काठमाडौँ : सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले सरकार सहकारी ठगलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाएको छ । आज आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले सरकार ठगलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाएको हो ।
गत मंसिर ५ गते सहकारी पीडितमाथि प्रहरीले गरेको ज्यादतीप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ताको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनलाई सरकारले दबाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनले सहकारी पीडितका समस्या सरकारले सुन्नै नचाहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । न्याय माग गर्दै गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर धरपकड गर्न खोजेको उनको आरोप थियो । आन्दोलनकै क्रममा आफूमाथि प्रहरीका अधिकृतले गरेको अमानवीय व्यवहारले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनले बताए ।
सहकारी पीडितको लागि गरेको आन्दोलनकै क्रममा उनी लगायत थुप्रै घाइते भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा अन्य पीडितहरूले पनि आफ्नो दुख पोखेका थिए । न्याय माग्न अदालतदेखि मानवअधिकार आयोगसम्म पुगेको तर कतैबाट पनि न्याय नपाएको उनीहरूको दुखेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ, मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी, बालकृष्ण न्यौपाने, रविन बस्नेत, अधिवक्ता हरि कटेललगायतले पीडितको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले सहकारी पीडित नै अझ सशक्त भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । देशमा ७४ लाख हाराहारीमा सहकारी पीडित छन् ति मध्ये ७४ हजार मात्र पनि सडकमा आउने हो भने सरकार पीडितको कुरा सुन्न बाध्य हुने उनीहरूको सुझाव थियो ।
मानव अधिकारकर्मी त्रिपाठीले सरकारले ठगलाई जोगाउन गरेको हदैसम्मको प्रयासलाई सहकारी पीडितले असफल बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । शान्तिपूर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलनलाई राज्य पक्षबाट दबाउन खोजिनु, व्यक्तिको जिउ धनमा क्षति हुनु अन्याय मात्र नभई मानव अधिकारबिरोधी गतिविधि भएको उनले स्पष्ट पारे । उनले यस्ता गतिबिधि राज्यले व्यक्तिमाथि गरेको अपराध भएको बताए ।
अधिवक्ता कटेलले रास्वपाका नेता रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै हिरासतमा भएको व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन देख्ने अभियन्ता, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारकर्मीले सहकारी पीडितमाथि भएको ज्यादती नदेख्नु दुख लाग्दो कुरा भएको बताएका छन् । उनले मानव अधिकार आयोगले सहकारी पीडितको अधिकारको निम्ति आवाज नउठाएको आरोपसमेत लगाए ।
सरकार र सहकारी पीडितबीच पटक-पटक सहमति भएको छ । तर कार्यन्वयन नभएपछी पीडितहरू पुन: आन्दोलनको तयारीमा छन् । सरकारले सहकारीको समयमै नियमन नगरिदिएकोले बचतकर्ताको रकम डुबेको पीडितहरूको आरोप छ ।
