काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन र कार्यविधि संशोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने बताए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारभन्दा देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको छ । ‘देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाइ युवाशक्ति पलायन हुनबाट बचाउने सरकारको नीति रहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘देशभित्रै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारीमा सरकार छ । आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारीका रूपमा मनाउने छौं । रोजगारी तथा ज्याला रोजगारीको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति छ ।’
यसका अतिरिक्त सरकारले निजी कम्पनी, सामाजिक संस्थालगायतमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
सीपयुक्त जनशक्ति विकास पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने महिलाविरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र भेदभाव, महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति कार्यक्रममा समेटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने उल्लेख छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा श्रम सम्झौताको विषय भने उल्लेख छैन ।
