प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका विपक्षी दलहरुबीच सहमति जुटेपछि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट माथि गत २० जेठबाटै छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र भिजिट भिषा प्रकरणमा छानबीन समितिको माग राखेर विपक्षी दलहरुले गरेको संसद् अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । यद्यपि बजेट प्रस्तुत हुन दिनेमा चाहिँ विपक्षीहरुले लचकता अपनाएका थिए । विपक्षी दलहरु चलक नबनेका थिए भने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बजेट नआउन पनि सक्थ्यो । किनकि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टरार्ई ७ जेठमा भिजिट भिषा प्रकरणमा पक्राउ परेसँगै विपक्षीले संसद् अवरोध थालेका थिए ।
बजेट ल्याउन दिएका विपक्षीहरु मध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहित संसद्को अवरोध खुलाउन पनि सहमत भएका छन् । ३० जेठमा दुई बँुदे सहमति गरी संसद् अबरोध हटाउने निर्णय भएसँगै आइतबारदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । तर यो सहमतिप्रति संसद्को चौथो दल रास्वपा, पाँचौ दल राप्रपा लगायत सहमत छैनन् । उनीहरुले लगातार संसद्को वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका छन् । तर नाराबाजीले संसद्को कार्यसूची रोकिएको छैन । नाराबाजी चलिरहेकै छ, बजेटमाथि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राखिरहेकै छन् । एकप्रकारले साना विपक्षीहरु ठूला दलहरुको पेलान्मा परेका छन् । अनि रास्वपा, राप्रपाहरु पनि गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागबाट पछि हटेका छैनन् ।
भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक दोषी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुल्ने नै छन् । यस सन्दर्भमा रास्वपा, राप्रपाहरुले राखेको मागमा एकप्रकारको राजनीतिक अभिष्ट लुकेको हुन सक्छ । यही माग राखेर मत बढाउने रणनीति बनाएको हुन पनि सक्छ । अथवा विगतमा आफ्नै सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबीन समिति गठन र अहिले थुनामा बस्नुपर्ने परिस्थितिको पैचो तिर्ने दाउ पनि हुन सक्छ । तर विपक्षीहरुले जेसुकै नियत राखेर गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको भए पनि सत्तारुढले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अझ सभामुख देवराज घिमिरेले यो तहको अनदेखा गर्न मिल्दैन । प्रमुख दलहरुले मिल्ने नीति लिए पनि सभामुखले विपक्षीहरुको मागप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुपर्छ । जनमत पाएरै संसद् छिरेका शक्तिहरुप्रति उपेक्षा गरिन हुन्न । कानुनी व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यता पनि विपक्षीलाई पेलेर बढ्ने भन्ने होइन । उनीहरुको मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ ।
