नेपालको सम्पत्ति विदेशमा केन्द्रित हुँदै आएको विषयमा बहस जारी छ । विशेषगरी स्विस बैंकहरूमा नेपाली धन लुकेको भन्ने चर्चाले समय–समयमा राजनीतिक र सामाजिक तरंग सिर्जना गर्छ । तर, दशकौंदेखि चलिरहेको यस्तो बहसले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छैन । प्रमाणित तथ्यहरू कम छन् र विदेशमा रहेको भनिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र अनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा अब बहसको केन्द्र परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । देशभित्रै रहेको अघोषित, निष्क्रिय र अपारदर्शी सम्पत्तितर्फ ध्यान दिनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
नेपालभित्र ठुलो परिमाणमा सुन, नगद, जग्गा, सवारीसाधन र अन्य बहुमूल्य सम्पत्ति सञ्चित अवस्थामा रहेको विषय नयाँ होइन । बैंक लकर, निजी भल्ट र अन्य सुरक्षित स्थानहरूमा राखिएका यी सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर छन् । हालै सार्वजनिक गरिएका राजनीतिक नेतृत्वका सम्पत्ति विवरणहरूले यस विषयमा थप चासो बढाएको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम भए पनि यसले स्रोत र वैधताबारे थप प्रश्न जन्माएको छ । नागरिक स्तरमा उठेका यी प्रश्न लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि स्वाभाविक र आवश्यक हुन् ।
नेपालमा सुन केवल लगानीको साधन मात्र होइन, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व बोकेको सम्पत्ति पनि हो । विवाह, परम्परा र पारिवारिक सुरक्षासँग जोडिएको सुनलाई सामान्य गहनाको रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, अत्यधिक ठुलो परिमाणमा सञ्चित सुनलाई केवल गहना भनेर छोप्नु उपयुक्त हुँदैन । यसलाई स्पष्ट ढंगले सम्पत्तिको रूपमा वर्गीकरण गरी नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । अन्य देशले पनि यही अभ्यास अपनाएका छन्, जहाँ निश्चित परिमाणभन्दा माथिको सुनलाई करयोग्य सम्पत्ति मानिन्छ र यसको कारोबारमा कडा निगरानी राखिन्छ ।
नेपालमा यस्तो स्पष्ट कानुनी संरचनाको अभाव छ । सुन घोषणा गर्ने प्रणाली छैन, वार्षिक सम्पत्ति करको व्यवस्था छैन र गहना तथा लगानीबीचको भिन्नता छुट्याउने कानुनी आधार पनि कमजोर छ । यही कमजोरीले सुनलाई कालोधन लुकाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो बनाएको छ । अघोषित नगदलाई सजिलै सुनमा रूपान्तरण गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ, जसले कर प्रणालीलाई छल्न सहयोग पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थाले पारदर्शिता घटाउँछ र राज्यको राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्छ ।
यदि कडा घोषणा प्रणाली लागू गरियो भने अघोषित सम्पत्ति घटाउन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र जनविश्वास बढाउने काममा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । साथै, सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न र अवैध आयात रोक्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ । अहिले देखिएको अघोषित भण्डारण प्रणाली तोड्न सकेमा अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिन सक्छ ।
यस बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समानता र न्यायसँग सम्बन्धित छ । सम्पत्ति घोषणा र नियमनको कानुन केवल राजनीतिज्ञहरूमा सीमित हुनुहुँदैन । व्यापारी, ठेकेदार, उच्च कर्मचारी र राजनीतिक पहुँच भएका सबै व्यक्तिहरूमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । अस्वाभाविक सम्पत्ति भएका जो–कोही पनि निगरानीको दायरामा आउनुपर्छ । यसले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउँछ र विशेषाधिकारको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ ।
हालैको युवा आन्दोलनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई अझ स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएको छ । उनीहरूको आवाजले शासन प्रणालीलाई सुधार गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले यो सन्देशलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ । सम्पत्ति कसरी आर्जन भयो भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सबै सम्पत्ति अवैध हुन्छन् भन्ने होइन, तर यसको स्रोत प्रमाणित हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो ।
आगामी दिनमा नेपालले स्पष्ट र व्यावहारिक नीति अपनाउनुपर्छ । घरायसी गहनालाई निश्चित सीमाभित्र छुट दिन सकिन्छ, तर त्योभन्दा माथिको सम्पत्तिमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पुँजीगत लाभ कर लागू गरेर सुन तथा अन्य बहुमूल्य सम्पत्तिको कारोबारलाई औपचारिक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि संसद्ले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ र सरकारले विशेषज्ञहरूको आयोग गठन गरेर ठोस सिफारिस तयार गर्नुपर्छ ।
अन्ततः, देशभित्र लुकेको सम्पत्ति औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु केवल कर संकलनको विषय मात्र होइन, यो आर्थिक रूपान्तरणको आधार पनि हो । यसले राजस्व बढाउँछ, लगानी प्रवद्र्धन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्छ । अब समय आएको छ, हामी केवल विदेशमा रहेको कथित सम्पत्तिको चर्चा नगरी आफ्नै देशभित्रको वास्तविकतालाई सामना गरौं । पारदर्शिता, नियमन र जवाफदेहिताको माध्यमबाट मात्रै नेपालले दिगो आर्थिक विकासको मार्ग समात्न सक्छ ।
.jpg)
