काठमाडौं : नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनको एजेन्डा प्रतिपक्षी दलहरूको सदाबहार एजेन्डा बन्ने गरेको छ । सत्तामा हुँदा चुप बस्ने तर प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्नासाथ सरकार पक्षलाई प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विशिष्ट व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक तथा छानबिन गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाउने परम्पराले निरन्तरता पाएको हो ।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकार गठन भएको १० महिना भइसक्दासमेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगरिएको आवाज उठाएका छन् । रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनीष झाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
‘सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले १० महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न किन गाह्रो भएको हो सरकार ? कति सम्पत्ति वृद्धि गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? कृपया, जानकारी गराइदिनुहोला ।’
त्यस्तै, गत १२ वैशाखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले सरकार गठनको १० महिना बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै कहिले सार्वजनिक गर्ने ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सुशासनको पक्षबाट हेर्दा उनीहरूको यो माग जायज भए पनि आफ्ना पालामा उनीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका लागि आफ्नो सरकार गठन भएको दाबी गरिरहँदा १० महिनासम्म आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गर्न नसक्नुले ओलीको अभिव्यक्ति अविश्वासिलो बनेको हो ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो गठबन्धन सरकारले भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरे पनि १० महिनासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले सरकारका व्यक्तिहरूप्रति नागरिकको अविश्वास बढाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’मा सार्वजनिक पदमा बहाल गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता नभएका कारण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले यसमा कार्यालयले केही जबाफ दिन नसकिने कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ । व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय गोप्य कुरा पनि हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यालयले सार्वजनिक गर्न सक्छ’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चाहनामा नदेखिएका अहिलेसम्मको गतिविधिले संकेत गरेको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गोप्य राखिएको भन्दै सदनमा तीव्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ सालमा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो ।
सोही क्रमले निरन्तरता पाइरहेको भए पनि २०६९ चैतमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाएका थिए । त्यसयताका केही प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरे पनि अधिकांशले लुकाएरै कार्यकाल बिताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ । यही कारण पनि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सत्तामा पुगेका नेताहरूसँगै छ भन्ने आमबुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कतिपय मन्त्रीहरूले सरकारलाई नै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । वर्तमान सरकार मात्र होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिएनन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसहित मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको भनिए पनि विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । तर, प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका एमालेलगायत सांसदहरूले सरकारलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका थिए ।
२०८१ चैतमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलका अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला कांग्रेस सरकारबाहिर थियो ।
भ्रष्टचारविरुद्ध संसद्मा आवाज उठाएका महामन्त्री थापाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
‘कांग्रेसका सभापति, एमाले अध्यक्ष, माओवादीका अध्यक्ष, अहिलेका प्रधानमन्त्रीको, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको, हामी जस्तो मन्त्री भएकाहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं’, थापाको माग थियो ।
राज्यका विशिष्टहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई बेलाबखत सदनमा ल्याउने थापाले २०४७ सालदेखिका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व लिनेहरू जबाफदेही हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, सदनमा चर्को रूपमा उठान भइरहने यो विषय बैठान हुन सकेको छैन ।
सांसदहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा जति चर्को स्वरमा सदनमा कुरा उठाउँछन्, उनीहरूको दल सरकारमा पुगेपछि सोही आवाज प्रतिपक्षमा पुगेका दलले उठाउने र सत्तामा पुगेकाले दवाउने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् ।
केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०४७ सालपछि अनियमितामा मुछिएकाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको थियो भने कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
सत्ताबाहिर रहँदा नेकपा एमालेका कतिपय सांसदहरूले समेत विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज सदनमा उठाउँदै आएका थिए ।
अहिले आएर एमालेका सांसदहरू यो विषय सदनमा नउठिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन् भने कांग्रेसका सांसदहरू समेत मौन छन् । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका उच्च ओहदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्य राखेर २०७५ कात्तिकमा अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको अगुवाइमा ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानसमेत सुरु गरी नागरिक आयोग नै बनाएका थिए । उक्त आयोग अहिले गुमनाम छ ।
