नेपालको समकालीन राजनीतिमा एउटा गहिरो र असहज प्रश्न बारम्बार उठ्न थालेको छ, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने शक्तिहरू वास्तवमै आफ्नै विचारप्रति इमानदार रहे कि समयसँगै उनीहरू व्यवहारमै परिवर्तन हुँदै गए ? यो प्रश्न केवल वैचारिक बहस होइन, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, निर्णय र अभ्यासहरूले जन्माएको यथार्थ हो । लामो संघर्ष, बलिदान र वैचारिक प्रतिबद्धताको इतिहास बोकेका शक्तिहरू आज आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्थासम्म आइपुगेका छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै सामान्य राजनीतिक प्रवाह थिएन । यसले असमानता, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध संघर्षको भाष्य निर्माण गरेको थियो । समाज रूपान्तरणको सपना बोकेको यो धारले ठुलो जनसमर्थन पनि पायो । तर, समयसँगै सत्ता, सरकार र व्यवस्थापनको अभ्यासमा प्रवेश गरेपछि त्यही आन्दोलनको चरित्र र दिशा बदलिँदै गएको देखियो । सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी बिस्तारै बढ्दै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विकसित शक्ति–सन्तुलन, आर्थिक नीति र कूटनीतिक दबाबले साना देशको राजनीति प्रभावित पार्ने गरेका छन् । यस्ता परिवेशमा कुनै पनि देशका राजनीतिक शक्तिले आफ्नो मार्ग कसरी तय गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पनि केही ठुला निर्णय जसलाई कतिपयले विकास र सहकार्यको दृष्टिले आवश्यक ठाने, भने कतिपयले त्यसलाई वैचारिक विचलनको रूपमा व्याख्या गरे, यिनै बहसका केन्द्र बने ।

आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर चिनाउने शक्तिहरूले सत्ता सम्हालेपछि कस्तो नीति अपनाए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । समाजवादउन्मुख कार्यक्रम, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, श्रमको सम्मान, समानता– यी सबै नारा थिए । तर व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो ? यही प्रश्नले अहिले आलोचनाको आधार तयार गरेको छ । धेरैको दृष्टिमा सत्ता सञ्चालनका क्रममा यस्ता शक्तिहरूले व्यावहारिक राजनीतिको नाममा आफ्नो मूल विचारबाट सम्झौता गरे ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा पनि विभिन्न मोडमा लिइएका निर्णयबारे फरक–फरक मूल्यांकन हुने गरेको छ । कतिपय घटनालाई रणनीतिक आवश्यकता भनिन्छ भने कतिपयले त्यसलाई वैचारिक विचलनको संकेत मान्छन् । यसले गर्दा आजको पुस्तामा समेत भ्रम र द्विविधा देखिन थालेको छ, के विचार केवल नारामा सीमित भयो ? वा व्यावहारिक राजनीतिले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गर्‍यो ?

अर्कोतर्फ, आलोचनाको एउटा धार यस्तो पनि छ, जसले भन्छ– कुनै पनि राजनीतिक शक्ति बाह्य प्रभावले मात्र कमजोर हुँदैन, उसलाई कमजोर बनाउने मुख्य कारण आन्तरिक कमजोरी नै हुन्छ । यदि विचारप्रति प्रतिबद्धता बलियो छ भने बाह्य दबाबले सजिलै असर पार्न सक्दैन । तर जब भित्री संरचना कमजोर हुन्छ, नेतृत्वमा विचलन आउँछ र सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ हाबी हुन्छ, तब त्यो शक्ति आफैंभित्रबाट खण्डित हुन थाल्छ । नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि यस्तै विश्लेषण सुनिन थालेको छ ।

यसबीच अर्को यथार्थ के पनि हो भने, आमनागरिकको अपेक्षा अहिले विचारधाराभन्दा परिणामतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ । नागरिकले अब सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्याभन्दा आफ्नो जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार देख्न चाहन्छन्– रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अवसर । जुनसुकै विचारधाराले यी अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने त्यसप्रति समर्थन स्वतः घट्दै जान्छ । यही परिवर्तनले राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

आजको अवस्थामा कम्युनिस्ट भनिने शक्तिहरू एक प्रकारको दोधारमा देखिन्छन् । एकातिर उनीहरूको ऐतिहासिक पहिचान र वैचारिक आधार छ, अर्कोतिर बदलिँदो राजनीतिक र आर्थिक यथार्थ । यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा आलोचना बढेको छ । कतिपयले यसलाई विचारको पराजय मान्छन् भने कतिपयले यसलाई रूपान्तरणको प्रक्रिया भन्छन् ।

तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– कुनै पनि विचारधारा स्थायी रूपमा बलियो रहन उसले आफूलाई समयअनुसार प्रमाणित गर्नुपर्छ । केवल इतिहासको गौरवले वर्तमान टिक्दैन । यदि व्यवहारमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन भने जुनसुकै विचारधारा कमजोर हुन्छ । त्यसैले आज आवश्यक छ आत्मसमीक्षा, पारदर्शिता र पुनःदिशा निर्धारण ।

नेपालको राजनीतिक यात्रामा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि रहन सक्छ । तर त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो अतीतसँग मात्र होइन, वर्तमानसँग पनि इमानदार हुनुपर्छ । विचार र व्यवहारबीचको दूरी घटाउँदै, जनताको अपेक्षासँग मेल खाने कार्यनीति अपनाउँदै अघि बढ्न सके मात्र उनीहरूको प्रासंगिकता कायम रहन सक्छ । अन्यथा, इतिहासमा प्रभावशाली देखिएका शक्तिहरू समयसँगै कमजोर हुने उदाहरणहरू संसारमा प्रशस्तै छन् ।

अन्ततः, यो बहस कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न हो । विचारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै अन्तिम परीक्षण हो । नेपालका लागि पनि यही परीक्षा अझै जारी छ ।