नेपालको आफ्नै सभ्यताभित्र अर्गानिक किरात–लिम्बू मुन्धुम दर्शनमा दुईवटा अत्यन्त अर्थपूर्ण मिथकका शब्द छन्— ‘निङवापूmङ्मा’ र ‘ताम्फूङ्ना’ । मुन्धुम शास्त्रअनुसार ‘निङवापूmङ्मा’ ज्ञान, विवेक, चेतना र उज्यालोको प्रतीक हो । यसले मानिसलाई सही मार्ग देखाउँछ, अन्योलबाट स्पष्टतामा पु¥याउँछ र समाजलाई उन्नतिको दिशामा डो¥याउँछ । यसको विपरीतार्थक अर्को शब्द ‘ताम्फूङ्ना’ हो, जसले अज्ञानता, अहंकार, भ्रम र आत्मविनाशको अँध्यारो बाटो बुझाउँछ । यसले विवेकभन्दा आवेगलाई, सत्यभन्दा भ्रमलाई र दीर्घदृष्टिभन्दा क्षणिक उत्तेजनालाई दर्शाउँछ ।

गत निर्वाचनमा लाखौँ नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा ‘निङवापूmङ्मा’ देखेका थिए । जनताले पुराना दलको वैचारिक जडता, भ्रष्टाचार, सत्ता–केन्द्रित राजनीति र प्रशासनिक असफलताको विकल्प खोजेका थिए । विशेष गरी युवापुस्ताले घण्टीमा केवल चुनाव चिन्ह होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सम्भावना देखेका थिए । उनीहरूको अपेक्षा थियो— राजनीतिमा नयाँ नैतिकता स्थापित हुनेछ, शासन पारदर्शी हुनेछ, सुशासन र लोकतन्त्रले फेरि जनविश्वास प्राप्त गर्नेछ, र देश एउटा ‘निङवापूmङ्मा’ को उज्यालो मार्गमा हिँड्नेछ ।
तर, हाल देश ‘निङवापूmङ्मा’को मार्गमा हिँडेको आभास हुन छाडेको छ । रास्वपासहितको वर्तमान सरकार झट्ट हेर्दा ‘तम्फूङना’ जस्तो बनेको देखिन्छ ।

यही सत्य हिन्दुशास्त्रको भष्मासुर कथासँग पनि मेल खान्छ । भष्मासुरले कठोर तपस्यापछि जसको शिरमा हात राख्यो उही खरानी हुने वरदान पाएको थियो । वरदान पाएपछि अहंकारी बनेर उसले वरदान दिने शिवजीलाई नै खरानी बनाउन लखेट्यो । अन्त्यमा चलाख भगवान् विष्णुले भष्मासुरलाई आफ्नै हात आफ्नै शिरमा राख्न लगाएर खरानी बनाइदिए । जनताको ठूलो मतको वरदान पाएको नेतृत्व अहिले त्यस्तै अहंकारी शैलीमा देखिन्छ । फरक यति हो, भष्मासुरले कठोर तपस्या गरेको थियो, रास्वपाले पुराना दलको चर्को विरोध गरेको थियो ।

राजनीतिमा यो कथा केवल धार्मिक आख्यान होइन, सत्ताको मनोविज्ञान हो । जनताले दिएको शक्ति जनताकै सेवाका लागि प्रयोग नभई आलोचना अस्वीकार गर्न, संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्न वा लोकप्रियताको संरक्षणमा खर्चिन थालियो भने त्यो शक्ति अन्ततः आफ्नै अस्तित्वका लागि घातक बन्छ ।

नेपालका पुराना दलहरू आलोचनाभन्दा पर छैनन् । उनीहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन दिन सकेनन् । भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र नीतिगत अस्थिरताले उनीहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनायो । तर उनीहरूको एउटा विशेषता स्पष्ट थियो— वैचारिक आधार पहिचान गर्न कठिन थिएन । नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक विचारधारा लिन्थ्यो भने एमाले तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरू माक्र्सवादी समाजवादको वकालत गर्थे । उनीहरू कहाँ उभिएका छन् भन्नेमा अन्योल थिएन, मात्र सत्ता स्वार्थको अन्योल थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक ठूला परिवर्तन केवल शासन परिवर्तनको परिणाम थिएनन्, ती विचार परिवर्तनका पनि परिणाम थिए । २००७ साल, २०४६, जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रामा सबैका पछाडि कुनै न कुनै वैचारिक मार्गदर्शन, राजनीतिक लक्ष्य र सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट दृष्टि थियो । विचारधाराले आन्दोलनलाई दिशा दियो, आन्दोलनले व्यवस्थालाई बदल्यो र व्यवस्थाले नयाँ राजनीतिक युगको सुरुआत गर्‍यो ।

तर पछिल्ला केही वर्षमा नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखा प¥यो । विचारधाराभन्दा व्यक्ति, दर्शनभन्दा व्यवस्थापन, सिद्धान्तभन्दा सुशासन, र संगठनभन्दा लोकप्रियता बढी आकर्षक बन्न थाल्यो । यही मनोविज्ञानको जगमा रास्वपाको उदय भयो । जनताले पुराना दलको विकल्प र परिणाम खोजिरहेका थिए । उनीहरूमा नयाँ अनुहार, नयाँ शैली र नयाँ संस्कृतिको अपेक्षा थियो ।

यही अपेक्षाको जगमा रास्वपाले अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त ग¥यो । तर राजनीतिमा जनसमर्थन अन्तिम उपलब्धि होइन, वास्तविक परीक्षाको सुरुआत मात्र हो । सरकार बनाउनु एउटा सफलता हो, तर राज्य सञ्चालन गर्नु पूर्णतः फरक जिम्मेवारी हो । आन्दोलनको भाषा र शासनको भाषा एउटै हुँदैन । यही बिन्दुमा कुनै पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको वास्तविक मूल्यांकन सुरु हुन्छ ।

वर्तमान सरकारप्रति जनताका अपेक्षा असाधारण छन् । पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै परिवर्तनको आशा बोकेको नेतृत्व सत्तामा पुग्दा नयाँ शैलीको शासनको अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर केही महिनाको अनुभवले स्पष्ट सन्देश दिएको छ— सरकारको मूल्यांकन घोषणा र लोकप्रियताले होइन, परिणामले हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनले सरकार गठन गराउँछ, तर जनविश्वास टिकाउने आधार संवाद, पारदर्शिता, विधिको शासन र संस्थागत उत्तरदायित्व हो । संकटका बेला नेतृत्वले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, संसद्, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत एकतर्फी धारणा सार्वजनिक गर्नु वा आलोचनालाई असहजताका रूपमा लिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन । सरकार सञ्चालन आदेशको विषय होइन, सहमति र संस्थागत विधि–पद्धतिको प्रक्रिया हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन र संघीय शासनबीच मौलिक भिन्नता हुन्छ । संघीय सरकार व्यक्तिगत इच्छाशक्तिले मात्र होइन, संविधान, कानुन, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्छ । त्यसैले व्यक्तिकेन्द्रित शैलीभन्दा संस्थागत परिपक्वता र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक शिथिलता, सुस्त लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन र महँगीले जनताको दैनिकी झन् कठिन बनाइरहेका छन् । बजार व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र सुशासनमा सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । प्रभावशाली अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालको सक्रियताले मात्र जनजीवन परिवर्तन गर्न सक्दैन; त्यसका लागि परिणाममुखी नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा सरकारका अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ । परराष्ट्र नीति, संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दा र संवैधानिक संस्थासँगको सम्बन्धमा देखिने अपरिपक्वता वा असावधानीले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिले होइन, संस्थाले चलाउँछ भन्ने सत्यलाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा सत्ता प्राप्तिमा होइन, सत्ता प्रयोगको शैलीमा हुन्छ । जनमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनविश्वासले मात्र सरकार टिकाउँछ । त्यो विश्वास संवाद, विधिको शासन, संस्थागत सहकार्य र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणामबाट निर्माण हुन्छ । लोकप्रियताको मनोविज्ञानबाट शासनको यथार्थमा रूपान्तरण हुन सके मात्र परिवर्तनको जनादेश सार्थक हुनेछ । अन्यथा, परिवर्तनको आशा बोकेको यात्रा पनि अन्ततः पुरानै राजनीतिक संस्कृतिको पुनरावृत्तिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । अराजक शैलीले जतिनै शक्तिशाली शासक पनि लामो समय टिक्न सक्दैन । जनताले ‘निङवापूmङ्मा’ सम्झेर मत दिएका हुन्, भष्मासुरजस्तै अराजक बन्न वरदान दिएका होइनन् । समयमै नसच्चिए जनता आफैँ विकल्पको खोजीमा निस्कने छन् ।

रास्वपाको कक्टेल विचारधारा

राजनीतिमा विचारधारा कुनै चुनावी नारा वा घोषणापत्रको औपचारिक अध्याय मात्र होइन, राज्य र समाजलाई कुन मूल्य, दर्शन र लक्ष्यका आधारमा अघि बढाउने भन्ने मार्गदर्शन हो । यसले सत्तामा पुगेपछि किन, कसका लागि र कसरी शासन गर्ने भन्ने नैतिक तथा नीतिगत आधार प्रदान गर्छ । विचारधारा स्पष्ट हुँदा राजनीति उत्तरदायी हुन्छ, अस्पष्ट हुँदा सत्ता नै उद्देश्य र सिद्धान्त केवल सजावटमा सीमित हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा विचारभन्दा समीकरण, सिद्धान्तभन्दा सत्ता र नीतिभन्दा व्यक्तिको प्रभाव हाबी हुँदै गएको छ । विचारधाराविहीन राजनीति अन्ततः अवसरवादको अर्को नाम बन्न पुग्छ, जहाँ निर्णय राष्ट्रिय आवश्यकताले होइन, तत्कालीन सुविधाले निर्देशित गर्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति दलहरूको वैचारिक स्पष्टता, नीतिगत स्थिरता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा निहित हुन्छ ।

नेपालमा पुँजीवाद र समाजवादका दुई प्रमुख विचारधारा प्रयोगमा थिए । कांग्रेसले खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित उदारवाद÷पुँजीवादको पक्ष लियो भने कम्युनिस्टहरूले माक्र्सवादी समाजवादको वकालत गरे । तर, सत्ता स्वार्थका लागि हुने गठबन्धनले दुवैको विचार धमिल्यायो र यही समस्याबाट रास्वपाको जन्म भयो ।

रास्वपालाई लामो समयसम्म ‘वादविहीन’ वा ‘सिद्धान्तहीन’ दलका रूपमा आलोचना गरियो । तर, महाधिवेशनमार्फत पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद र प्रगतिवादलाई मिलाएर आफ्नो वैचारिक आधार घोषणा ग¥यो । यो मिश्रित वा मध्यपन्थी बाटो हो । यद्यपि, स्पष्ट वैचारिक ‘वाद’ नहुँदा राष्ट्रिय मुद्दामा असंगति देखिने, पपुलिजमतर्फ ढल्किने तथा लहरमा प्राप्त समर्थनलाई दीर्घकालीन संगठनमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ । यसै कक्टेल विचारधाराका कारण ‘निङवाफुङ्मा’को यात्रा देखाउने रास्वपा ‘ताम्फुङ्ना’को सडकमा पुगेको देखिन्छ ।

कोदोको लोकल रक्सीमा बियर मिसाएझैँ दार्शनिक आधार र स्पष्ट उद्देश्यविनाको मिश्रणले मौलिकता भन्दा अन्योल सिर्जना गर्छ । राजनीतिमा वैचारिक संश्लेषण अध्ययन, आत्मसमीक्षा र नीतिगत निरन्तरतामा आधारित हुनुपर्छ, क्षणिक लोकप्रियतामा होइन ।

किरात–लिम्बू मुन्धुमको ‘निङ्वापूmमा’ ज्ञान र विवेकको प्रतीक हो भने ‘ताम्फुङ्ना’ वैचारिक अन्योल र आत्ममुग्धताको प्रतीक हो । रास्वपाको भविष्य पनि यही दुई मार्गबीचको छनोटमा निर्भर छ । यदि उसले जनविश्वासलाई संस्थागत सुधार, स्पष्ट नीति र परिणाममुखी शासनमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन शक्ति बन्न सक्छ; अन्यथा यो आशा क्रमशः अन्योलमा बदलिन सक्छ । लोकतन्त्रलाई नयाँ अनुहारभन्दा बढी स्पष्ट विचारधारा, बलियो संस्था र नैतिक राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता छ ।