सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताउँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि नागरिकमैत्री, जवाफदेही र सहज बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको ८५ नम्बरमा विपन्नलाई सहज उपचार, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तथा अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषय समेटिएको छ । तर, योजना र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको लामो समय बित्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । बरु, स्वास्थ्यकर्मीका निरन्तर आन्दोलनले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नर्स तथा मिडवाइफको अधिकार र सेवा–सुविधाको माग गर्दै भएको आन्दोलन यसको पछिल्लो उदाहरण हो । सात दिनको अनशनपछि सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको सम्झौताले तत्कालको समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन समस्या भने यथावत् छन् । 

नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिको संख्या ठुलो छ । नेपाल नर्सिङ परिषद्मा मात्रै १ लाख २८ हजारभन्दा बढी नर्स तथा मिडवाइफ दर्ता छन् । तर, देशभित्र सक्रिय नर्सको संख्या करिब ५० हजारको हाराहारीमा रहेको र हजारौं बेरोजगार वा अर्धरोजगार रहेको अवस्था छ । हरेक वर्ष सात हजारभन्दा बढी नर्स उत्पादन भइरहँदा पनि देशमा नर्सको अभाव देखिनु विडम्बना हो । समस्या जनशक्तिको अभावभन्दा बढी व्यवस्थापन, रोजगारी, पारिश्रमिक र अवसरको छ । अस्पतालमा एक नर्सले अत्यधिक बिरामी हेर्नुपर्ने, पर्याप्त आराम र बिदा नपाउने तथा योग्यता र अनुभवअनुसार पद तथा सुविधा नपाउने गुनासो वर्षौंदेखि एउटै छ । निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था छ । यसले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेको दक्ष जनशक्तिमाथि श्रमशोषण हुँदा अन्ततः उनीहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउँछ । हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी नर्स बिदेसिने र ठुलो संख्यामा विदेश जान आवश्यक प्रमाणपत्र लिने गरेको तथ्यांकले त्यही देखाउँछ । 

देशमै अवसर र सम्मान नपाए दक्ष जनशक्ति बिदेसिनु स्वाभाविक बन्दै जान्छ । यसले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामै जनशक्ति अभाव बढाउने जोखिम छ । त्यसैले सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलन रोक्ने मात्र होइन, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नर्स–बिरामी अनुपात मिलाउने, योग्यताअनुसार पद र बढुवा सुनिश्चित गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ लागू गर्ने र सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नर्स स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा रहेर बिरामी र परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिने जनशक्ति हो । उनीहरू सम्मान र प्रर्याप्त सुविधाका हकदार छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको सुरुवात अस्पतालको भवनबाट होइन, त्यहाँ सेवा दिने जनशक्तिको सम्मानबाट गरिनुपर्छ ।