काठमाडौं : न्यायपरिषद्ले यही माघ २१ गते १० जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा सिफारिस र २० जनाको पदस्थापन गर्‍यो । यसकै वरिपरि न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को तयारी थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि समेत न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न अनुमति माग गरेको थियो । तर आयोगले स्वीकृति दिएन । निर्वाचनको दिन नजिकिएको र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भनेर निर्वाचन आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने जवाफ न्यायपरिषद्लाई दिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भए पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको भनेर न्यायपरिषद्ले सहमतिका लागि आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । आयोगले माघ ४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले परिषद्ले प्रस्ताव गरेअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न आचारसंहिताबमोजिम गर्न नमिल्ने जवाफ पठाएको हो । न्यायपरिषद्ले माघ १४ गते आयोगलाई पत्र पठाएको थियो । जहाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति दिन माग गरिएको थियो । २१ माघमा जवाफ पठाउँदै आयोगले आचारसंहिता लागू रहँदासम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी निकायबाट नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भनेको छ ।

न्यायपरिषद्लाई निर्वाचन आयोगले पठाएको जवाफमा भनिएको छ,’ आयोगबाट मिति २०८२/१०/४ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेको हुँदा त्यहाँ परिषद्बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड ९ बमोजिम गर्न नमिल्ने बेहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १५३ मा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १२९ मा छ । जहाँ न्यायाधीशको योग्यता पनि तोकिएको छ । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुन्छ । 

कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न सक्छ । कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छ । न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर अहिले निर्वाचन नजिकिएकाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाढि बढ्न नसकेको हो । २१ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । यसबेला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्लाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिएको हो ।