काठमाडौँ : शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिन सक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

सभापति थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने पनि बताए ।

उनले थपे, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसपछि केही अपुग छ भने पनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्ययन गर्छौँ, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’

सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । हिजो आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।