काठमाडौँ : अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा सञ्जाल (एआइएन) ले आफ्ना सदस्य संस्थाका कार्यकारी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रममार्फत गैरनाफामूलक संस्थाहरूमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, नीतिगत दायित्व तथा कार्यान्वयन पक्षबारे जानकारी गराउने उद्देश्य राखिएको एआइएनले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को पाँचौँ संशोधनपछि गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई समेत कानुनी दायराभित्र समेटेपछि उक्त क्षेत्रलाई आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र क्षमता अभिवृद्धि गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । हाल सामाजिक संस्थाहरूलाई दर्ता तथा आबद्धता प्रदान गर्ने निकायहरूले नियमनका मापदण्ड र आवश्यक कानुनी अभ्यास तय गरिरहेका सन्दर्भमा कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास एआइएनले व्यक्त गरेको छ ।

कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी तथा प्राविधिक विज्ञहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी तथा आमविनाशकारी हातहतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए । साथै, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ग्रिन लिस्ट’मा उकास्ने राष्ट्रिय प्रयासमा सामाजिक क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एआइएनकी कोषाध्यक्ष सुजिता माथेमाले वित्तीय सुशासन कायम गर्नु कुनै एक संस्था वा सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताइन् । उनले वर्तमान अवस्थामा नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थालाई नकारात्मक सन्देशका रूपमा मात्र नभई सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।

उनका अनुसार ग्रे लिस्टिङको प्रभाव विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स प्रवाह, विकास साझेदारी तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासम्म पुग्ने भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप परिष्कृत गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सकिएमा यसले मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई थप सबल बनाउने उनको भनाइ थियो ।

माथेमाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोग नियन्त्रणलाई केवल कानुनी वा प्राविधिक विषयका रूपमा सीमित गरेर हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यो आर्थिक स्थायित्व, सुशासन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताइन् । उनले वित्तीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउन सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र तथा अन्य सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रममा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, प्राविधिक विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।