
काठमाडौं : प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा पहिलो पटक उच्चस्तरिय भारत भ्रमण गर्दैछन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध सेतुमा नयाँ आयामबाट विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री शाह आइतबार दिउसो १ः ४५ मा भारत प्रस्थान गर्नेछन् । यो उनको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो ।
राजनीतिक कोर्ष करेक्सन गर्दै नयाँ जनादेशबाट दुईतिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमणलाई विशेष महत्वकासाथ हेरिएको छ । विकास साँझेदारीको पहिलो छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको तर्फबाट उठाउनु पर्ने एजेण्डाकाबारेमा विगतका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित सरोकारवालासँग राजनीतिक तथा कुटनीतिका विषयमा छलफल गर्ने प्रचलन थियो । राजनीतिक सहयात्री, भूराजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञलगायतका सुझाव लिएर नेपालले भारतीय पक्षसँगको छलफलमा प्रस्तुत गर्ने एजेण्डाहरू तय हुने गरेका थिए । जसले देशले उठाउनुपर्ने एजेण्डा नछुट्ने र सकारात्मक सुझावले स्थान पाउने परम्परा रहेको कुटनीतिक विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै दल रास्वसँग समेत भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल गरेका छैनन् । उनले सहयात्री राजनीतिक दलहरू, कुटनीतिक विज्ञ, व्यासायी तथा द्धिदेशीय साँझेदारीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाका अधिकारीहरूसँग समेत भारत भ्रमणको बारेमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेनन् । प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भने भेट गरेको रास्वपाले जानकारी दियो । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच भारत भ्रमणका सम्बन्धमा परामर्श भएको दाबी गरे । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रधामन्त्रीज्युले सभापतिसँग भेटेर भारत भ्रमणको विषयमा आवश्यक परामर्श गर्नुभयो । दुई नेताबीच भारत भ्रमणका एजेण्डाका सम्बनधमा पनि पर्याप्त संवाद भएको छ ।’
अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श भने भएको छैन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमण जानुअघि अन्य दलसँग परामर्श नगरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण अघि राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्ने स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन समेत आवश्यक नठानेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष, अन्य दल एवं विषय विज्ञहरुसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हितका विषयमा जति व्यापक परामर्श र साझा समझदारी निर्माण हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको अडान त्यति नै बलियो हुन्छ, तर दुर्भाग्यवश यो गहिरो वास्तविकता सरकारले आत्मसात गर्न सकेन ।’ राष्ट्रिय महत्त्वको भ्रमण अघि राष्ट्रको साझा धारणा निर्माण गर्ने स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नठानेपछि कांग्रेसले पनि सरकारले नमागेको औपचारिक सुझाव आफैँ अघि सारिरहन उचित नठानेको शर्माले बताए ।
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई समेत प्रधानमन्त्रीको भमारत भ्रमणको औपचारिक जानकारी गराएको छैन् । मन्त्रीपरिषदले भने प्रधामन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा निर्णय गरेको छ । उनीसँग पराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री डा.सवर्णिम वाग्लेसहित सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा ३४ जना र निजी क्षेत्रका ५२ व्यवसायी गरी ८६६ जना सहभागी हुने छन् । भ्रमणमा सहभागी ५२ व्यावसायीहरूले भने आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रधामन्त्री शाहले औपचारिकरूपका आफ्नै दलका सभापति रवि लामिछानेदेखि सहयात्री राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भ्रमणबारे परामर्श गरेका छैनन् । शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा विज्ञहरूसँग भेटेर भारत भ्रमणको औचपचरिक सन्देश दिएका छैनन् । उनले राष्ट्रपतिसँग समेत परामर्श नगरी भ्रमणमा जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे अहिलेसम्मा औपचारिक जानकारी नआएको बतायो । सरकारका कार्यकारी प्रमुले विदेशभ्रमणपूर्ण राष्ट्रप्रमुखलाई औपचारिक जानकारीसहित आवश्यक भेटवार्ता र परामर्श गरेर जाने विगतको परम्परा रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि शनिबार साँझ सम्म सरकारको निर्णय र नेपालको तर्फबाट द्धिपक्षीय छलफलमा उठाउने एजेण्डाका बारेमा कुनै जानकारी नभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले बतायो ।
भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँपन खोज्दा स्थापित कूटनीतिक अभ्यास र संस्थागत संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु नहुँने कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘प्रधामन्त्रीले सबै राजनीतिक दल, कुटनीतिज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँगको संवादबाटै नेपालको तर्फबाट पेश गर्ने एजेण्डा बनाएको भए एजेण्डागत र कुटनीतिकहिसावले पनि प्रधामन्त्रीको भ्रमण सफलतामा बल पुग्ने थियो,’ पूर्वराजदूत दिपकुमार उपाध्यायले भने, ‘यद्यपि सरकारले आफ्नो तर्फबाट पेश गर्ने एजेण्डामा राम्रो तयारी गरेकै होला ।’ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियता र जनादेशलाई कूटनीतिक उपलब्धिमा बदल्न संस्थागत तयारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रिय संवादले सकारात्मक परिणाम आउने उनको अपेक्षा छ ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पाखा सत्ताको संस्थापन बनेको नेपालको नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सम्बन्ध विस्तारमा भारतको तीब्र चाहाना थियो । सोही अनुसार सरकार बनेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष दूतमार्फत प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्ता पठाउन खोजेका थिए । यद्यपि प्रधामन्त्री बालेनले एक वर्ष सम्म कुनै देश भ्रमण नगर्ने सन्देश दिएपछि मोदीको दूतकारूपमा नेपाल भ्रमणको तय गरेका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमण रद्द भएको थियो । त्यसलगत्तै भारतले सत्तारू रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्चस्तरको सम्मानसहित स्वागत गरेको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएपछि विदेश सचिव मिस्रीले मोदीको औपचारिक निमन्त्रणा लिएर प्रधामन्त्री बालेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । भेटमा दुबै देशले एकअर्काप्रतिको सम्बन्धमा नयाँ उचाई दिने विषयमा कुराकानी भएको प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
आइतबार नेपाल एयर लाइन्सको विमानबाट दिल्ली उड्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई भारतीय पक्षले उच्च सम्मान दिने तयारी गरेको छ । प्रधामन्त्री शाहको स्वगतका लागी दिल्लीस्थित सडहमा नेपाल र भारतका भण्डा फहराइएको छ । दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नेछन् । सोही दिन साँझ नेपाली राजदूतावासले उनको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्नेछ । प्रधामन्त्री शाह ७ गते साँझ ६ः १५ मा नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ ।
भ्रमण दलमा व्यासायीको जम्बो टोली
प्रधानमन्त्री शाहको आइतबारदेखि सुरु हुने भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा निजी क्षेत्रबाट ५२ जना उद्योगी–व्यवसायी सहभागी हुने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीको छुट्टै प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसँगै नयाँदिल्ली जानेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिमण्डलको सूचीमा विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्यमी छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी पनि सूचीमा समेटिएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलमा उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन, ऊर्जा, वित्तीय सेवा तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । सूचीमा संघ–संस्थाका पदाधिकारीसँगै निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू पनि छन् । भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डलले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार विस्तार, नेपालमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने र दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यका नयाँ अवसर खोज्ने विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तासँगै नेपाल–भारत बिजनेस फोरममा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम छ । उक्त फोरममा नेपाली निजी क्षेत्रले भारतीय व्यवसायी तथा लगानीकर्तासमक्ष नेपालमा लगानीका अवसर र व्यावसायिक सम्भावनाबारे छलफल गर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध एकतर्फी निर्भरताबाट पारस्परिक अन्तरनिर्भरतातर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण अवसरकारूपमा लिएका छन् । प्रधामन्त्रीलाई सुझव दिदै उनिहरूले उच्च राजनीतिक तहमा उठाउनुपर्ने विषय सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालको कुल निर्यातको करिब ८४ प्रतिशत र आयातको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र उच्च लजिस्टिक लागतले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाइरहेको महासंघको निश्कर्ष छ । भ्रमण क्रममा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ६ वटा मुख्य प्राथमिकता तय गरेको छ । जसमा जुटमाथिको एन्टिडम्पिङ ड्युटी हटाउने तथा स्टिलमा लागु ‘स्टिल इम्पोर्ट मनिटरिङ सिस्टम’ (सिम्स) लगायत व्यापार उपचार उपायबाट नेपाली उद्योगलाई राहत दिने, व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली वस्तुको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र गुणस्तर प्रमाणपत्र तथा प्रयोगशाला परीक्षणको पारस्परिक मान्यता (एनएस–बीआईएस समकक्षता र एकीकृत जाँच चौकी–आईसीपीमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला) कायम गर्ने विषय व्यवसायीहरूले सुझावमा समेटेका छन् । यसैगरी भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुका साथै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, धाम्रा र मुन्द्रा लगायत थप बन्दरगाह प्रयोग, सडक कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) लागु तथा सीमानाकामा लागत र समय कटौती गर्ने एवं विद्युत् व्यापार, बंगलादेशसम्म पारवहन र ऊर्जा–पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।