प्रत्येक वर्षको १२ अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस विश्वभर मनाइन्छ । संयुक्त राष्टसंघको क्यालेन्डर हेर्ने हो भने वर्षका ३६५ दिनमध्ये करिब २०९ दिन विभिन्न दिवसका नाममा छुट्याइएका छन् । तर, विशेष गरी नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यी दिवस औपचारिकता र भाषणमै सीमित हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइरहँदा पनि यहाँका युवाको चेहरामा मुस्कान होइन, भविष्यप्रतिको अन्योल र निराशा झल्किन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा दैनिक हजारौं विद्यार्थी एनओसी बोकेर वैदेशिक अध्ययनका लागि उडिरहेका छन् भने रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसियाको चर्को घाममा पसिना बगाउन जानुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सरकार फेरिन्छन्, नीति बन्छन्, तर युवाशक्तिलाई आफ्नै देशमा खपत गर्ने र उनीहरूको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने ठोस रणनीति कतै देखिँदैन । वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरूसँग शैक्षिक कर असुल्ने र बिदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले देशको अर्थतन्त्र धान्ने उल्टो यात्रामा राज्य रमाइरहेको छ ।

यद्यपि, निराशाका बीच केही आशाका किरण नदेखिएका होइनन् । लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास हुनु, केही नेपाल औषधिजस्ता सरकारी संस्थान नाफामा जान थाल्नुजस्ता समाचारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न केही मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यी सकारात्मक प्रयास पर्याप्त छैनन् ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा युवा तथा नयाँ अनुहारको उपस्थिति बढेको दाबी गरिए पनि आमनागरिकले भने राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । युवा नेतृत्वको सहभागितामा बनेका बजेट र ल्याइएका नीतिले समेत सर्वसाधारणको भान्सा महँगो बनाउने, बिजुली र आधारभूत सेवामा करको भार थप्ने काम गरेपछि जनआक्रोश झनै चुलिएको छ । साना उपभोक्तालाई करको भार थपिँदा ठुला व्यापारी र बिचौलियाले उन्मुक्ति पाउने परिपाटी कायमै छ, जसले पुरानै शासकीय शैलीको पुनरावृत्ति भएको भान गराउँछ ।

विश्वभर दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको चर्चा भइरहँदा नेपालमा भने युवाले न त व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा पाएका छन्, न त दक्षताअनुसारको रोजगारी नै । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको पढाइ पूरा गरेपछि पनि सीपको अभावमा हात खाली बस्नुपर्ने वा प्लस टुपछि खाडीमा भेटौंला भन्ने पीडादायी भनाइलाई पछ्याउनु हाम्रो नियति बनेको छ । अमेरिका वा विकसित मुलुकमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र व्यावहारिक छ, जसले विद्यार्थीलाई विषयविज्ञ वा दक्ष प्राविधिक बनाउँछ ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले भने सिद्धान्त मात्र घोकाएर सडक आन्दोलन र दलीय राजनीतिमा होम्ने काम ग¥यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र प्राज्ञिक पदमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटीले प्राज्ञिक मर्यादा खस्किएको छ । विवादित व्यक्तिलाई प्राज्ञिक क्षेत्रको नेतृत्व सुम्पिँदा विद्यार्थीहरू सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । प्राज्ञिक क्षेत्रको शुद्धीकरण र सार्वजनिक जवाफदेहिताबिना शैक्षिक क्रान्ति असम्भव छ ।

अर्कोतर्फ, युवालाई सरकारी सेवामा भित्र्याउने लोकसेवा आयोगका विज्ञापन र प्रक्रिया सुस्त हुने वा रोकिने, तर मन्त्री र नेताका स्वकीय तथा सल्लाहकारको भिड बढाएर राज्यको कोष रित्याउने काम भइरहेको छ । निजामती सेवा विधेयक र संघीय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन वर्षौंसम्म संसद्मा अड्किँदा देश कामचलाउ ढर्रामा चलिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा नयाँ युवा नेतृत्व आएपछि केही आशा जागे पनि प्रशासनिक झन्झट र पूर्वाधारका समस्याले जनता निसासिइरहेका छन् । राजनीतिमा पुस्तान्तरणका कुरा उठे पनि व्यवहारमा शासकीय कठोरता र सुशासनको अभाव उस्तै छ । राजस्व संकलनका लागि तातोपानीजस्ता मुख्य नाका हप्तौं बन्द हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका हिरासत कक्ष भरिभराउ हुने, तर भ्रष्टाचारको संरचना नभत्किने अवस्थाले सुशासनको दाबीलाई जिस्क्याइरहेको छ । सर्भर डाउन हुँदा वृद्धभत्ता र नागरिकतासम्बन्धी सेवा ठप्प हुनुले डिजिटल नेपालको नारालाई गिज्याइरहेको छ । 

राज्यले युवालक्षित भन्दै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ तथा विभिन्न युवा जागरण अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन नगरेको होइन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, वातावरण संरक्षण, पर्यटन प्रवर्धन र विपद् व्यवस्थापनजस्ता हरेक क्षेत्रमा ‘युवा सहभागिता’का नारा घन्काइएका छन् । तर, अनुगमन र पारदर्शिताअभावमा यी कार्यक्रममा हालिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । बजेट दलका कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बन्यो, तर वास्तविक युवाले त्यसको लाभांश पाउन सकेनन् ।

राजनीतिक दलका लागि युवा ‘भोटको भकारी’ र आन्दोलनका ‘लाठी’ मात्र बने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक देखिने हस्याङफस्याङ, छोराछोरी बिदा गर्दा आमाबाबुले बगाउने आँसु र घरखेत धितो राखेर म्यानपावरलाई बुझाउनुपरेको मोटो रकमले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक यथार्थलाई छर्लंग पार्छ । दिवस र अभियान थपिँदै जाँदा विमानस्थलको यो रोदन घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको छ ।

देशमा जनशक्ति योजनाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक मन्दीका कारण युवा शक्ति विस्थापित भइरहेको छ । वास्तवमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको मुख्य वाहक नै युवापुस्ता हो । तर, दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलो, गुटबन्दी, वैदेशिक ऋणको भारी र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देशका मूल मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । पुराना राजनीतिक शक्ति एकातिर मोर्चाबन्दीमा व्यस्त छन् भने नवोदित शक्तिहरू पनि परिणाममुखी कामभन्दा प्रचार र करको भार थप्नतिर उद्यत देखिएका छन् ।

युवा दिवस मनाउनुको वास्तविक सार्थकता औपचारिक समारोह, भाषण र नारामा होइन, युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गरिदिनुमा छ । जबसम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा युवाहरूको भिड घट्दैन र आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर जीवनस्तर सुधार्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म कुनै पनि युवा दिवसले नेपाली माटोलाई छुन सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले इतिहासको दोषारोपण छोडेर सुशासन, आर्थिक सुधार र युवाकेन्द्रित नीति निर्माणमा इमानदार हुनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।