डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको ‘स्वर्णिम बजेट’ भनिरहँदा वृद्धवृद्धाहरूका लागि यो बजेट फलामे च्युराजस्तै भएको छ । ‘कुराले च्युरा भिज्दैन’ भन्थे पुराना पुस्ता, हो रहेछ । बजेट आउनुअघिका आशाहरू निराशामा परिणत भएका छन् ।
निजी क्षेत्र उत्साहित भनिए पनि खुलेर उत्साहित हुने अवस्था पनि देखिएन । जेनजीअघिको सरकारले वृद्धहरूबाट शुभभाव पाउन सकेन, छिट्टै बिदा पनि भयो । अघिल्लो वर्षदेखि उसले बुढाबुढीहरूले पाउने वृद्धभत्ताको उमेर ६८ वर्षबाट उकालेर ७० पुर्यायो । छिमेकी कसैले ६८ वर्षमा भत्ता पाए, कसैले ६९ पुग्दा पनि पाएनन् । दोहोरो यो नीति राम्रो भएन । यो भिन्नतालाई अहिलेकाले सुधार्छन् भन्ने आशा थियो । यसपालि वृद्धहरूलाई राम्रो गर्ने भनी होहल्ला गरिरहँदा सोचेको भन्दा ठीक उल्टो परिणाम आएको छ । उमेर घटाउने काम त गरिएन नै, सके ६५मा झार्नुपर्ने थियो, नभए ६८ त आवश्यक नै थियो र अंक बढाउने काम पनि भएन । जे जुन अंक थियो, त्यही रह्यो ।
सरकारी तथ्यांकले नै विगत ४ वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी महँगी वृद्धि भएको भन्यो, तर बुढाबुढीको भत्तामा चासो नराखेको मात्रै होइन, सेवा अवकाशका कर्मचारीको हित पनि हेरिएन । गत वर्ष रु.५ हजार महँगी भत्ता दिइयो, सेवानिवृत्तले त्यो पाउने कुरा भएन । अहिले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भनियो, त्यो पनि पूर्वकर्मचारीले नपाउने भए । कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढ्दा निवृत्त वृद्धहरूले ६ प्रतिशत मात्रै पाउने भएका छन् । यो बजार नीतिअनुकूल भएन, पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
घुमाउरो पाराले रकम असुल्न खप्पिस छन् सबै, अहिलेको सरकार पनि त्यस्तै देखियो । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले भर्ना शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ, तर तिनले प्रवेशकै बेला वार्षिक शुल्क असुल्छन्, एकमुष्ट । बिजुलीको सेवा शुल्क लिन नपाइने भनियो, अर्को छिर्के दाउ हानेर अदालतको आँखा छलेर न्यूनतम शुल्क भनी छुट्टै लिने गरिएको छ, त्यसको साटो । अब १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि लादियो । भनियो ५० युनिटमाथिलाई भनेर । घरेलु प्रयोजनमा न्यूनतम पनि २ सयदेखि ३ सय युनिट नउठ्ने घर नै हुँदैन, ५० युनिटमा त सम्भवै छैन, १३ प्रतिशत भ्याट लगाइयो । संसारकै बिजुली महँगो छ यहाँ, भुटानभन्दा पनि धेरै महँगो छ ।
बिजुली बढी भयो, ग्यास चर्को भयो भन्दै यहीँको उत्पादन बिजुली खपत गर्न प्रोत्साहन गरियो । इन्डक्सन चुलो भनियो, इभी गाडीको हल्ला गरियो । होहल्ला नै भयो, तर बिजुलीको भाउ बढाइयो । वैदेशिक रोजगार शून्य लागतको भनिएको छ, तर वैदेशिक रोजगारी कर ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क रहेको छ । विद्यार्थीलाई अब निजी शैक्षिक संस्थामा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाइने भनियो, विदेशमा पढ्न जानेबाट पनि ३ प्रतिशत कर लिने नै गरिएको छ । अब निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेका लागि थप ३ प्रतिशत कर लगाइएको छ र केहीलाई मात्र निजी अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा बिमाको सुविधा छ, नभए भर्खरै सबैलाई हटाइएको छ । अधिकांश वृद्धहरूकै समस्या हुन् यी कुरा । बिमा पनि खासै उदार देखिएन अहिलेको बजेटमा ।
बजेटको अंक साविकभन्दा २५ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व नै साबिकभन्दा ३ खर्बले बढी उठाउँदै १४ खर्ब नजिक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र आरम्भदेखि नै ठुलो आकारको बजेट ल्याउने, तर मध्यावधि समीक्षापछि घटाउने गरिएको थियो । हरेक वर्ष अहिले पनि अर्थ र स्रोतको सुनिश्चितता छैन । पुँजीगत खर्च नगर्ने, पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण बढी हुने, चालु खर्च बढी गर्ने देशको सधैंको चलन रहेको र यो बजेट पनि त्यस्तै नहोला भन्ने अवस्था छैन । तोकिएको सिलिङभन्दा बढी नै छ बजेटको आकार । रासायनिक मलको सधैं आहाकार हुँदा सर्वसुलभ वितरण अहिले पनि नहोला जस्तो छ । किसानको क्षेत्रफलको आधारमा मल वितरण गर्ने भनिएको छ, क्षेत्रफलको तथ्यांक कसले, कहाँ, कसरी पुर्याउने, यो बडो जटिल विषय बनेको छ ।
लोकतन्त्रले गाउँ सुनसान बनाएको छ । खेतबारीलाई युवाविहीन बनाएको छ । वृद्धहरूलाई बेसहारा बनाएको छ । घरजग्गालाई महँगो बनाएको छ । जनतालाई कसिलो कर लगाएको छ । किसानलाई आँसु, बिचौलियालाई हाँसो दिलाएको छ, नेतालाई उर्बर बनाएको छ । सांसद विकास कोषप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेका बेला, विधायिकीहरूलाई विकासका काममा किन सरिक गराउने भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला स्थापित दलहरूलाई अनुदान दिने विषय आएका छन् । यसले पहिलेकै जस्तो राजनीति नै राम्रो व्यवसाय हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेले जोडौं’ भनिरहँदा राज्य दोहन हुने गरी भएका राजनीतिक लाभका पदहरूले राज्य दोहनमा कमी देखिने अवस्था छैन । सबैका तलब वृद्धि भइरहँदा राजनीतिकर्मीको पनि सेवा–सुविधा थपिने नै हुन्छ । वृद्धवृद्धामा सीप हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, परिपक्वता हुन्छ, अनुभव हुन्छ, तर जेनजी सरकारले घुमाउरो पाराले वृद्धवृद्धाप्रतिको श्रद्धा र विश्वास लिन सकेको छैन ।
चुनाव र खर्चको अभावको कारण देखाएर यस वर्ष पाञ्जिकाहरूले वृद्धहरूलाई मठमन्दिर घुमाउने काम पनि गरेनन् । जसले गरे, केही यतै कतै, दुई–चार घण्टाको सेरोफेरोमा मात्र कार्यक्रम राखे, उपलब्धिमूलक त हुँदै भएन । अतः एक पुस्तालाई उजिल्याएर अर्को पुस्तालाई पछाडि धकेलेर देशको सर्वांगीण विकास हुँदैन, समृद्धि पनि हुँदैन भन्ने आम वृद्धवृद्धाहरूको भनाइ रहेको छ । युवाशक्तिजति खाडी धकेल्ने, यहाँ भएका बुढाबुढीहरू पनि रुने वातावरणप्रति सरकारको ध्यान पुग्न सकेन ।
.jpg)
