अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको नेतृत्वमा अर्घाखाँची जिल्लाका सामुदायिक वनहरूको अनुगमन गरिएको छ । वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै तीन दिनसम्म स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।

सचिव भट्टराईसहितको टोलीले जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वन, वन नर्सरी तथा भूक्षय तथा जलाधार कार्यालयमार्फत निर्माण गरिएका गल्छी नियन्त्रण पोखरी र भूक्ष्य नियन्त्रण कार्यक्रमको अवलोकन गरेको छ । साथै स्थानीय उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र नागरिकसँग अन्तरक्रिया पनि गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा सचिव भट्टराईले प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक वनमार्फत आर्थिक आयआर्जन बढाउने खालका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता र स्थानीय सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् ।

टोलीले पाणिनि सब–डिभिजनअन्तर्गत निर्माण गरिएको वन नर्सरी, सन्धिखर्कस्थित धार्मिक वन नर्सरी, सितगंगा नगरपालिकास्थित वाणगंगा तथा सितगंगा सबडिभिजन कार्यालयले गरेका कार्यहरूको अनुगमन गरेको थियो । यसैगरी सितगंगा–१३ स्थित धिरिखोला, डोहोटे र मजुरेडाँडा सामुदायिक वन तथा सितगंगा–११ मा रहेको गैडे सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिले गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू पनि अवलोकन गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरीका अनुसार अनुगमन टोलीले डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा स्थानीयवासीसँग वन व्यवस्थापनका उपलब्धि, समस्या र भावी योजनाबारे अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अनुगमन गरिएका वन क्षेत्रमा सामुदायिक वन, चक्ला वन र संरक्षित वन रहेका छन् । विरुवा उत्पादन, रोपण, गोडमेल, काँटछाँट, हुर्काउने तथा उमेर पुगेका रुख कटान गर्ने प्रक्रियालाई वन सम्बर्धन प्रणाली भनिने गरिएको छ । अर्घाखाँचीमा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रणालीको अवस्था, प्रगति, चुनौती र अवसरको अध्ययनसँगै भावी रणनीति तय गर्न अनुगमन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत तोलकराज चापागाईंले बताए ।

वन सचिव भट्टराईले वन व्यवस्थापनबाट वन संरक्षण, राज्यको आम्दानी वृद्धि, वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरणीय सुधार र स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जनाजस्ता सकारात्मक परिणाम देखिएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिलाई धन्यवाद दिएका छन् । गैडे सामुदायिक वनका सचिव सीता बेल्वासेले वन व्यवस्थापनले स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको बताइन् ।

अनुगमन टोलीमा डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका वरिष्ठ वन अधिकृत नारायणदेव भट्टराई, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद पौडेल, भू–क्षय तथा जलाधार कार्यालय प्रमुख राकेश कुवर, वाणगंगा सबडिभिजन प्रमुख अर्जुन चापागाईं, सितगंगा सब–डिभिजन प्रमुख चन्द्र भाट, डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रवक्ता केशव खड्कालगायत सहभागी थिए ।