पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विभिन्न संघसंस्थाहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकारका संस्थाहरूले एकस्वर भएर पत्रकार पाठकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अनुमतिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको साइबर कसुरमा उजुरी परेपछि पक्राउका निम्ति अदालतसँग अनुमति मागिएको थियो । पत्रकार पाठकले जयबीर देउवासँग सम्बन्धित समाचार सामग्री यूट्युबमा प्रकाशित गरेका थिए । जयवीर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका छोरा हुन् । यही सम्बन्धका कारण प्रहरीले  पाठकलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझ्न सकिन्छ । जबकि आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझ्दा जाने निकाय प्रहरी नभएर प्रेस काउन्सिल र अदालत हो । 

तर दर्ता भएको उजुरी बमोजिम पत्रकार पाठकलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया प्रहरीले अगाडि बढायो । यो घटना सँगसँगै समय मिल्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै केही अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन पनि आदेश आयो । पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पूर्जी र प्रकाशित समाचार हटाउन दिइएको आदेशपछि सञ्चार क्षेत्र आक्रोशित छन् । पत्रकारका संस्थाहरूले समाचार हटाउने र पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुनु संवैधानिक व्यवस्था बिपरीतका निर्णय भनिरहेका छन् । केही समय अगाडि एक अनलाइन माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । अर्थात् एकपछि अर्कोगरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारविरुद्ध गतिविधि भइरहेको छ । यसलाई नागरिक अधिकारकर्मीहरूले अनुचित र सच्याउनुपर्ने निर्णय भनिरहेका छन् । 

वर्तमान सरकार आमसञ्चार माध्यमप्रति अनुदार रहेको पुष्टि हुने घटनाक्रम यतिमै टुंगिदैन । केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले आमसञ्चार माध्यमहरुप्रति अविश्वास सिर्जना गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका थिए । आफ्नाविरुद्धमा समाचार आउने गरेको र त्यस्ता मिडियाप्रति विश्वास नरहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो । आमनागरिकको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी भएका निर्णयको लामै शृङ्खला तयार हुन्छ । अहिले पुरा रिङरोडभित्र निषेधाज्ञा लगाइएको छ । राजावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भनेर सिफल, कोटेश्वर र बल्खु बाहेकका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञाको निर्णयले सरकारसँग असन्तुष्टि राखेर विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने नागरिक अधिकार खोसिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा कडाइ गर्नेगरी कानुनका मस्यौदा बनाइदैछ । अर्थात् सरकार नागरिकको मुख थुन्ने दिशामा उद्दत देखिन्छ । सरकारले हिँडेको यो गलत बाटो हो, सच्याइनुपर्छ ।