काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)ले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरेको छ । संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरे पनि यस क्षेत्रमा अझै थुप्रै चुनौती कायम रहेको महासंघको ठहर छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइका सवालमा केन्द्रित पत्रकार सम्मेलनमार्फत फेडवासनले दलहरूलाई आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेको हो ।

फेडवासनका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिवर्तनले नयाँ अवसर ल्याएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेका दलहरूले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए ।

“खानेपानी र सरसफाइ आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । संविधानको धारा ३५ (४) ले यसलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ,” उनले भने, “तर पूर्ण सरसफाइतर्फ उन्मुख भनिएको देशमा अझै सेवा पहुँच, गुणस्तर र दिगोपनाका गम्भीर चुनौती छन् ।”

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार फेडवासन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै उपभोक्ता समितिहरूको हकहित संरक्षण, नीति सुधार र क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्दै आएको छ । सरकारले गरेका कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउने तथा सुधारका लागि सुझाव दिने कार्य पनि महासंघले गर्दै आएको उनले बताए ।

महासंघले निर्वाचनको मुखैमा केही राजनीतिक दललाई खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सुझाव प्रत्यक्ष बुझाइसकेको जनाएको छ । “केही साना दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमै यी सुझाव समेटिसकेको जानकारी पाएका छौं,” अर्यालले भने, “चुनावी माहोलभर यी एजेन्डामा बहस बढाउने हाम्रो योजना छ ।”

पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत सुझावअनुसार घोषणापत्रमा कानुनी प्रावधानमा सुधार, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच अभिवृद्धि, दिगोपना, समानता र समावेशीकरणका विषय अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कानुनी सुधारतर्फ विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई करमुक्त घोषणा, विद्युत महसुलमा छुट, स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना, संयुक्त क्षेत्र समीक्षा नियमित गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन तर्जुमा गर्ने तथा डाटा–आधारित निर्णय प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी पहुँच र दिगोपनाका लागि ‘एक घर, एक धारा’ रणनीति अवलम्बन, आगामी पाँच वर्षभित्र सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त सेवामा स्तरोन्नति, पानीको गुणस्तर कडाइका साथ अनुगमन, जलवायु–लचिलो पानी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन, संस्थागत तथा सार्वजनिक स्थानमा सेवा विस्तार र गैर–कार्यशील प्रणालीको मर्मत तथा पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ ।

समानता र समावेशीकरणतर्फ नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सार्वभौमिक वास पहुँच कायम गर्ने, बालमैत्री, लैङ्गिक तथा अपाङ्गता–मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने र विद्यालय पाठ्यक्रममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

महासंघले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकार व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दलहरूले “पानी तथा सरसफाइको अधिकार घोषणापत्र” मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

कार्यक्रममा फ्रेसवाटर एक्सन नेटवर्क (फान्सा) का तर्फबाट नागरिक समाजका फोकल पर्सन कृष्ण धितालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । उनले पहुँचसम्बन्धी तथ्यांक वास्तविकतासँग मेल नखाने बताउँदै भने, “तथ्यांकले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच देखाए पनि व्यवहारमा करिब २५ प्रतिशतले मात्र सफा र गुणस्तरीय पानी उपभोग गरिरहेका छन् ।”

धितालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कमजोर प्रगति भएको उल्लेख गर्दै खानेपानी र सरसफाइ दुवैलाई समान महत्व दिने स्पष्ट संरचना र नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा राखे ।