काठमाडौं : सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको दबाब अभियान सुरु गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न सकारात्मक पहल नभएपछि महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णय निजी सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र पत्रकारिताको हितविपरीत रहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनासँग भेट गरी निर्णय खारेज गर्न माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले दबाब अभियान सुरु गर्नुपरेको जनाएको छ।

महासंघले चैत २५ गतेदेखि विभिन्न चरणमा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार चैत २५ गते पूर्वअध्यक्षहरूसँग, २६ गते राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग र २७ गते राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यस्तै, चैत २८ र २९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ ।

महासंघले तोकिएको अवधिमा माग पूरा नभए थप दबाबका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ । केन्द्रीय समितिले तय गरेका कार्यक्रम प्रदेश समिति र शाखाहरूबाट पनि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।