नेपालमा विश्वविद्यालय सुधारको बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ । यसपटक बहसको केन्द्रमा रहेको विषय हो– दलगत विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी प्रस्ताव । सरकारले प्रस्तुत गरेको शासकीय सुधारका विभिन्न बुँदामध्ये एउटा बुँदामा ९० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनको सट्टा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संरचना बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सतहमा हेर्दा यो प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावट र विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व कमजोर भएको अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ । तर गहिराइमा जाँदा प्रश्न उठ्छ, के साँच्चै विद्यार्थी संगठन हटाउँदैमा विश्वविद्यालय सुध्रिन्छ ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न विश्वविद्यालयको चरित्र, संरचना र कार्यप्रणालीलाई समग्र रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालय केवल पढाइ हुने ठाउँ मात्र होइन, यो विचार निर्माण हुने, बहस हुने र समाजका भावी नेतृत्व तयार हुने स्थल पनि हो । यस्तो संस्थामा विचार, असहमति र संगठनको उपस्थिति स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हुन्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्दा सतही उपायभन्दा संरचनात्मक सुधारतर्फ ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेपको समस्या वास्तविक हो । पदाधिकारी नियुक्ति, नीतिगत निर्णय, शिक्षक तथा कर्मचारी भर्तीदेखि विद्यार्थी राजनीतिसम्म राजनीतिक प्रभाव देखिन्छ । यसले शैक्षिक वातावरणमा असर पारेको छ भन्ने कुरामा धेरैको सहमति छ । तर यो हस्तक्षेपको सम्पूर्ण दोष विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै थोपर्नु भने समस्या समाधानभन्दा बढी समस्या सरलीकरण गर्नु हो ।

विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना होइन । विद्यार्थीहरू केही वर्षका लागि मात्रै विश्वविद्यालयमा रहन्छन् । उनीहरू आउँछन् र जान्छन् । तर विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र प्रशासनिक संयन्त्र दशकौँसम्म त्यही संस्थामा रहन्छन् । विश्वविद्यालयको नीतिगत दिशा, प्रशासनिक संस्कार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व यी स्थायी संरचनाबाट नै निर्धारण हुन्छन् । यदि यी संरचना कमजोर, अपारदर्शी वा राजनीतिक प्रभावमा छन् भने विद्यार्थी संगठन हटाएर मात्र सुधार सम्भव हुँदैन ।

वास्तवमा विश्वविद्यालयभित्र केवल विद्यार्थी संगठन मात्रै छैनन् । शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संगठन, विभिन्न वैचारिक समूह र पेशागत संगठनहरू पनि सक्रिय छन् । यीमध्ये धेरै प्रत्यक्ष रूपमा दलसँग आबद्ध नदेखिए पनि कुनै न कुनै विचारधाराबाट प्रभावित हुन्छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा विचार र संगठनलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सकिँदैन । त्यसैले केवल विद्यार्थी संगठन हटाएर ‘गैरराजनीतिक’ वातावरण बनाउने कल्पना व्यवहारिकभन्दा बढी आदर्शवादी देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि, बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा ‘स्टुडेन्ट युनियन’ निकै शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुन्छन् । ती संगठनहरू विद्यार्थीको अधिकार, सेवा र नीतिगत बहसमा सक्रिय भूमिका खेल्छन् । यद्यपि उनीहरू प्रत्यक्ष दलगत संरचनामा नहुन सक्छन्, तर राजनीतिक चेतना र बहसबाट पूर्ण रूपमा टाढा पनि हुँदैनन् । यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि विद्यार्थी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ, जहाँ विद्यार्थी सरकार (स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट)ले प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउँछ ।

त्यसैगरी भारतका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् । त्यहाँ पनि विद्यार्थी राजनीति कहिलेकाहीँ विवादास्पद हुन्छ, तर यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । जर्मनी जस्ता देशहरूमा भने विद्यार्थी प्रतिनिधित्व संरचनागत रूपमा संस्थागत गरिएको छ, जहाँ विद्यार्थी परिषद् (स्टुडेन्ट काउन्सिल) स्वतन्त्र, निर्वाचित र कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त निकाय हुन्छ ।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि समाधान संगठन हटाउनु होइन, संगठनलाई कसरी जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । यदि संगठनहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाइयो भने त्यसले खाली ठाउँ सिर्जना गर्छ, जुन प्रायः प्रशासनिक नियन्त्रणले भरिन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको आवाज कमजोर हुने सम्भावना बढ्छ ।

नेपालमा प्रस्तावित ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ मोडेलको पनि यही चुनौती छ । यदि यस्तो काउन्सिल स्वतन्त्र, निर्वाचित र उत्तरदायी नहुने हो भने त्यो वास्तविक प्रतिनिधित्वभन्दा बढी औपचारिक संरचना मात्र बन्न सक्छ । धेरै विद्यालय र कलेजहरूमा देखिएको अनुभवले पनि यही देखाउँछ कि प्रशासनद्वारा चयन गरिएका काउन्सिलहरू प्रायः विद्यार्थीको वास्तविक आवाज बन्न सक्दैनन् ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ । नेपालको संविधानले नागरिकलाई संगठन खोल्ने, विचार व्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्था भएकाले यी अधिकार त्यहाँ पनि लागू हुन्छन् । यदि विश्वविद्यालयभित्र संगठन खोल्न वा विचार व्यक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यो संवैधानिक बहसको विषय बन्न सक्छ ।

त्यसैले विश्वविद्यालय सुधारको बहसलाई ‘विद्यार्थी संगठन रहने कि हटाउने’ जस्तो सीमित प्रश्नमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन । वास्तविक प्रश्नहरू फरक छन्– के विश्वविद्यालय प्रशासन स्वायत्त छ ? के निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ ? के नियुक्ति प्रणाली योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित छ ? के शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित छ ? के विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी छ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न नसकी केवल एउटा संरचना हटाउने निर्णय गर्नु भनेको लक्षणको उपचार गरेर रोगलाई बेवास्ता गर्नु जस्तै हो । सुधारको नाममा गरिने यस्तो कदमले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि आवश्यक छ, प्रशासनिक स्वायत्तता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनी शासनको सुदृढीकरण । विद्यार्थी संगठनहरूलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई दलको छायाबाट बाहिर ल्याएर स्वायत्त, उत्तरदायी र विद्यार्थीमुखी बनाउनु आवश्यक छ । तर यसको अर्थ उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त गर्नु होइन ।

विश्वविद्यालय सुधारको बहस एउटा आधारभूत प्रश्नमा आएर अडिन्छ, के हामी साँचो अर्थमा सुधार चाहन्छौं, कि केवल देखावटी परिवर्तन ? यदि सुधार साँचो हो भने त्यसले सम्पूर्ण संरचना, प्रक्रिया र संस्कारलाई समेट्नुपर्छ । नत्र भने, एउटा संरचना हटाएर अर्को नाममा त्यही समस्या दोहोरिने खतरा रहन्छ ।

विश्वविद्यालय केवल ज्ञानको केन्द्र होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोगशाला पनि हो । यहाँ विचार, बहस र संगठनलाई स्थान दिनु नै दीर्घकालीन रूपमा समाजलाई सबल बनाउने बाटो हो । त्यसैले सुधारको बाटो प्रतिबन्ध होइन, सन्तुलन, सुधार र सहभागितामै खोजिनुपर्छ ।

(लेखक बस्याल, पुराना वामपन्थी नेता हुन् ।)