२०८३ कार्तिक १ गते शनिवार / Oct 17 , 2026 , Saturday
२०८३ कार्तिक १ गते शनिवार

नयाँ सरकारको जिम्मेवारी

Nada
टहल दाहाल
२०८३ जेठ ६ गते ०६:०५
Shares
नयाँ सरकारको जिम्मेवारी

ब्राजिलवासीहरू पेलेलाई ज्यादै श्रद्धा गर्छन् । उनको जर्सी, लुगा वा अन्य कुनै पनि चिज चिनोका रूपमा राख्न पाउँदा उनीहरू गर्व महसुस गर्दछन् । एकपटक उनका हजारौं प्रेमीहरूले उनीसँग कुनै न कुनै वस्तु चिनोका रूपमा मागे । उनले आफूसँग भएका सबै वस्तुहरू एकाएक दिँदै गए, तर नपुगेर धेरैको हात खाली नै हुन पुग्यो । कतिले उनको लगाएको लुगालाई स–साना टुक्रा पारेर लगे । यति मात्र कहाँ हो र ! उनी चढेको मोटरकारको कलपुर्जासमेत लैजान उनीहरूले बाँकी राखेनन् । यो सबै वास्तवमा उनीप्रतिको प्रेम, श्रद्धा र आस्थाको एउटा उदाहरण हो । ज्यादै मनपर्ने मान्छेको एउटा न एउटा चिनो राख्ने इच्छा मानवीय प्रवृत्ति नै हो ।

ncell

स्वदेशमा मात्र होइन, अन्य देशका चर्चित व्यक्तिहरू पनि उनीसित भेट्न, कुराकानी गर्न र सँगै बसेर फोटो–तस्बिर खिच्न ज्यादै आतुर हुन्थे । भनिन्छ, इरानका शाहले उनीसँग भेटेर कुरा गर्न र सँगै बसेर फोटो खिच्न विमानस्थलमा तीन–तीन घण्टासम्म प्रतीक्षा गर्नुपरेको थियो । 

यता नेपालमा भने ‘वालेन्द्र शाह’प्रति नेपाली जनताले हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै आशावादी बनेको छ । शाब्दिक अर्थमा लक्ष्यले उद्देश्य, अपेक्षा र निसानालाई बोक्छ । लक्ष्य जीवनको बुइ चढ्छ । मनस्थितिको काँध चढ्छ । मानव जीवन लक्ष्योन्मुख हुन्छ । बालापनमा अन्जानमै लक्ष्यहरू निर्धारण हुन्छन् । हुर्कंदै जाँदा समय, परिस्थिति, स्थिति र अनुभवले लक्ष्य तयार हुन्छ । मानिसको एक पल पनि लक्ष्यमुक्त हुँदैन । लक्ष्यहरू सबैका आ–आफ्नै अवस्था, व्यवस्था र सहजताले निर्धारण हुन्छन् । लक्ष्य स्वज्ञान, मनज्ञान र बाहिरी ज्ञानले पनि उत्पन्न हुँदा रहेछन् । आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक परिवेशले पनि यसलाई प्रभावित पार्दो रहेछ र आफ्नो स्वपहिचानले यसलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउँदो रहेछ ।

नेपाल धर्तीमा पनि आमनेपाली जनताले गएको २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट वालेन्द्र शाहलाई ४३औं प्रधानमन्त्री बनाए । उनलाई नेपाली माटोले बिउँझायो, घचघच्यायो र धकेल्यो । एक असल, कर्मठ र निःस्वार्थ राष्ट्रभक्त भएर राज्यको सेवा गर्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेको हेर्ने आकांक्षामा आमनेपाली रहेका छन् । जनताका बीचमा धेरै नबोल्ने, तर कामको नतिजा छिटो देखाउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्रलाई हेरिएको छ । सरकार नेतृत्वको हिसाबले आमनेपाली जनताका दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित एजेन्डामा वालेन्द्रबाट भूमिका खोजिएको छ ।

दिन–प्रतिदिन मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकको रफ्तारमा अघि बढिरहेको छ । अवस्था धेरै अचाक्ली भइसकेको छ । सामान्य नागरिकले महँगीको भार थेग्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सीमित व्यापारीको मिलेमतो र राजनीतिक दलहरूको आडमा आममानिसले किन्नैपर्ने वस्तुमाथि नाफाखोर प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । आममानिसको दैनिक जीविकासँग सम्बन्धित खाद्य तथा पेयपदार्थको मूल्य अचक्ली बढ्नु गम्भीर विषय हो । कृत्रिमजस्तो लाग्ने यो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक वातावरणलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । खुद्रा व्यापारीले सीमित थोक व्यापारीको सहमतिमा मूल्य बढाइरहेको भनिरहेका छन् । तर यसको जिम्मेवार निकाय वाणिज्य विभाग सडक कुनाका खुद्रा व्यापारीलाई तर्साउँदै बसेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले अधिकतम मूल्य सार्वजनिक गरेर त्यस्तै देखावटी काम ग¥यो, जसको प्रभाव आजसम्म बजारमा परिरहेको छ । भलै त्यो लागू हुन सकेन ।

बजारमा माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य घटबढ भइरहने गरेकामा त्यसयता घटाउन थोरैले मात्र चासो दिएका छन् । नीतिनिर्माताले अध्ययन, अनुसन्धान र दीर्घकालीन सोच नराखी हचुवामा निर्णय गर्दाको दुष्प्रभाव उपभोक्ताले लामो समय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्काको देशमा श्रम र पसिना बगाएर मुलुकमा पठाएको पैसा फेरि तिनै सामानका नाममा विदेश गइरहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप महिनैपिच्छे फराकिलो हुँदै गएको व्यापार घाटा र शोधानान्तरमाथिको चाप देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय बचत एक अंकबाट माथि जान नसक्नुको कारण पनि यही हो । त्यसैले मूल्यवृद्धि अब आम मानिसको चासोसँगै आर्थिक सन्तुलनका हिसाबले चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिको प्रभावका कारण गरिबीमा परेको असर तर्फ पनि पर्याप्त ध्यान गएको छैन । पछिल्ला केही वर्षको लगातार चर्को बजार भाउले नियमित आयस्रोत नभएका धेरैलाई पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलेको छ ।

करिब एक लाख रुपैयाँ जुटाएर मलेसिया वा दुबई, साउदी, कतारजस्ता खाडी मुलुक जान नसक्नेले नेपालमै कामको अवसर खोज्दा पनि नपाउने अवस्था अहिले पनि ज्वलन्त छ । उनीहरूको अवस्थाबारे कसैको ध्यान पुगेको छैन । गरिबहरूमाथि राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ भनेर कतै बेवास्ता गरिएको त होइन ? यसले गम्भीर आशंका जन्माएको छ । त्यसमाथि नाफाखोर सीमित व्यापारीलाई दलको संरक्षण प्राप्त भएको चर्चाले यो शंकालाई अझ बल पुर्‍याएको छ । अब नयाँ सरकारले यो पाटोमा तुरुन्तै ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो त नेपालमा मूल्यवृद्धि र निर्वाचनको सिधा सम्बन्ध देखिने गरेको छ । चुनावका बेला गुप्त धन पनि परिचालन हुन्छ । चन्दा–दानबाट उठाएको मात्र नभई भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आर्जित सम्पत्ति पनि परिचालन हुन्छ । यसले बजारलाई चलायमान बनाए पनि मूल्यवृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

निर्वाचन भएकै वर्ष बजार भाउमा चाप पर्छ । त्यसको थप प्रभाव निर्वाचन भएको अर्को वर्ष पनि पर्ने गरेको छ । गएको निर्वाचन र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावलाई समेत आकलन गरेर सरकारले व्यापक तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नुपर्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसको अर्थ बजारमा पैसाको प्रभाव कम गर्नु हो । तर विकास निर्माणलाई बढोत्तरी गर्न खुकुलो नीति चाहिन्छ । विशेषगरी यी दुईबीचको सन्तुलन सधैं चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि आर्थिकभन्दा गैरआर्थिक कारणले भइरहेको तर्क दिने गरेको छ । त्यसमा पनि यो नयाँ सरकारले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । त्यसमाथि तीनतिर खुला सिमाना भएको नेपालमा भारतीय मुद्राको उपस्थितिका कारण राष्ट्र बैंकले मात्र पूर्ण मुद्रा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । तर केन्द्रीय बैंकले कम्तीमा मूल्यवृद्धिका वास्तविक तस्बिर भने अगाडि ल्याउनुपर्छ, ल्याउन सक्छ ।

जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी सार्वजनिक खपतका लागि दुई–चार शब्द बोल्नेबाहेक यो विषयमा गम्भीर नबन्नु दुःखको कुरा हो । दलका नेताहरूको यस विषयमा अज्ञानता वा बेवास्ता झन् खेदजनक छ ।

अतः आगामी २०८३/०८४को राष्ट्रको नयाँ बजेट निर्माण गर्दा सरकारले नेपाली सबै क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर गरिबीको दुष्चक्रको दलदलबाट माथि उकास्ने खालको नीति ल्याउनुपर्दछ । अझ जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक, पाले–पहरेदार तथा निम्न तहमा रहेर काम गर्ने कर्मीहरूको मान–सम्मान उच्च हुने गरी तलब स्केल हेरफेर गरिनुपर्दछ । धेरै पहिलाको ३० वर्षअघिको पञ्चायतकालीन र ३६ वर्षभन्दा बढी पुरानो लोकतान्त्रिक कालमा बनाइएको तलब स्केल र डाटाले अब काम नलाग्न सक्छ । यसमा पनि नयाँ सरकारले सोच्नुपर्ला ।

सरकार र दलहरू आमजनताको सरोकारका मुद्दामा गम्भीर हुनैपर्छ । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा धेरै आशा र अपेक्षा छ । यद्यपि, जनता अहिले धेरै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा आमनेपालीका समस्यालाई बुझेर सुल्झाउने उपाय खोज्नैपर्छ । जुन सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । यदि सही ढंगबाट सरकार अघि जान सकेन भने ठुलो अवसर खेर जानेमा द्विविधा छैन ।

सम्बन्धित खबर