नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको इतिहास मात्र होइन, पटक–पटकका निर्वाचन र आन्दोलनबाट प्राप्त जनअपेक्षामाथि घात भएको निरन्तरको इतिहास पनि हो । राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा शासनका संरचना फेरिए, संविधान फेरिए, दल फेरिए र प्रधानमन्त्रीहरू पनि फेरिए । तर, आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने राज्यको चरित्र भने अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन । तसर्थ, आज सर्वत्र गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ– समस्या व्यवस्थामा थियो कि शासकमा ? अथवा समस्याको जडका रूपमा दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् ? 

नेपालको आधुनिक शासनको सुरुवात राणाकालको निरंकुश पारिवारिक शासनबाट भएको मानिन्छ । जंगबहादुर राणाले स्थापित गरेको प्रणालीले राज्यलाई एउटा पारिवारिक विरासतमा सीमित राख्यो । तत्कालीन समयमा जनताको अधिकारको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक पहुँच र अवसर शासक र तिनका सीमित आसेपासेमा मात्र सीमित थिए । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन राजा र प्रजाको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको थियो । यसै परिवर्तनसँगै नेपालमा दलीय शासन पद्धतिको थालनी त भयो, तर राजा, राणा, तत्कालीन राजनीतिक दल र छिमेकी मुलुकको बहुकोणीय स्वार्थका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । परिणामस्वरूप २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गरे । 

पञ्चायतकालमा न त मिडिया स्वतन्त्रता थियो, न त जनताका मौलिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नै । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशको अस्तित्वको लडाइँमा राजा महेन्द्रले कहिल्यै विदेशीसँग सत्ताको सम्झौता गरेनन् भन्ने टिप्पणी इतिहासकारहरू गर्छन् । दलहरूबीचको आन्तरिक अस्थिरता र शक्ति संघर्षले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिएन । पञ्चायतकालमा सडक, उद्योग, विद्यालयलगायत केही दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण भए पनि जनताको नागरिक स्वतन्त्रता र बोल्ने अधिकार कुण्ठित गरिएकाले २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो ।

जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना ग¥यो र २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार ग¥यो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरू लगातार अस्थिरता र विघटनको चक्रव्यूहमा अल्झिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालगायत नेता सरकार गठन र विघटनको खेलमै सीमित रहे । नेताहरूको राजनीतिक ऊर्जा विकास र सुशासनभन्दा सत्ता जोगाउने, आफन्त र दलको साख जोगाउने काममा खर्च भयो ।

यही राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक शक्तिहरू विशेषगरी भारत नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो अनुकूलता खोज्न र आफूअनुकूलको सरकार गठन गराउन सक्रिय भए । यहाँका दलहरू पनि विदेशीकै इसारामै चल्ने परिबन्धले गर्दा देश २०५२ सालपछि हिंसात्मक द्वन्द्वको भूमरीमा जकडियो । दशक लामो जनयुद्धमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । कैयौं नेपालीले सहादत प्राप्त गरे । तर, तिनै पूर्वयोद्धाहरू आज खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छन् भने त्यसबाट फाइदा उठाउने सीमित नेता र कार्यकर्ता आलिसान महलमा रमाइरहेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने नाममा सबै दल गोलबद्ध भई २०६२/६३को जनआन्दोलनमार्फत राजतन्त्र समाप्त पारियो र संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अब त देशमा स्थायी राजनीतिको बाटो खुल्यो भनेर नागरिकमा ठुलो उत्साह छायो, तर त्यो पनि क्षणिक साबित भयो । देशमा केही भौतिक विकासका काम नभएका होइनन्, तथापि सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासन सपना मात्र बने । गणतन्त्रपश्चात् पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पालैपालो सत्ताको बागडोर सम्हाले ।

सुरुङमार्ग, सडक विस्तार, रेलको अवधारणा, पेट्रोलियम पाइपलाइन, जलविद्युत् लगानी र स्थानीय शासन पद्धतिको विकासजस्ता दीर्घकालीन रणनीति अघि सारिए । विशेषगरी केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पूर्वाधार विकासका प्रयास देखिए । तथापि, यति, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट, मातातीर्थजस्ता भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरूले शासकीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । संवैधानिक निकायहरूमा आफन्तवाद, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायपालिकामाथिको अविश्वास र सार्वजनिक प्रशासनको कमजोर कार्यसम्पादनले राज्यप्रतिको जनविश्वास ह्वात्तै घटायो । लोकतन्त्रको मापन निर्वाचनले मात्र हुँदैन, राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा, न्याय र अवसरले हुन्छ भन्ने मान्यतामा नेपालको शासन व्यवस्था निरन्तर कमजोर देखियो ।

यद्यपि, सबै उपलब्धिलाई पूर्णतः नकार्न मिल्दैन । आज नेपाली नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधि आफैं छान्ने अधिकार पाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र नयाँ मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । स्थानीय सरकारमार्फत धेरै जनमुखी सेवा गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् । महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विगतको तुलनामा बढेको छ । यी लोकतन्त्रका सकारात्मक उपलब्धि भए पनि तीव्र भ्रष्टाचार र शासकीय प्रवृत्तिका कारण जनताको आक्रोश चुलियो । परिणामस्वरूप, गत भदौ २३ र २४ गते नयाँ पुस्ताको जेनजी आन्दोलन भयो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनमा प¥यो । त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गरिदियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुईतिहाइनजिकको मत ल्याएर सत्ता सम्हाल्यो । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक तहमा केही रचनात्मक सुधारका प्रयास भएका छन् । तर, सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषय, खाद्यान्न र इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएका कर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले राहदानीका लागि भोग्नुपरेको सास्ती तथा कार्यसम्पादनका कमी–कमजोरीका कारण नयाँ सरकारप्रति पनि जनस्तरमा असन्तोषका स्वर सुनिन थालेका छन् । 

यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि पुराना दलहरूकै शैली पछ्याउने हो भने नयाँ क्रान्ति र आन्दोलनको के अर्थ रहन्छ ? यो प्रश्न आज उठ्न थालेको छ । नयाँ पुस्ताले नेताको भाषण मात्र होइन, परिणाम खोजिरहेको छ । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही, कूटनीतिक सन्तुलन र महँगी नियन्त्रणमा ठोस प्रगति नागरिकले हेर्न चाहेका छन् । अब राजनीतिक दलहरूले इतिहासको दोष एक–अर्कालाई थोपेर पन्छिने समय समाप्त भएको छ । चार दशकभन्दा बढी शासन सम्हालेका पुराना शक्तिहरूले आफ्ना सफलता र असफलताको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ भने नयाँ शक्तिहरूले पनि प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर परिणाममुखी काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति निकै संवेदनशील छ । उत्तरी छिमेकी चीन, दक्षिणी छिमेकी भारत र अमेरिकी शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर नेपालले असंलग्न र परिपक्व कूटनीतिक यात्रा तय गर्नुपर्छ । तिब्बती शरणार्थी वा दलाई लामाको विषयलाई लिएर चीनलाई चिढ्याउनु, नदी, प्राकृतिक सम्पदा र सीमाका विषयमा भारतसँगको किचलोमा अल्झिनु वा अन्य शक्ति राष्ट्रसँग विवाद बढाउनु नेपालको विकासका लागि घातक हुन्छ । सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमा विदेशीसँग राष्ट्रिय हितविपरीत सम्झौता गर्नुहुँदैन ।

आज नेपाली जनतालाई निःस्वार्थ तरिकाले शासन सञ्चालन गर्ने शासक चाहिएको छ, जो आफ्ना परिवार, दल र गुटका लागि होइन, सिंगो राष्ट्रका लागि समर्पित होस् । जनताले दिएको स्पष्ट सन्देश यही हो– सत्ता पाउनु मात्र ठुलो उपलब्धि होइन, नागरिकको विश्वास जोगाउनु असल शासनको पहिलो सर्त हो । यदि वर्तमान सरकार सुशासन, छिटो–छरितो सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित रहन सक्यो भने मात्र प्राप्त जनादेश इतिहासमा सफल मानिनेछ ।

सिंहदरबारमा पटक–पटक अनुहार फेरिए तापनि शासकीय चरित्र नफेरिनु नेपालको राजनीतिकै मुख्य विडम्बना हो । सरकारहरू अक्सर विपक्षीभन्दा आफ्नै आन्तरिक कमजोरी र अहंकारका कारण संकटमा पर्ने गरेका छन् । अब त्यो गल्ती दोहोरिनुहुँदैन । आजको आवश्यकता विजयको उन्माद होइन, बरु विनम्रता, संवाद, सहकार्य, अनुशासन र नतिजामुखी शासन व्यवस्था हो ।