नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ, गति लिन सकेको छैन । समृद्धिको आशा बोकेर केही वर्षयतादेखि कार्यान्वयनमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन् । देशसुहाउँदो र कम खर्चिलो शासन प्रणाली आमजनताको अपेक्षा हो । देशले अँगालेको पछिल्लो राजनीतिक प्रणालीले देशमा सुशासन दिन नसकेको र सबैजसो प्रणालीका सञ्चालकहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको महसुस गर्दै नवपुस्ताबाट यसै भदौ २३ र २४ गते ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो । एक–दुई दिनमै देशमा उलटपुलट भई निर्दलीय चरित्रको अन्तरिम सरकार बन्दै देश अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको हो । विज्ञ अर्थमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत काविल व्यक्तिको चयन भइसकेको छ । विधिको शासन, यसको अवधारणाअनुरूप केही कार्यहरू पनि अगाडि आइसकेका छन् । मूल रूपमा अर्थमन्त्रीको भनाइ छ– देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु, आउने बजेटसम्म निजी क्षेत्रलाई धैर्य गर्न अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । यता ठुला माछाहरू धमाधम समातिने क्रम जारी छ भने देश कुम्ल्याउनेहरूको निद्रा हराम भइरहेको छ ।

राणा शासनमा पनि देशले आर्थिक विकास चाहेकै हो, तर त्यतिबेला बोल्ने, लेख्ने स्वतन्त्रता थिएन । प्रशासन पूरै केन्द्रीकृत रही श्री ३ हरूबाटै सबै कामहरू हुन्थे । वि.सं. २००७मा राजनीतिक दललगायत राजाको समेत प्रयासमा राणा शासन समाप्त भई प्रजातन्त्र सुरु भयो । पछिल्ला दिनहरूमा आर्थिक अनुशासन, बजेट प्रणाली, योजनाबद्ध विकासको थालनीलगायतका कर्महरू हुँदै विद्यमान शासनप्रणालीले देशको भलो हुन नसक्ने देखि २०१७ सालमा राजाले शासनसत्ता आफैंले लिए । पछिल्ला घटनाहरूले देशमा निकास जरुरी सम्झी राजाकै आह्वानमा जनमतसंग्रह गरी सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन भयो । जनताहरू सडकमा आए, २०४६को परिवर्तनपछि राजा संवैधानिक हुने र दलहरूले नै शासन गर्ने खालको प्रणाली आयो । यसमा नजिकको देशले पनि केही भूमिका खेल्यो । आर्थिक उदारीकरणलगायत विषयहरू केही राम्रो देखिए पनि २०५२ सालपछि देशलाई रूपान्तरण गर्ने भन्दै उठेको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यो पनि एक दशकसम्म निरन्तर चलिरहँदा देश आर्थिक रूपमा जर्जर भयो । 

सबैको प्रयासपछि यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अवतरण गराई सबैको हातेमालोबाट देशको समृद्धि खोज्ने र परम्परागत शक्ति राजालाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने रणनीति स्वीकार गरी देश गणतान्त्रिक र संघीय हुन पुग्यो । यस प्रणालीले आर्थिक सुशासन, दिगो विकास, सबै जनताले निर्णय तहमा भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चिततादेखि रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक धन्दाहरूको विकास, समानुपातिक, स्वतन्त्र र आफ्नो भाग्य आफैं निर्माणको परिकल्पना भयो । यद्यपि, त्यो सुन्दर सपना करिब चकनाचुर हुँदा पछिल्लो जेनजी विद्रोह भई पुरानो सत्ता अहिले करिब ढलेको अवस्थामा छ ।

पुरानाबाट सोचेजस्तो काम भएन । दलहरूले राज्यको स्रोत दोहन गरे, प्रशासनलाई एकलौटी बनाए । अनुशासनको पाटो कमजोर हुँदा सरकार नै काण्डैकाण्डहरूमा फस्दै गयो । सशस्त्र क्रान्तिपछि दलहरूले विवेक गुमाए, आफ्नालाई पोसे, अर्कालाई हेरेनन्–टेरेनन् । गर्न नहुने काम धेरै गरिए । नियुक्तिहरूमा आफ्नै, पदासीनहरू सत्ता जोगाउन मात्रै लागे । पारदर्शिताको अभाव, सिन्डिकेट प्रणाली, उद्योग–कलकारखानाहरूमा राजनीति, देशमा रोजगारीको अभाव, कृषि उत्पादन घट्दो भयो र हर क्षेत्रमा अधिक राजनीतिले प्रश्रय पायो । निकास र विकास ठप्प हुने र संसद पनि पूर्ण कार्यकाल काम नगर्ने, अझ यसो भनौं—छयालीसपछि नेताहरूले बाँडी–बाँडी आलोपालो देश दोहन गरे । ३५ वर्षमा ३० जना प्रधानमन्त्री भए । अप्राकृतिक गठबन्धन गर्दा अनुशासन भएन । विकासका लागि पुँजीगत खर्च नहुने, आयआर्जनका लागि रोजगारी सिर्जना नहुने, आफ्नो पकेट क्षेत्रमा बजेटको अन्धाधुन्द प्रयोग, बेरुजुको चाङ, आलिसान महलमा रमाउने, उत्ताउलो खर्च, चालु खर्च अधिक र करको मारमा जनता रहेको पाइयो । करको सदुपयोग भएन । विकासको पूर्वसर्त शान्ति–सुरक्षामै गम्भीर प्रश्नहरू आइरहे । काण्डमा परेकाहरूलाई छुटाउने र सरकारमा ल्याउँदै आफ्नो पक्षको सरकार टिकाउने मात्रै काम भइरहँदा विकासको छनक देखिएन । 

देशैभरि विरोधहरू भइरहँदा पछिल्लो सरकारले विरोध सहन नसकेर सामाजिक सञ्जाल, च्यानलहरू बन्द गरिदियो र प्रत्यक्ष यसको प्रभावमा परे नवपुस्ता, जसलाई जेनजी भनियो । संसारमा जेनजीहरूको उपस्थितिले सरकारहरू ढलेको उदाहरण लिँदै सुरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरियो र भाद्र २३मा निहत्था मानिसहरू धेरै मारिएपछि जेनजीहरूको नयाँ गति देखियो । भोलिपल्ट केन्द्रीय सरकार सबै ढल्ने गरी सडक आन्दोलन भइदियो ।

आमचुनावसँगै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट नयाँ सन्देश प्रवाह भएको छ । अबको सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट छैन, भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने छुट छैन, नागरिकको मर्मविपरीत जाने छुट पनि छैन, विधिको शासनबाहिर जाने छुट छैन । र त देखिने गरी केही काम सुरु भइसकेको छ । सरकारले अधिक रूपमा लिएको इन्धन कर घटाएको छ, भने इन्धन कर घटे पनि इन्धनको भाउ भने घटेको छैन र सवारी भाडा भने बढेको अवस्था छ । ठुला माछाहरू समातिए पनि अदालतले छोडेको देख्दा पुरानै चक्र बाँकी रहेको आभास भइरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने र राष्ट्रसेवामा लागेकाहरूमाथि कडा निगरानी र अपराधकर्ममा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै केन्द्रीय कमाण्ड प्रणाली पनि लागू भइसकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नै अहिलेको सरकारको उद्घोष रहेकाले आमसर्वसाधारण अहिलेको सरकारबाट देशमा सुशासन स्थापित हुने कुरामा विश्वस्त छन् । यद्यपि, नागरिकले खबरदारी भने गरिरहनुपर्ने देखिएको छ । सर्वथा बिग्रेको नीतिलाई नेतृत्वले सुधार गरोस्, यही अपेक्षा छ ।