काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद सचिवालयलाई पठाउने तयारी भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई जानकारीसहित पत्र पठाउन लागिएको न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् ।
कुनै पनि सांसदविरूद्ध भएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त मुद्दा दायर भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका सांसद लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोसम्म मात्र हो । लामिछाने पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको वा थुनामा नबसी फरार भएको होइन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार रविको हकमा २४८ को ३ आकर्षित हुन्छ ।
यता कास्की जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने न्यायाधीवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।
‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
.jpg)
