नेपालमा राजनीतिक बहस प्रायः सरकार, मन्त्री, दल र नेताहरूको वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको छ । तर नीतिनिर्माणको केन्द्रमा रहेका अनुसन्धानकर्ता, विशेषज्ञ, रणनीतिक योजनाकार र बौद्धिक सहयोगीको भूमिकामाथि अपेक्षित ध्यान पुग्न सकेको छैन । शासन प्रणालीको गुणस्तर केवल नेतृत्वको क्षमताबाट होइन, नेतृत्वलाई उपलब्ध हुने ज्ञान, विश्लेषण र दृष्टिकोणको स्तरबाट पनि मापन गरिन्छ ।

आजको विश्व अत्यन्त जटिल चरणबाट गुज्रिरहेको छ । प्रविधिको तीव्र विकास, बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, जलवायु संकट, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जनसांख्यिक परिवर्तनजस्ता विषयले राज्य सञ्चालनलाई पहिलेभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अनुभव मात्र पर्याप्त हुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा विविध क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।

सफल राष्ट्रहरूलाई नियाल्दा एउटा साझा विशेषता देखिन्छ । उनीहरूले शासनलाई केवल राजनीतिक अभ्यासका रूपमा होइन, ज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित व्यवस्थापनका रूपमा विकास गरेका छन् । त्यहाँ विश्वविद्यालय, नीति अनुसन्धान संस्था, आर्थिक विश्लेषक, वैज्ञानिक समुदाय र विषयगत विज्ञहरू राज्यका निर्णय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यसले गर्दा सरकारहरू तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिन सक्षम हुन्छन् ।

नेपालमा भने नीतिगत छलफल प्रायः अल्पकालीन राजनीतिक समीकरणमा सीमित देखिन्छ । सरकार गठन, गठबन्धन परिवर्तन, शक्ति सन्तुलन र पद व्यवस्थापनजस्ता विषयले राष्ट्रिय बहसको अधिकांश स्थान ओगटेका छन् । परिणामस्वरूप, आगामी दशकहरूमा देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने गम्भीर विमर्श ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।

युवा जनशक्तिको पलायन यसको स्पष्ट उदाहरण हो । हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा शिक्षित र दक्ष नेपाली विदेशतर्फ गइरहेका छन् । यसलाई केवल रोजगारको विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राष्ट्रको भविष्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न हो । यदि नागरिकहरूले आफ्नै देशभित्र सम्भावना देख्न छाडे भने आर्थिक विकासको आधार नै कमजोर बन्छ ।

त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिको विस्तारले विश्वको श्रम बजारलाई पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ । धेरै परम्परागत पेसाहरू रूपान्तरणको चरणमा छन् भने नयाँ अवसर जन्मिरहेका छन् । नेपालले यो परिवर्तनलाई कसरी बुझिरहेको छ ? विद्यालय, विश्वविद्यालय र सरकारी नीति कति हदसम्म भविष्यसँग मेल खान्छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नाराभन्दा गहिरो अनुसन्धानबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

भूगोलका हिसाबले पनि नेपाल एउटा विशेष अवस्थामा छ । विशाल छिमेकी अर्थतन्त्रहरूको बीचमा रहेको देशका लागि परराष्ट्र नीति केवल भावनात्मक विषय हुन सक्दैन । राष्ट्रिय हित, आर्थिक अवसर, सुरक्षा आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम गर्न परिपक्व रणनीतिक सोच आवश्यक पर्छ । यस्तो सोच निर्माण गर्न विशेषज्ञताको ठुलो भूमिका हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तन अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपद्को बढ्दो जोखिम र वातावरणीय असन्तुलनले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन् । तर दीर्घकालीन तयारी, वैज्ञानिक अध्ययन र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना यी समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछन् ।

अर्कोतर्फ, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरले भविष्यको राष्ट्र निर्माण गर्छ । यदि शिक्षाले सिर्जनशीलता, अनुसन्धान, समस्या समाधान क्षमता र नेतृत्व विकास गर्न सकेन भने देशले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले शिक्षा सुधार केवल मन्त्रालयको विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो ।

राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण छ । नागरिकले कर तिर्छन्, सेवा खोज्छन् र राज्यबाट उत्तरदायित्व अपेक्षा गर्छन् । तर प्रशासनिक प्रक्रिया ढिलो, जटिल र अप्रभावकारी हुँदा जनविश्वास कमजोर हुन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शिता र परिणाममुखी प्रशासनबिना सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मूल्यांकन पनि निर्वाचनको नियमितताबाट मात्र हुँदैन । यसको वास्तविक परीक्षा नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तन हो । जब अवसरमा समान पहुँच हुन्छ, न्याय प्रणालीप्रति विश्वास बढ्छ र सार्वजनिक संस्थाहरूले निष्पक्ष सेवा दिन्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता अनुभूत हुन्छ ।

नेपाललाई आज सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा दूरदृष्टि हो । पाँच वर्षको राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर सोच्न सक्ने क्षमता विकास नगरी दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन । देशले आगामी दुई वा तीन दशकपछि आफूलाई कहाँ देख्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय परिकल्पना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तो परिकल्पनाबिना विकासका कार्यक्रम दिशाहीन बन्न सक्छन् ।

कुनै पनि नेतृत्वको मूल्यांकन उसले कति समय पदमा रह्यो भन्ने आधारमा हुँदैन । इतिहासले सम्झिने कुरा भनेको उसले राष्ट्रलाई कस्तो दिशा दियो भन्ने हो । त्यसका लागि नेतृत्वलाई प्रशंसा गर्ने मानिसहरूभन्दा सत्य बोल्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र आवश्यक पर्दा असहमति जनाउने बौद्धिक सहयोगीको आवश्यकता पर्छ ।

राष्ट्र निर्माण केवल राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया होइन; यो विचार, ज्ञान, अनुसन्धान र दूरदृष्टिको संयुक्त अभियान हो । नेपालले यदि समृद्ध र आत्मनिर्भर भविष्यको सपना देख्ने हो भने निर्णय प्रक्रियामा योग्यता, विशेषज्ञता र बौद्धिक इमानदारीलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । किनभने बलियो राष्ट्रको आधार केवल शक्तिशाली नेतृत्व होइन, त्यसलाई सही मार्ग देखाउने सक्षम विचार संरचना पनि हो ।