भालुवाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्य अनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा छलफल आयोजना गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले सबैको अपनत्व हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेकोले छलफललाई निरन्तरता दिएको बताउँदै आएका छन् । उनले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र माथिबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको यकिन गरी मात्रै बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारे ।
मुख्यमन्त्रीले क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने र बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउने गरि काम गर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको रोल नम्बर निर्माण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सह–महामन्त्री विष्णु प्रसाद खनाल मुस्कानले चालू खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छानोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी विशेष बालीमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले वस्तुस्थिति र तथ्यांकको आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा बताए ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले नीति र बजेट दुवैमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर तथा कुपोषण समाधान गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, जनमत पार्टीका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य मिना श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका भण्डारी लाल अहिर, लोसपाका कनैया बानिया, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापा र एकीकृत समाजवादी पार्टीकी भगवती अधिकारी लगायतले नीति तथा बजेटका प्राथमिकताबारे आ–आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने मुख्य मागहरूसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पार्टीका सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ति उपत्यका(देउखुरी)मा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सो पार्टीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने छ वटा प्रमुख बुँदाहरू पेश गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन(ाउने कार्यक्रम ल्याउने, नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकरणमार्फत आय–आर्जन तथा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने माग समावेश गरिएको छ । त्यस्तै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको विशेष प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने, लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका खानी तथा खनिज स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्दै राज्यको आयस्रोतमा टेवा पुर्याउने र प्रदेशभरिका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी धार्मिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरू पनि मागमा उल्लेख छन् ।
