प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन सत्तारुढ शक्तिसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिका कारण विपक्षी दलहरुले सार्वजनिक आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई बुँदे सहमतिप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएकाले पनि आलोचना बढेको बुझ्न सकिन्छ । श्रेष्ठकै बाटो समातेर माओवादीभित्रै दुई बुँदेप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका विपक्षी नेताहरुले चाहिँ दुई बुँदे सहमतिलाई अनावश्यक शंका नगर्न सार्वजनिक आग्रह गरिरहेका छन् । प्रचण्डले दुई बुँदे सहमति सोचीविचारीकन लिइएको प्रष्टोक्ति दिदैं हिडेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठक सम्बोधनका क्रममा माओवादी नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा गरिएको शंका गलत भएको बताएका छन् । उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतले सार्वजनिक शंकाको खण्डन गरेका हुन् ।
खण्डन गरिएको तर्क अनुसार दुई बुँदे सहमति माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेकाहरुमाथि छानबीनको भयका कारण गरिएको होइन । सँगै पार्टी उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्राउ पर्ने डरले पनि सरकारसँग सहमति भएको होइन । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सापकोटामाथि अनुसन्धानको बाटो खोल्नेगरी आदेश दिएको छ । यस्तो आदेश आएको केही दिनभित्रै माओवादीले दुई बुँदे सहमति मार्फत् संसद् अवरोधको अडान छोड्ने निर्णय लियो । माओवादीले आफू सहित एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि संसद् अवरोधको अडानबाट पछि हट्न सहमत गराएको थियो । तर रास्वपा र राप्रपाले संसद् अवरोधको अडान छोडेका छैनन् । यसर्थ पनि दुई बुँदेप्रति शंका गरिएको प्रष्ट छ ।
संसद्को अवरोध हटाउने जस्तो निर्णय हुँदा पनि आलोचना हुनुमा दुई बुँदेकै अन्तर्वस्तुले काम गरेको लुक्दैन । उक्त दुई बुँदेमा भिजिट भिषा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपयुक्त निर्णय लिने उल्लेख छ । सार्वजनिक चर्चा भए जस्तो छानबीन समितिबारे प्रक्ष्ट कुरा दुई बुँदेमा लेखिएको छैन । त्यसैले पनि विपक्षीहरुविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ । एकहदसम्म यो स्वभाविक पनि हो । गृहमन्त्री जस्तो व्यक्ति कुनै अपराध वा भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणमा जोडिएर प्रचार भइसकेपछि त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ आमसाधरणलाई दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति पनि यो विपक्षीहरुको माग चित्तबुझ्दो विधि मार्फत् सम्बोधन गरिनुपर्छ । तर उल्टै विपक्षीहरुले पहिले राजीनामा माग्ने अनि पछि कुनै प्रष्ट सहमति बिना अवरोध हटाउँदा शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ । यसतर्फ सत्ता र विपक्षी नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
