काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।
शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु कानूनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उचित हुने तर्क गरेकी हुन् ।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विभागको मातहतसम्बन्धी विगतका कानूनी व्यवस्था पनि प्रस्तुत गरिन् ।
अध्यादेशले निष्क्रिय बनेका दफा जगाउन विधेयक
मन्त्री गौतमका अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को प्रारम्भिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो । २०७५ सालमा ऐन संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो ।
पछि तत्कालीन चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत लगेको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित कानूनी दफा निष्क्रिय बनेको उनको भनाइ छ ।
ती दफालाई पुनः क्रियाशील बनाउँदै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत कायम गर्न हालको विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।
गृहको कार्यबोझले सूचना प्रवाह ढिलो हुन सक्ने
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापनलगायत धेरै निकाय रहेकाले मन्त्रालयमा कार्यबोझ बढी भएको उनले बताइन् । त्यसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ढिलाइ हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
“राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भनिन् ।
सुरक्षा र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले प्रहरीले भइसकेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने तर गुप्तचर निकायले सम्भावित घटनाको पूर्वसूचना संकलन गर्ने बताइन् ।
“प्रहरीले ‘के भयो रु’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्छ, गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छ रु’ भन्ने सूचना संकलन गर्छ,” उनले भनिन् ।
सम्भावित घटना समयमै रोक्न, आवश्यक निर्णय तत्काल लिन र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुप्तचर सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।
.jpg)
