लण्डन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकताको विषयमा उठाइएका विवादलाई निराधार भन्दै वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाको वैधानिकता बारेमा पटक पटक विवाद गर्न उचित नहुने जनाउँदै संस्थाको भविष्यको लागि एकता र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए ।
बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच भएको भेटमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो संस्थाको वैधानिकता प्रमाणित गरेको छ र त्यसको आधारमा मात्रै सरकार वर्तमान कार्यसमितिलाई मान्यता दिन सक्षम भएको हो।'
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, 'सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्दै एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभामा पनि भाग लिएको हो । पटक पटक वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन् । यो सबै प्रक्रियासँगै संस्थाको वैधानिकता निर्विवाद छ। संस्थाको विवादमा समय नष्ट गर्नु उपयुक्त होइन् ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'संस्थाको विवादमा अल्झेर बस्दा न त राज्यको लाभ हुन्छ, न त गैरआवासीय नेपाली समुदायको । यसले दुवै पक्षलाई ठूलो अवसर गुमाउने अवस्थामा पुर्याउँछ । हामीले संस्थाको विवादमा भन्दा, देशको समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एउटा साझा मञ्चमा ल्याएर सकारात्मक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।'
ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो सम्भावनाको पक्षमा आवाज उठाउँदै, 'गैरआवासीय नेपाली समुदायको योगदानलाई सरकारले कदर गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा अझ बढी सहयोग र समन्वयको लागि पहल गरिनेछ ।' उनले नेपाली प्रवासीहरूलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अवसर दिइएकोमा विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिएको र यसका लागि आवश्यक कानुनी तयारी पनि तीव्र गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'हामी हिउदे अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छौं । यसले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार र योगदानलाई थप मान्यता दिनेछ ।'
सो भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि संस्थाका पछिल्ला गतिविधिहरू र गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा थप सहभागी गराउने, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, र संस्थाको एकतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताए ।
