काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १५५ बुँदामा समेटिएको ५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कतिपय अघिल्लो वर्षकै विषयले निरन्तरता पाएका छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक उन्मुख भए पनि सुधार आवश्यक देखिएको प्रतिक्रिया विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट आइरहेको छ ।
संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने सत्ता पक्षका सांसदहरूसमेत यसबाट सन्तुुष्ट छैनन् । अर्थविद् तथा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए ।
परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
पौडेलले संविधानको समीक्षा गरी आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमीकमजोरी सच्याएर आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्नेसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले चालू बजेट अधिवेशनबाट ९ विधेयक पारित गर्ने घोषणासमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को यसै अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाउने विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बताए ।
‘यसै अधिवेशबाट यी विधेयक पारित गरिने छ’, पौडलले भने ।
सरकारले शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नेसमेत जनाएको छ । २०८४ सालभित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने, संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, चालू अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नेदेखि शिक्षक बैंकको स्थापना गर्नेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा ६ दिन छलफल हुने छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले २२–२६ वैशाखसम्म छलफल हुने र २८ गते सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जबाफ दिने कार्यसूची रहेको जानकारी दिए ।
छलफल दलीय प्रतिनिधित्वमा आधारमा गरिने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको नाम सम्बन्धित दलका पदाधिकारीले संसद् बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा १ घण्टा अगावै कार्य व्यवस्था शाखा प्रतिनिधिसभा संघीय संसद् सचिवालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
सांसदहरूको मिश्रित टिप्पणी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गन्तव्यबिनाको कार्यक्रम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सुशासनका कुरा गरे पनि कार्यक्रममा कुनै छाँटकाँट नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘नीतिमा गन्तव्य स्पष्ट देखिएन । कार्यक्रममा नबोलेपछि बजेटमा आफूखुसी राख्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, पुनले भने, ‘संसद्लाई छलेर नीति र कार्यक्रममा नभएको कुरा पछि बजेटमा राख्नु नैतिक होइन ।’
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमले गुणात्मक परिवर्तनको मौका गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘गुणात्मक महत्त्वका परिवर्तनका कुराहरू आउँछन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो तर मैले त्यस्तो पाइनँ’, भट्टराईले भने, ‘पहिलेकै निरन्तरतामा यो आयो । अहिलेको निम्ति त्यति पर्याप्त छैन । फेरि बजेटमा कस्तो व्यवस्था भएर आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’
अर्थशास्त्री एवं रास्वपाका नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘थाकेको सरकारले ल्याएको बासी कार्यक्रम’को संज्ञा दिएका छन् ।
सत्ता पक्षकै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । ‘कमजोर नै छ त भन्दिनँ । जुन खालको दह्रो आँटसहित यो समयसीमाभित्र यसरी जान्छौं भन्ने आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो मैले देखिनँ’, उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता र दृढता मुख्य कुरा भएको उनको भनाइ छ । तर, सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम योग्य भएको बताए ।
‘कार्यक्रम आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि आउँछन् । तर, सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम सम्भवयोग्य छन् । सरकारले योजना बनाएरै ल्याएको छ’, अधिकारीको भनाइ छ ।
समेटिएका मुख्य विषयहरू
– सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाली १ वर्षमै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कनेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– चालू बजेट अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्ट्याउने विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धीसहित ९ विधेयक पारित गर्ने ।
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गरेर सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइने । कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने मूल्यांकनलाई वृत्ति विकासमा आबद्ध गरिने ।
– संविधानको समीक्षा गरी आपसी समझदारीसहित संविधानमा रहेका कमीकमजोरी सच्याएर आवश्यक संशोधन गर्ने ।
– राजनीतिक स्थिरतालाई निरन्तरता दिँदै विकास निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न ढाँचा परिवर्तन गर्ने, विगतमा घोषणा गरिएका विकासका कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता गरी सम्भावना नभएका आयोजना स्थगित गर्ने र खारेज गर्ने ।
– संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि २ वर्षे जनरल नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गरिने ।
– ‘जेन जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखिने र उद्यमशीलताका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिने । सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको इको सिस्टम सुनिश्चित गरी जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिने ।
– वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बन(ाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने ।
– सबै प्रकृतिका रोजगारीमा संलग्नहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने, कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने ।
– युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खेलकुद संचालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरु संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल संघको सहकार्यमा स्पोटर््स स्कुल कार्यक्रम गरिने । विद्यालयदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू संचालन गरिने ।
