सामाजिक सञ्जाल मानिसको दैनिकी बनिसकेको छ । सूचना, विचार र अभिव्यक्ति आदानप्रदानको सबैभन्दा सहज माध्यम बनेको यही सामाजिक सञ्जालका कारण कैयनले तनाव पनि व्यहोरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका नेता र प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू समेत गालीगलौज, धम्की, चरित्रहत्या, अफवाह र साइबर बुलिङको सिकार भएका छन् । प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर अपराधका स्वरूप फेरिँदै छन्, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बन्न सकेको छैन । परिणाममा सांसदहरूले संसद्मै आफू सामाजिक सञ्जालमार्फत ह्यारेस्मेन्ट र धम्कीको सिकार भएको बताउन थालेका छन् । उनीहरू सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले त्यस्ता घटना चर्चामा आउँछन् । तर सामान्य नागरिक, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने डिजिटल हिंसाको अवस्था बाहिर नआउन पनि सक्छ । 

नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका साइबर अपराधका मुद्दाको संख्या हेर्दा साइबर बुलिङ बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २५५ वटा साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएकामा २०८१/८२ मा २९९ र २०८२/८३ मा ४०९ पुगेका छन् । तर मुद्दाको संख्या र सामाजिक सञ्जालमा हुने डिजिटल हिंसाको वास्तविक आकार एउटै होइन । हजारौं घटना प्रहरीसम्म पुग्ने तर थोरै मात्र मुद्दाका रूपमा अघि बढ्ने अवस्था छ । यसले नेपालको कानुनी संरचनामै प्रश्न उठाउन थालेको छ । यस्तोमा सरकार कठोर बन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई लगातार अपमानित गर्ने, धम्की दिने, झुटा सामग्री बनाएर चरित्रहत्या गर्ने, निजी सूचना वा तस्बिर दुरुपयोग गर्ने तथा धार्मिक, जातीय वा लैंगिक भावनालाई उक्साएर कुनै व्यक्तिमाथि संगठित हमला गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिको मानसिक अवस्था मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक सुरक्षामै असर पार्न सक्छ । त्यसैले अब समयअनुकूल साइबर कानुन निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तर यस्तो कानुन बनाउँदा एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, साइबर अपराध नियन्त्रणका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनु हुँदैन । सरकारको आलोचना गर्नु, नेतामाथि प्रश्न उठाउनु वा कुनै सार्वजनिक नीतिको विरोध गर्नु साइबर अपराध होइन । आलोचना र अपराधबीचको सीमा कानुनले स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनि, पीडितले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था, डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने प्रणाली, दक्ष अनुसन्धान जनशक्ति, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता र शीघ्र न्यायको संयन्त्र पनि आवश्यक छ । 

नेपाल प्रहरीका अनुसार साइबर डेस्क विस्तार, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता बढाउने र साइबर स्क्याम नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएका छन् । यो सकारात्मक कदम हो । तर प्रहरीको योजना र राज्यको कानुनी आधारबीच तालमेल नहुँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको हो । त्यसैले संसद्ले अब साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउनेतर्फ गम्भीर पहल गर्नुपर्छ । कानुनले अपराधीलाई दण्ड दिने मात्र होइन, पीडितलाई संरक्षण र नागरिकलाई डिजिटल अधिकारको प्रत्याभूति पनि दिनुपर्छ । ताकि, नेपाली समाजको सभ्यता डिजिटल संसारमा पनि देखियोस् । सामाजिक सञ्जालमा असहमति, आलोचना र बहस होस् । तर यसको नाममा अपमान, धम्की र हिंसा नहोस् ।