गत वर्षको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्यायो । पुरानो पुस्ताको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै युवापुस्ता राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुग्यो । ३६ वर्षीय युवा वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बने । मन्त्रिपरिषद्का बहुसंख्यक सदस्य युवा छन् । प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका १०२ सांसद छन् । जनसंख्याको झन्डै ४२ प्रतिशत युवा रहेको अवस्थामा राज्यसत्ताको नेतृत्व युवाको हातमा पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, राजनीतिक उपलब्धिअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्नु विडम्बना हो ।

युवाले परिवर्तन खोजेकै कारण जेनजी आन्दोलन भएको हो । रोजगारी, शिक्षा, अवसर, सुशासन र देशमै भविष्य देख्न सक्ने वातावरण उनीहरूको मुख्य अपेक्षा थियो । आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यी सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्ने अपेक्षा स्वाभाविकै हो । तर, युवामय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट हेर्दा युवामा आशा जगाउने ठोस सुरुवात नदेखिएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । बजेटमार्फत सरकारले युवालाई रोजगारी, सीप विकास, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ । खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर, छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम, एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा तथा युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानको अवसर दिने घोषणा गरेको भए पनि समग्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले युवालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्विकार्न सकेको देखिँदैन । घोषणा भएकै कार्यक्रम पनि युवासम्म पुग्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् ।  

सबैभन्दा गम्भीर विषय युवा क्षेत्रकै बजेट घट्नु हो । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा युवा परिचालनका लागि ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन पछिल्लो चार वर्षयताकै न्यून हो । युवालाई देश निर्माणको मुख्य शक्ति मान्ने, तर उनीहरूकै कार्यक्रमको बजेट घटाउने नीतिले बालेन सरकारको विरोधाभासी व्यवहार देखाउँछ । अर्कोतर्फ, दैनिक ठुलो संख्यामा युवा बिदेसिइरहेका छन् । विमानस्थलमा देखिने युवाको भिडले देशभित्र अवसरको अभाव देखाइरहेको छ । सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । 

युवा नेतृत्वको सरकारलाई चार महिनामै असफल भन्न मिल्दैन । तर, सरकारले सुरुवाती दिनमा आशा जगाउने दिशा समाउन सकेको छैन । युवालाई भाषण वा नारामा होइन, नीति, बजेट र अवसरको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र स्वदेशमै सम्मानजनक भविष्य निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । युवा नेतृत्व आफैंमा परिवर्तन होइन । युवाको जीवनमा देखिने परिवर्तन नै त्यसको वास्तविक सफलता हुनेछ । सत्तारुढ रास्वपालाई जेनजी आन्दोलनले सत्ताको ढोका खोलिदिएको हो । त्यसैले युवाको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी यही सरकारको हो ।