ सय ५० म्यानपावर कम्पनी छनोटको गृहकार्य गरिरहेको भरपर्दो सूचना आफूलाई प्राप्त भएको संघका अध्यक्ष खत्रीले बताए । यसअघि पनि मलेसियाले नेपाली म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न खोजेको थियो । तर नेपाल सरकारले त्यसमा असहमति जनाएपछि तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको कार्यकालमा उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
संघले सीमित संस्था वा व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गलत प्रणाली स्थापित गर्ने, नीतिगत निर्णयलाई प्रभावित पार्ने तथा नेपाल–मलेसियाबीचको दीर्घकालीन श्रम तथा कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत अनावश्यक रूपमा प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तहमा चलखेल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । विगतमा यस्तै प्रकृतिका सिन्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको, वैदेशिक रोजगारको लागत कृत्रिम रूपमा वृद्धि भएको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको तथा केही सीमित समूहले मात्र अनुचित आर्थिक लाभ लिएको तीतो अनुभव अझै ताजा रहेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिका गतिविधि दोहोरिन खोजिनु अत्यन्त गम्भीर, दुर्भाग्यपूर्ण र चिन्ताजनक विषय भएको संघको टिप्पणी छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री बनाउने राज्यको उद्देश्यविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य हुने भन्दै संघले यदि मलेसिया रोजगारीमा कुनै पनि नाम वा बहानामा पुनः सिन्डिकेट, एकाधिकार वा अतिरिक्त अनिवार्य प्रक्रिया लागू गरिए त्यसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो मार नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संघले नेपाल सरकार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास, मलेसिया सरकार तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई यस्ता गतिविधिप्रति तत्काल गम्भीर बन्न, निष्पक्ष छानबिन गरी कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन तथा श्रमिक र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखी निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि नाम वा बहानामा सिन्डिकेट लागू गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने वा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने प्रयास भएमा संघ आफ्ना सदस्य संस्था, श्रमिक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी कानुनी, नीतिगत तथा आवश्यक परे चरणबद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने पनि संघको भनाइ छ ।
संघले कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई क्षणिक स्वार्थ, अनुचित लाभ वा भ्रमपूर्ण आश्वासनको प्रभावमा नपरी राष्ट्रिय हित, श्रमिकको हित तथा कानुनी व्यवस्थाअनुरूप जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा यस्ता गतिविधिबाट उत्पन्न हुने कानुनी, प्रशासनिक तथा सामाजिक परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा सम्बन्धित निकाय स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
अध्यक्ष खत्रीले समय–समयमा विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकका अवसरवादी बिचौलियाहरूले दुवैतर्फका शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्दै आएको बताए । उनीहरूले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने र एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्य राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि कहिले श्रम सम्झौताभित्र विभिन्न मोड्युलहरू जबरजस्ती समावेश गराउने, कहिले मापदण्डका नाममा त कहिले अन्य विभिन्न बहानामा नेपाली श्रमिक र समग्र वैदेशिक रोजगार प्रणालीमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने गतिविधि दोहोरिँदै आएको उनले बताए । उनले व्यवसायी, सरोकारवाला निकाय र श्रमिकहितप्रति प्रतिबद्ध सबै पक्षसँग हातेमालो गर्दै सामूहिक प्रयासबाट यस्ता गलत अभ्यासहरूलाई परास्त गरिने बताए ।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनले कुनै पनि नाम वा बहानामा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिन्डिकेट मान्य नहुने स्पष्ट गरेको छ । विगतमा यस्तै प्रकृतिका सिन्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको, वैदेशिक रोजगारको लागत कृत्रिम रूपमा वृद्धि भएको, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको तथा सीमित समूहले मात्र अनुचित आर्थिक लाभ लिएको तीतो अनुभव अझै ताजा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा मलेसिया रोजगारीमा पुनः सिन्डिकेट लागू गर्न खोजिनु अत्यन्त गम्भीर, दुर्भाग्यपूर्ण तथा चिन्ताजनक विषय भएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्तरदायी तथा श्रमिकमैत्री बनाउने राज्यको उद्देश्यविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि एसोसिएसनका लागि पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कुनै पनि नाम वा बहानामा सिन्डिकेट, एकाधिकार वा अतिरिक्त अनिवार्य प्रक्रिया लागू गरिए त्यसको प्रत्यक्ष तथा सबैभन्दा ठूलो मार नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने र वैदेशिक रोजगारको कुल लागत अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि हुनुका साथै मलेसिया रोजगारी सीमित समूहको नियन्त्रणमा जाने, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विकृति, अपारदर्शिता, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले पुनः प्रश्रय पाई नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि समेत नकारात्मक असर पर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ । यस्तो व्यवस्था श्रमिक, व्यवसायी, रोजगारदाता तथा राष्ट्र कसैको पनि हितमा नहुने उसको भनाइ छ ।
श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने, सीमित समूहलाई अनुचित लाभ पुर्याउने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने कुनै पनि प्रयास एसोसिएसनलाई मान्य नहुने भन्दै संस्थाले श्रमिक तथा व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरू सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल, सहमति तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र लागू गरिनुपर्ने बताएको छ ।
.jpg)
