नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दक्षिण एसियामै सबैभन्दा विशेष र बहुआयामिक सम्बन्धमध्ये एक मानिन्छ । खुला सीमाको व्यवस्था, गहिरो सांस्कृतिक निकटता, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्पर्क, व्यापारिक अन्तरनिर्भरता तथा लामो ऐतिहासिक सम्पर्कका कारण यी दुई राष्ट्रका जनताबीचको सम्बन्ध राज्यस्तरको कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि व्यापक छ । यही निकटताका बीच सीमासम्बन्धी केही प्रश्न भने लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयका रूपमा विद्यमान छन् । विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद इतिहास, भूगोल, प्रशासनिक अभ्यास र राजनीतिक दृष्टिकोणको अन्तरसँग जोडिएका विषय हुन् ।
नेपाल–भारत सीमाको वर्तमान स्वरूप बुझ्न इतिहासतर्फ फर्कन आवश्यक हुन्छ । उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा भएको नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि सम्पन्न सुगौली सन्धिले नेपालको पूर्व र पश्चिम सीमाको आधार तय गरेको थियो । उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको थियो । तर, त्यसबेला आधुनिक नक्सांकन तथा भौगोलिक मापन प्रविधि विकसित भइसकेको थिएन । नदीको वास्तविक उद्गमस्थल, विभिन्न धाराको पहिचान र भू–आकृतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण स्पष्ट रूपमा हुन नसक्दा पछि सीमाको व्याख्यामा फरक–फरक दृष्टिकोण बनाउने अवस्था रह्यो । विशेषगरी भारतले तत्कालीन तथ्यलाई मात्रै अस्वीकार गरेन, नेपालतर्फ बलमिच्याइँ पनि गर्यो ।
तथापि, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अन्य क्षेत्रमा उब्जिएका प्रश्न कुनै एक समयमा अचानक उत्पन्न भएका होइनन् । सन्धिपछिका विभिन्न कालखण्डमा प्रकाशित नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, स्थलगत सर्वेक्षण र सीमा व्यवस्थापनका अभ्यासले विवादलाई विभिन्न रूपले प्रभावित गरेका छन् । ब्रिटिस शासनकालमा तयार गरिएका कतिपय नक्सामा देखिएका भिन्नताले पनि सीमासम्बन्धी व्याख्यामा फरक दृष्टिकोणलाई जन्म दिएको मानिन्छ । समयक्रममा संयुक्त सर्वेक्षण, सीमास्तम्भ निर्माण र नक्सा मिलानका प्रयास भए तापनि सबै क्षेत्रमा समान रूपमा स्पष्टता कायम हुन सकेन ।
महाकालीको विषय तथ्य बिगार्दा र बलमिच्याइँपूर्वक व्यवहार गर्दा आएको समस्या हो भने सुस्तालगायत क्षेत्रको प्रकृति भने केही फरक छ । सुस्ताकै हकमा निम्तिएको विवादको मूल कारण नदीको धार परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित छ । नारायणी नदीले समयक्रममा आफ्नो बहाव र मार्ग परिवर्तन गर्दै जाँदा प्राकृतिक सीमाको पहिचान जटिल बन्दै गएको छ । नदीलाई सीमाको आधार मानिएको अवस्थामा धार परिवर्तन हुँदा कुन भूभाग कसको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सुस्ता विवाद यही प्रकारको प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिवर्तनबाट उत्पन्न भएको विषयका रूपमा हेरिन्छ । नदीको ऐतिहासिक बहाव, वर्तमान अवस्था र प्रशासनिक नियन्त्रणका आधारमा दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
सीमासम्बन्धी यस्ता विषय समाधान गर्न नेपाल र भारतले विभिन्न समयमा अनेक कूटनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गरेका छन् । सीमास्तम्भको निरीक्षण, पुनःस्थापना, नक्सा परीक्षण, अभिलेख अध्ययन तथा स्थलगत अनुसन्धानका लागि संयुक्त समितिले काम गरेका छन् । सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अधिकांश क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मानिए पनि विवादित भू–भागको अन्तिम समाधान भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । तथापि, दुवै देशले समस्या समाधानका लागि संवाद र वार्तालाई नै उचित माध्यम मान्दै आएका छन् ।
सीमा विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको राजनीतिक संवेदनशीलता हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान, भूभागप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध र जनमतसँग जोडिएकाले यस्ता विषय प्रायः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुग्ने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिले सीमासम्बन्धी मुद्दालाई अझ बढी चर्चामा ल्याउने गरेको देखिन्छ । तर इतिहास, भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित जटिल विषयलाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्दा समाधानको प्रक्रिया कठिन हुन सक्छ । त्यसैले तथ्य, प्रमाण, प्राविधिक अध्ययन र कूटनीतिक समझदारीलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक मानिन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल सीमा प्रश्नमा सीमित छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, रोजगारी, धार्मिक यात्रालगायत अनेक क्षेत्रमा दुवै देशबीच घनिष्ठ सहकार्य रहँदै आएको छ । लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा एकअर्कासँग सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धमा आबद्ध छन् । यही कारण सीमासम्बन्धी मतभेद भए पनि समग्र सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाइराख्नु दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा सीमा विवादको समाधान निष्पक्ष ऐतिहासिक अध्ययन, वैज्ञानिक नक्सांकन, तथ्यमा आधारित प्राविधिक विश्लेषण र निरन्तर कूटनीतिक संवादबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्यको वातावरण कायम राख्दै संवेदनशील विषयलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएमा सीमासम्बन्धी जटिलता क्रमशः समाधानउन्मुख हुन सक्छन् । नेपाल र भारतबीच रहेको ऐतिहासिक मित्रता तथा जनस्तरको निकटतालाई आधार बनाएर संवादको माध्यमबाट साझा समझदारी खोज्नु नै भविष्यका लागि सबैभन्दा व्यावहारिक र हितकर मार्ग मानिन्छ ।
.jpg)
