अकुत सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म देशमा सुशासनको अनुभूति हुन सक्दैन भन्ने जनभावना अहिले झन् तीव्र बन्दै गएको छ । साधारण नागरिकले आफ्नो जीवनभर पसिना बगाउँदा पनि एउटा सानो घर बनाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूले छोटो समयमै करोडौंको सम्पत्ति जोडेको दृश्यले समाजमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मासिक एक लाख रुपैयाँ कमाउने मानिसले पनि काठमाडौंजस्तो सहरमा सन्तानको शिक्षादेखि घरभाडा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल हुने अवस्था छ । यथार्थ यही हो । यस्तो आर्थिक संरचनाभित्र बसेर सामान्य जागिरे, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, श्रमिक वा साना व्यवसायीले ठुलो सम्पत्ति जोड्नु लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । तर विडम्बना, त्यही समाजमा सीमित तलब खाने कतिपय उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, बिचौलिया र पहुँचवालाहरूको सम्पत्ति भने दिन–प्रतिदिन अकासिँदै गएको छ ।

काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, विराटनगरजस्ता सहरमा करोडौं पर्ने घर, जग्गा, अपार्टमेन्ट, रिसोर्ट, कम्पनी, सेयर लगानी र विलासी जीवनशैलीले आममानिसलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । आखिर यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? राज्यले दिएको तलब र सेवासुविधाबाट यति धेरै सम्पत्ति सम्भव छ त ? यदि होइन भने त्यसको स्रोत के हो ? यही प्रश्नले अहिले नेपाली समाजमा गहिरो बेचैनी जन्माएको छ ।

जनताले कर तिर्छन्, नियम पालना गर्छन्, बैंकको ऋण तिर्छन्, जीवनभर संघर्ष गर्छन् । तर राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका केही व्यक्तिहरू भने सत्ता, पहुँच र पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति जोडिरहेका छन् भन्ने आरोप वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । अझ दुःखद् पक्ष के भने यस्ता आरोप सामान्य गफका विषय मात्र रहेनन् । कतिपय घटनामा अख्तियार, अदालत, संसदीय समिति र सञ्चारमाध्यमले समेत प्रश्न उठाएका छन् । तर पनि निष्कर्षमा पुग्ने निष्पक्ष अनुसन्धान कमै भएको अनुभूति जनतामा छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नयाँ रोग होइन । पञ्चायतदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै आजसम्म विभिन्न स्वरूपमा भ्रष्टाचारले राज्य संरचनालाई कमजोर बनाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । फरक यति मात्र हो कि पहिले भ्रष्टाचार लुकाएर गरिन्थ्यो, अहिले कतिपय अवस्थामा खुला प्रदर्शनजस्तै हुन थालेको अनुभूति हुन्छ । समाजमा पैसा नै प्रतिष्ठाको आधार बन्न थालेपछि इमानदार मानिसहरू उपेक्षित र पहुँचवालाहरू सम्मानित हुने विकृति बढेको छ ।

यही कारण अहिले जनताले केवल भाषण होइन, वास्तविक कारबाही खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई अब आयोग गठन गरेर फोटो खिचाउने राजनीति होइन, परिणाम चाहिएको छ । यही सन्दर्भमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको छ । धेरै मानिसले यसलाई आशाको किरणका रूपमा हेरेका छन् । किनकि लामो समयदेखि जनताले ठुला माछा कहिले समातिन्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै आएका थिए ।

यदि यो आयोग वास्तवमै निष्पक्ष ढंगले अघि बढ्छ भने यसले नेपाली राजनीतिमा ठुलो मोड ल्याउन सक्छ । किनकि जनताको आक्रोश केवल आर्थिक अभावको कारणले मात्र होइन, अन्यायपूर्ण असमानताको कारणले पनि बढेको हो । एउटा किसान मल नपाएर रुनुपर्छ, विद्यार्थी विदेश जान ऋण खोज्न बाध्य हुन्छ, युवा रोजगारी नपाएर पलायन हुन्छन्, बिरामी अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटाउँछन् । तर त्यही देशमा केही व्यक्तिहरू रातारात अर्बपति बन्ने दृश्यले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाइदिएको छ ।

समस्या केवल भ्रष्टाचारको मात्र होइन, दण्डहीनताको पनि हो । यदि गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्तिको छानबिन हुँदैन भने इमानदार बन्ने प्रेरणा हराउँछ । समाजमा सिधा भएर केही हुँदैन भन्ने खतरनाक मानसिकता फैलिन्छ । यही मानसिकताले युवाहरूलाई निरास बनाइरहेको छ । उनीहरू मिहिनेतभन्दा पहुँच र चाकडी सफलताको बाटो हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि अत्यन्त खतरनाक संकेत हो ।

नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारिता निकै कमजोर देखिएको छ । कतिपयले आफन्तको नाममा, कम्पनीको नाममा, ट्रस्टको नाममा वा विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने गरेको आशंका व्यापक छ । जनताले देखेको सम्पत्ति त सतहमा आएको भाग मात्र हुन सक्छ । भित्र कति जालो छ भन्ने कुरा निष्पक्ष अनुसन्धानबिना थाहा पाउन सकिँदैन ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता केवल साना कर्मचारीलाई कारबाही गरेर देखावटी काम गर्नु होइन । वास्तविक सुशासन चाहने हो भने माथिल्लो तहबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । निष्पक्षता नै आयोगको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुनेछ । यदि आयोगले प्रमाणका आधारमा काम गर्छ, सम्पत्तिको स्रोत खोज्छ, अवैध सम्पत्ति राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउँछ र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछ भने यसले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात गर्न सक्छ । त्यो दिन नेपाली जनताले राज्य अझै मरेको छैन भन्ने अनुभूति गर्न सक्छन् ।

तर चुनौती पनि कम छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा धेरै आयोगहरू गठन भए, प्रतिवेदन बने, चर्चाहरू भए, तर अन्ततः फाइल थन्किए । शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि उभिने प्रवृत्तिले न्याय कमजोर बनायो । त्यसैले अहिले जनताले शब्द होइन, परिणाम हेर्न चाहिरहेका छन् ।

यदि अकुत सम्पत्तिको छानबिन साँच्चिकै गम्भीर रूपमा अघि बढ्छ भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । कालोधन नियन्त्रण हुन्छ, कर प्रणालीमा विश्वास बढ्छ, विदेशी लगानीकर्ताले पनि राज्यप्रति भरोसा गर्न थाल्छन् । सबैभन्दा ठुलो कुरा युवाहरूमा मिहिनेत गरेर पनि सफल हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास फर्कन सक्छ ।

आज नेपाल एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । एकातिर निराशा, बेरोजगारी, पलायन र अविश्वास छ भने अर्कोतिर परिवर्तनको सम्भावना पनि जीवित छ । त्यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने राज्यले निष्पक्षता देखाउनैपर्छ । किनकि न्याय कमजोर भएको देशमा विकासको नारा केवल भाषणमा सीमित हुन्छ ।

जनताले अब केवल सडक, पुल र भवन मात्र खोजेका छैनन्, उनीहरूले न्याय खोजिरहेका छन् । उनीहरूले समान अवसर खोजिरहेका छन् । उनीहरूले यस्तो देश चाहेका छन् जहाँ इमानदार भएर बाँच्न सकियोस् । जहाँ सार्वजनिक पद सेवा गर्ने माध्यम बनोस् । त्यसैले अकुत सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, यो राष्ट्रको नैतिक पुनर्जागरणको परीक्षा पनि हो । 

कानुनको शासन आवश्यक छ, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण पनि आवश्यक छ, अव्यवस्थित बसोवास दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने तर्क पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर प्रश्न के हो भने राज्यले आफ्नो शक्ति कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ? कानुन केवल कमजोर र गरिबका लागि मात्र लागू हुने हो कि शक्तिशाली र पहुँचवालामाथि पनि समान रूपमा चल्ने हो ? यही प्रश्नले अहिले समाजलाई गम्भीर रूपमा विभाजित गरिरहेको छ । सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउनुभन्दा पहिला अकुत सम्पत्तिमाथिको छानबिन तीव्र बनाइनुपथ्र्यो भन्ने आवाज अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । 

जनताले देखिरहेका छन् । एकजना मजदुरले जीवनभर काम गरेर पनि एउटा घडेरी जोड्न सक्दैन । मासिक तलब खाने सामान्य कर्मचारीले काठमाडौंमा घर बनाउने कल्पना गर्न सक्दैन । तर केही नेताहरू, उच्च अधिकारीहरू, बिचौलिया र सत्तानजिकका व्यक्तिहरू भने छोटो समयमै आलिशान बंगला, महँगा गाडी र करोडौंको सम्पत्तिका मालिक बन्छन् । जब राज्यले उनीहरूमाथि कठोर अनुसन्धान गर्न सक्दैन तर गरिबको झुपडी भत्काउन तत्काल डोजर पुर्‍याउँछ, तब कानुनप्रति सम्मान होइन, आक्रोश जन्मिन्छ ।

झन् अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरू नै सुकुम्वासीका नाममा घर बनाएर बसेको समाचार बाहिर आउन थालेपछि जनताले थप गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यदि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान साँच्चै निष्पक्ष हो भने ती प्रभावशाली व्यक्तिहरूका घरमा पनि डोजर चल्छ कि चल्दैन ? कि कानुन फेरि पनि पहुँचवालाको ढोकामा पुगेर रोकिन्छ ?

नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ । जब कानुन चयनात्मक रूपमा लागू हुन्छ, तब जनताले राज्यप्रति विश्वास गुमाउँछन् । विश्वास गुमेको समाजमा विकासका भाषणले काम गर्दैन । त्यहाँ असन्तोष बढ्छ, आन्दोलन जन्मिन्छ, र अन्ततः द्वन्द्वको खतरा फेरि गहिरिन थाल्छ । अहिले देशको मनोविज्ञान ठीक त्यही दिशातर्फ गइरहेको अनुभूति धेरैले गर्न थालेका छन् ।

सुकुम्वासी समस्या नेपालमा आजको होइन । दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूले गरिब जनतालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आए । चुनाव आउँदा लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँडियो, आयोग बनाइयो, नामावली संकलन गरियो, आशा देखाइयो । तर स्थायी समाधान कहिल्यै खोजिएन । राजनीतिक संरक्षणमा बस्ती विस्तार हुन दिइयो, अनि आज त्यही गरिबमाथि राज्यको कठोर अनुहार देखाइँदै छ । यो सत्य हो कि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण अनन्तकालसम्म स्वीकार गर्न सकिँदैन । 

देशमा महँगी अकासिँदै गएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणबाहिर छ । बेरोजगारी भयावह बन्दै गएको छ । हजारौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुँदै छन् । निजी क्षेत्र निराश छ । लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता के हुनुपथ्र्यो ? जनताले यही प्रश्न सोधिरहेका छन् ।

जनताको अपेक्षा छ– सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गरोस्, भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गरोस्, युवालाई रोजगारी सिर्जना गरोस्, निजी क्षेत्रलाई भरोसा देओस्, उत्पादन बढाउने नीति ल्याओस्, किसानलाई मल र बजार देओस् । तर जनताले अहिले जुन दृश्य देखिरहेका छन्, त्यसले उनीहरूलाई झन् उकुसमुकुस बनाइरहेको छ ।

निजी क्षेत्र अहिले डर र अनिश्चिततामा छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू राज्यको नीतिमा स्थिरता खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई सम्मान र भरोसा चाहिएको छ । किनकि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र केवल नाराले होइन, निजी क्षेत्रको सक्रियताले चल्छ । 

अर्कोतर्फ गरिब जनता पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लागिरहेको छ । राज्यले उनीहरूको पीडा बुझ्नुभन्दा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । यही कारण देशभर सुकुम्वासी आन्दोलन चर्किन थालेका छन् । यदि यो असन्तोषलाई समयमै संवादमार्फत समाधान गरिएन भने स्थिति थप जटिल बन्न सक्छ ।

नेपालले ठुलो संघर्षपछि शान्ति प्रक्रिया प्राप्त गरेको हो । हजारौं मानिसको बलिदानपछि देश द्वन्द्वबाट बाहिर आएको हो । त्यसैले अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा संयम, संवाद र समावेशी सोच हो । कुनै पनि सरकार शक्तिका भरमा मात्र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न सफल हुँदैन । 

यदि सरकारले निष्पक्षता देखाउन सक्यो भने जनताले साथ दिन्छन् । यदि भ्रष्टाचारमाथि कठोर कारबाही भयो, अकुत सम्पत्ति छानबिन तीव्र भयो, पहुँचवालामाथि समान कानुन लागू भयो भने जनता केही कठोर निर्णय सिन सहन तयार हुन्छन् । तर जब कानुन केवल कमजोरमाथि चल्छ, तब त्यो न्याय होइन, शक्तिको प्रदर्शनजस्तो देखिन्छ । आज देशको आवश्यकता प्रतिशोध होइन, न्याय हो । आक्रोश होइन, समाधान हो । विकासको नाममा आँसु बगाएर होइन, विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र समाजमा बढ्दै गएको असन्तोषले फेरि नयाँ प्रकारको द्वन्द्व जन्माउन सक्छ ।

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । जनता थाकेका छन्, निराश छन्, तर अझै आशा मरेको छैन । उनीहरू राज्यबाट केवल एउटै कुरा चाहिरहेका छन् समान व्यवहार । यदि कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर भयो भने जनताले कठिन निर्णय पनि स्वीकार गर्नेछन् । तर यदि गरिबको झुपडीमाथि मात्र डोजर चल्ने र पहुँचवालाको महल सुरक्षित रहने अवस्था जारी रह्यो भने त्यो आक्रोश एकदिन ठुलो विस्फोटमा बदलिन सक्छ ।