कुनै पनि देशको बजेट निर्माणमा विश्व व्यवस्थाको व्यापक प्रभाव हुन्छ । विकसित देशले आफ्नो भू–राजनीतिक रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउँछ भने गरिब देशहरू यसको दबाबमा । त्यसकारण भन्न सकिन्छ, हाम्रो समाज, हाम्रो व्यवस्था र हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप विश्व व्यवस्थाकै एउटा अंग हुन् । यी सारा कुरालाई नजरअन्दाज गरेर स्वतन्त्र व्यवस्था वा स्वतन्त्र अर्थनीतिको कुरा गर्नु अहिलेको पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा सम्भव छैन । वर्तमान सरकार र यसको बजेट पनि यसैको वृत्तमा घुमेको पाइन्छ ।
यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि हाम्रा व्यवस्था र नीति कार्यक्रमले निरन्तर भू–राजनीतिसँग संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो भू–राजनीतिसँग हुने संघर्षमा कौशलता देखाउने इमानदार सरकार बन्यो भने राष्ट्रिय हितहरूको बढीभन्दा बढी संरक्षण होला, अन्यथा हामी हाम्रै नेताहरूबाट विदेशी इच्छामा आधारित पराधीन नीति तथा कार्यक्रम सुन्न र व्यहोर्न बाध्य हुन्छौं । यो सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक इतिहासदेखि नै पीडित छ । झन् यतिखेर भू–राजनीतिक संघर्षमा हाम्रो पराजयको मूल्यमा निर्मित सरकारको कालखण्डमा छौं । त्यसकारण सरकार सञ्चालन र बजेटमा विश्वव्यवस्थाको प्रभाव अझ धेरै हुने नै भयो ।
बजेटमा विदेशी स्वार्थ कसरी प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौं । विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा सञ्चालित हजारौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा सस्तो कामदार प्राप्त गर्ने उद्देश्यका खातिर हाम्रो जस्तो गरिब देशमा कृषि र उद्योगलाई ध्वस्त बनाएर बेरोजगारको ठुलो जमात खडा गराइन्छ । त्यसका लागि उनीहरू हाम्रा नीतिहरूमा हस्तक्षेप गर्छन् । बिग्रेका कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसका सरकारहरूको समयमा यो काम मनग्य भयो । त्यसकारण त हाम्रो कृषि र उद्योग उठ्नै पाएनन् ।
पछिल्लो कालखण्डमा एमाले भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विचारलाई सत्तासँग साट्ने प्रवृत्ति अंगीकार गरिसकेपछि त उद्योग स्थापना नगर्ने र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर बाँच्ने राष्ट्रिय नीति नै बन्यो । परिणामस्वरूप हाम्रो लाखौं युवाहरू आज विश्वका कुनाकुनामा छन् ।
आधारभूत तहका सामान्य मान्छेहरू, जो विश्व राजनीति बुझ्दैनन्, उनीहरूलाई रास्वपाले यो क्रम रोक्छ भन्ने ठुलो आशा थियो । तर राजनीति बुझ्नेहरू चाहिँ स्पष्ट थिए, नवउदारवादका विश्व ठेकेदारले नेपालमा आफ्नो चाकर फेर्दै छन् । अनुमान सही साबित भयो, रास्वपा पनि बिग्रिएका कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसकै पथमा उभियो । त्यसकारण त बजेटको अन्तरवस्तुमा फरक आएन । अर्थात् विश्व पुँजीवादसमक्ष यिनीहरू सबैले एकसाथ र समान ढंगले घुँडा टेके ।
गर्नु के पर्दथ्यो ? कृषि उपजहरूको लागत मूल्यमा पर्याप्त नाफा जोडेर राज्यले अनिवार्य खरिद गर्ने नीति बनाएको भए हाम्रा युवाहरू कृषि कर्ममा नै रमाउँथे । यसबाट उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, कृषकको जीवनस्तर सुधार भई उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्थ्यो । यसरी समग्र आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि भई सिंगो अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दथ्यो । एउटा स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था निर्माण हुने ढोका खुल्न सक्थ्यो ।
त्यसैगरी व्यापक औद्योगिकीकरणका लागि उद्योगधन्दा संरक्षणको नीति सरकारले अख्तियार गर्नुपर्दथ्यो । उद्योगका लागि जमिनको उपलब्धता, विशेष सहुलियत ऋण, सहुलियत विद्युत् र सहुलियत कर प्रणाली अनिवार्य सर्त थियो । तर यो काममा रास्वपा सरकारको बजेटले बोलेन । परिणामतः हिजोजस्तै आज पनि व्यापक रोजगारी सिर्जनाको अवसर राज्यले गुमायो ।
बरु घरघरमा पासपोर्ट वितरण गर्ने अभियान ल्यायो । त्यति मात्र होइन, अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहुलियत दरमा ऋणको पनि व्यवस्था हुन सक्छ । आफ्नो मुलुकमा उद्योगधन्दा र कृषिकर्म गर्न चाहनेलाई दुरुत्साहन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति केही नेता वा पार्टीको नालायकी मात्र होइन, यो त विश्व पुँजीवादको आपराधिक षड्यन्त्र हो । आफूलाई जान्ने घोषणा गरेका रास्वपाले पनि यसलाई छाती खोलेर नै स्वागत गर्ने अपराध गरेको छ ।
हालै रास्वपा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई हेर्दा निर्धक्क के भन्न सकिन्छ भने रास्वपा कुनै नयाँ कार्यक्रमसहित आएको नयाँ पार्टी होइन । नयाँ पार्टी हुनका लागि त नयाँ कार्यक्रम चाहिन्छ, जुन उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रकट भएन । पुराना पार्टी र नयाँ भनिएका रास्वपाको कार्यक्रममा साझा वैचारिक आधार भनेको नवउदारवाद नै देखियो । त्यसबाहेक रास्वपामा देखिएको फासीवादी रुझानले मात्र उनीहरूलाई पुरानाहरूबाट भिन्न बनाएको छ ।
उनीहरूको पुरानाभन्दा भिन्न फासीवादी रुझानका केही संकेत यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१) फासिज्मको मूल मन्त्र ‘मान्छे केही होइन, मान्छेको हित राष्ट्रहितको मातहत हुन्छ’ भन्ने नै हो । त्यसकारण रास्वपा राज्यको जमिनलाई सुरक्षित गर्ने नाममा मान्छेका घरहरूमा डोजर चलाउँछ । काठमाडौंलाई सफा र सुन्दर बनाउन यहाँ साग बेच्ने, मकै पोल्ने र सहरी गरिबहरूलाई हटाउँछ । तर उनीहरू के बुझ्दैनन् भने मान्छेको अस्तित्वबिना राष्ट्र र राज्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । काठमाडौंका गरिबहरूलाई हटाएर काठमाडौं सुन्दर हुँदैन, बरु यहाँका गरिबहरूको जीवनमा सुख र समृद्धि ल्याएर मात्र यसलाई न्यायपूर्ण र सुखी सहर बनाउन सकिन्छ ।
२) फासिज्म भन्छ, ‘देश गरिब बनाएर नागरिकलाई सुखी बनाउन सकिँदैन’ । यो सिद्धान्तबाट वर्तमान सरकार र उसको बजेट प्रेरित छ । हालै बजेटमा स्कुल–कलेजमा अध्ययन गरेबापत र अस्पतालमा उपचार गरेबापत राज्यलाई तीन प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने नयाँ घोषणा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । वर्तमान सरकारले ५० युनिटभन्दा धेरै बिजुली प्रयोग गर्नेहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु तर धनी मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने सुन र हिरामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने नीति लिनु दोस्रो उदाहरण हो ।
वार्षिक ४० लाख र त्योभन्दा धेरै आर्जन गर्नेहरूलाई आजसम्म लगाउँदै आएको आयकर ३९ प्रतिशत बाट २९ प्रतिशत बनाइएको छ भने दक्षिण सीमामा रहेका नेपालीहरूले भारतीय बजारबाट ल्याउने रु.१००को सामानमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोग, कपास विकास समिति, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, बादी समुदाय उत्थान विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिजस्ता किसान र आधारभूत जनसमुदायका लागि काम गर्ने संस्था खारेज गरेर फासीवादी चरित्र प्रकट गरेको छ ।
३) फासिज्म विचारधाराले लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र निश्चित गरिएको विधि अवलम्बन गर्न अस्वीकार गर्छ । ऊ सामूहिकताभन्दा व्यक्तिको अपरम्पार क्षमतामा विश्वास गर्ने भएकाले तय गरिएको विधि अस्वीकार गर्नु र गर्न प्रेरित गर्नु फासिज्मको आमचरित्र हो । त्यसैकारण रास्वपाको तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री भएका वालेन्द्र शाह आफ्नै पार्टीको बैठक र संसद््मा उपस्थित हुन रुचि राख्नुहुन्न ।
४) फासिज्म कालो मन पराउँछ । इटलीमा नेसनल फासिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता कालो पोसाक लगाउने गर्दथे । उनीहरूले ‘ब्ल्याक सर्ट’ नामक युवाहरूको दस्ता नै बनाएका थिए । त्यसैगरी नेपालमा पनि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता र खासगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सार्वजनिक कार्यक्रममा कालो पोसाकमा उपस्थिति हुनु संयोग मात्र होइन । विचारधारा अनुसारको पोसाक प्रयोग गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै छ । भारतका बिजेपी पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पहेँलो रङ मन पराउँछन् । संसारभरका कम्युनिस्टहरू प्रायः रातो रङ प्रयोग गर्छन् । फासिस्ट पार्टीको चुनाव चिह्न लट्ठीको मुठ्ठा थियो । नेपालमा पनि कुनै बेला स्वतन्त्रका रूपमा लौरो चिह्न अकारण लोकप्रिय भएको थिएन ।
५) विद्यार्थी र सरकारी कामदारको संगठित हुने अधिकार खोस्नु भनेको मुसोलिनीपथप्रतिको आकर्षण नै हो ।
यसरी पार्टी तथा राज्य सञ्चालनको कार्यशैली र नीति तथा कार्यक्रमको अन्तरवस्तुलाई ध्यानमा राख्ने हो भने रास्वपालाई नवउदारवादमा टेकेर फासीवादतर्फ उन्मुख राजनीतिक पार्टी भनेर भन्न सकिन्छ । यही कुराको जगमा नै उनीहरू सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम तय गरिरहेका छन् । बजेट बनाइरहेका छन् ।
जसरी पुराना पार्टीहरूको नालायकीका कारणले रास्वपाको उदय भयो, ठिक त्यसैगरी रास्वपाको फासीवादी रुझानका कारणले पुराना नालायक पार्टीहरू विनारूपान्तरण फर्कने खतरा बढ्दै छ । यही अवस्था रहिरह्यो भने ‘सप्रिएको रास्वपाभन्दा बिग्रिएका कम्युनिस्ट ठीक’ भन्ने भाष्य बन्न सक्छ । जुन कुरा नेपालको हितमा सर्वथा उपयुक्त होइन ।
हामी यतिखेर पुराना पार्टीहरू मरिरहेको र नयाँ पार्टीहरू जन्मिन नसकेको अवस्थामा बाँचिरहेका छौं । फासीवाद हुर्कनका लागि यो उपयुक्त मौसम हो । केही मान्छे मरेका पुराना पार्टीलाई अक्सिजन दिएर बचाउने प्रयत्नमा छन् भने केही मान्छे फासीवादउन्मुख प्रवृत्तिलाई नयाँका नाममा स्वागत गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रवृत्ति भ्रम हुन् । नेपाली आकाशमा राजनीतिको नयाँ क्षितिज उघ्रन अझै केही समय लाग्न सक्छ । प्रतीक्षा गरौं र ढुक्क बनौं, मान्छे थाकेको र हारेको इतिहास छैन ।
(अर्याल, नेकपा (संयुक्त) प्रमुख केन्द्रीय प्रचार विभाग हुन् ।)
.jpg)
