भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी फागुन महिनाभित्रै निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उनले मातहतका निकायलाई योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई ‘साइज’मा राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजना कटौती गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए । वार्षिक आयोजना बैंकबाट योजना छनोट गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने उनले बताए ।
‘आगामी बजेट यथार्थपरक हुन जरुरी छ । अघिल्लो वर्ष प्रयास भए पनि केही प्राविधिक समस्या देखिए । अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुन्छौं,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी आयोजनाको रकम ढिलाइ नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिए । ‘काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नु हुँदैन । यसमा गम्भीरता आवश्यक छ,’उनले जोड दिए ।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा नआएका संरचनाको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पनि उनले निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षता रहेको थियो भने पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र जोखबहादुर महरालगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रस्तुत गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८.०४ प्रतिशत र कुल खर्च २०.४५ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशले ३४.७१ अंकसहित पाँचौं स्थान हासिल गरेको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उठाइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
.jpg)
