नेपालको राजनीतिक यात्राले पछिल्ला वर्षहरूमा अनेक उतारचढाव व्यहोरेको छ । जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिपछि पनि नागरिक तहमा सन्तुष्टि भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । राजनीतिक परिवर्तनले जनजीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन नसकेको गुनासो व्यापक बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा अहिले देशमा ‘लोकतन्त्रको गुणस्तर’ विषय नयाँ बहसका रूपमा अघि आएको छ । संविधान, निर्वाचन प्रणाली, शासन शैली र दलहरूको कार्यशैलीप्रति नागरिकले उठाएका प्रश्न अब सामान्य असन्तोषका विषय मात्र रहेनन्, बरु राज्य सञ्चालनको आधारभूत चरित्रमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेतका रूपमा देखिन थालेका छन् ।

नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि राज्यका संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा अस्पष्टता, राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको निरन्तर खेल, प्रशासनिक सुस्तता र भ्रष्टाचारका घटनाले नागरिकमा निराशा बढाएको छ । लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य नागरिकलाई अधिकारसहित सहज जीवन दिनु हो । तर जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेको समस्या हेर्दा राजनीतिक परिवर्तन र जनअपेक्षाबीच ठुलो दूरी देखिन्छ ।

राजनीतिक प्रणालीमाथिको बहस केवल सत्ता परिवर्तनको विषय होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो मतमार्फत सरकार बनाउने अधिकार पाउँछन् । तर यदि सरकार बनेपछि नागरिकको आवाज सुन्ने संयन्त्र कमजोर हुन्छ भने लोकतन्त्र केवल औपचारिक व्यवस्थामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । अहिले नेपालमा यही बहस चर्किंदै गएको छ । जनताले केवल चुनाव मात्र होइन, प्रभावकारी शासन पनि चाहेका छन् ।

स्थानीय तहको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याएको सत्य हो । तर स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँच हाबी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । कतिपय स्थानमा विकासभन्दा विवाद बढी देखिएका छन् । संघीय संरचनाले अधिकार त दियो, तर जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्टता नहुँदा अन्योल पनि बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगको विषयमा बेलाबेला विवाद उत्पन्न भइरहेका छन् । यसले नागरिकमा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउने खतरा पैदा गरेको छ ।

लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाले मात्र बलियो हुँदैन । त्यसलाई चलाउने राजनीतिक संस्कार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संसद्मा हुने अवरोध, दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र प्रतिशोधको राजनीतिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ । जनताले स्थायित्व र परिणाम खोजिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू भने अझै सत्तासमीकरणकै गणितमा अल्झिएका देखिन्छन् । यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको धैर्य घट्दै गएको छ ।

युवापुस्ताको भूमिका अहिलेको राजनीतिमा महत्वपूर्ण रूपमा देखापरेको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको पहुँचसँगै युवाहरू राजनीतिक विषयमा खुलेर धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरू परम्परागत भाषणभन्दा कामको परिणाम हेर्न चाहन्छन् । यही कारण पछिल्ला निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलप्रति आकर्षण बढेको हो । युवाहरूको यो चेतना लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत भए पनि यसलाई सही दिशामा लैजान राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास जोगाउन अब शासन प्रणालीलाई बढी पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन नसके लोकतन्त्रप्रति असन्तोष झन् बढ्न सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय प्रणालीको सुधार, प्रशासनिक चुस्तता र विकास निर्माणमा पारदर्शिता अहिलेका प्रमुख आवश्यकता हुन् । केवल भाषण र नाराले अब जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन । परिणाममुखी काम नै राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा अझै संक्रमणकै चरणमा रहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन छिटो भए पनि संस्थागत सुधार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले अबको आवश्यकता नयाँ बहसभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । संविधानले दिएका अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अन्यथा नागरिकमा बढ्दो निराशाले वैकल्पिक र असंवैधानिक सोचलाई समेत बल पुग्न सक्छ ।

राजनीतिक दलहरूले अब आफूलाई जनतासँग पुनः जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताको विश्वास गुमाएर कुनै पनि व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्रको सुन्दरता सहमति, संवाद र सहभागितामा हुन्छ । फरक विचारलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न सक्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो । अहिले नेपाललाई यस्तै संस्कारको खाँचो छ । लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, नागरिकको आशा र भरोसाको आधार पनि हो । त्यसैले यसको रक्षा केवल संविधान वा कानुनले मात्र गर्दैन, जिम्मेवार राजनीतिक आचरणले गर्छ । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी शासन सञ्चालन हुन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति विश्वास बलियो बन्न सक्छ । अबको चुनौती पनि यही हो र अवसर पनि यही हो ।