‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ भन्ने उखान नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक दोहोरिएको यथार्थ हो । ठुलो आशा, ठुलो घोषणा र त्यसपछि सानो परिणाम, यही चक्रबाट आजित भएर जनताले यसपटक नयाँ बाटो रोजेका छन् । यही सन्दर्भमा जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र त्यसले पाएको करिब दुईतिहाइ जनमत केवल चुनावी परिणाम होइन, यो जनविश्वासको गहिरो अभिव्यक्ति हो ।
२०७९ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको कुरा के हो भने जनता अब ‘पुरानै खेलाडी, पुरानै खेल’ स्विकार्ने अवस्थामा छैनन् । ‘पुरानो जोगीले भिक्षा पाउँदैन’ भन्ने उखान यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ । वर्षौंसम्म शासनमा बसेका दलहरूले प्रतिबद्धता दोहो¥याए, तर परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले मतदाता यसपटक विकल्प खोज्न बाध्य भए ।
इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४मा नेकपा (माओवादी) ठुलो शक्ति बनेको थियो । तर, स्पष्ट बहुमत अभाव र राजनीतिक अस्थिरताले त्यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सकेन । त्यसपछि २०७४को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार पनि अन्ततः विभाजन र अन्तरकलहका कारण कमजोर बन्न पुग्यो । यसले एउटा पाठ सिकाएको छ– संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन, एकता र निष्ठा पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
आजको अवस्थामा भने परिस्थिति केही फरक देखिन्छ । एउटै दलले स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत नजिकको समर्थन पाउनु, सरकार गठनमा बाह्य निर्भरता नहुनु र प्रारम्भमै सुधारका कार्यसूची ल्याइनु सकारात्मक संकेत हुन् । तर ‘जति ठुलो पद, उति ठुलो जिम्मेवारी’ भन्ने कुरा यहाँ झन् सान्दर्भिक हुन्छ ।
नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘एक सय कार्यसूची’लाई हेर्दा, शासन सुधार, पारदर्शिता, डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह, लगानी प्रवद्र्धनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका विविध पक्ष समेटिएका छन् । तर, सूची केवल कागजमा सीमित रह्यो भने फेरि उही ‘कागजी बाघ’ हुने खतरा छ । यदि कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाइयो भने यसले प्रशासनिक संस्कारमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही देखाउँछ । उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सानो आकार र सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि सुशासन, कडाइ र पारदर्शितामार्फत आफूलाई विश्वकै सफल राष्ट्रमध्ये एक बनायो । त्यहाँको मुख्य सूत्र थियो– नीति मात्र होइन, कार्यान्वयनमा कठोरता । नेपालका लागि पनि यो एउटा सिकाइ हुन सक्छ । तर, परिवर्तनको बाटो सधैं सहज हुँदैन । ‘धेरै हात लागे काम बिग्रन्छ’ भनेझैं, यदि सरकारभित्र वा बाहिरबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भयो भने सुधारका प्रयास कमजोर हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने बहानाले विफलतालाई ढाक्ने प्रवृत्ति पनि दोहोरिन हुँदैन ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति, सुरक्षा र स्थिर सामाजिक वातावरण हुनुपर्छ । किनकि अस्थिरतामा विकास सम्भव हुँदैन । इतिहासले देखाएको छ, जब राजनीतिक शक्तिहरू द्वन्द्वमा अल्झिन्छन्, विकास र जनसेवा पछाडि पर्छ । त्यसैले सरकार ‘द्वन्द्व सिर्जना गरेर ध्यान मोड्ने’ पुरानो रोगबाट टाढा रहनुपर्छ । त्यसैगरी, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजप्रति सम्मान कायम राख्नु अनिवार्य छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै सन्तुलन र नियन्त्रणमा हुन्छ । ‘एक हातले ताली बज्दैन’, सरकार एक्लैले होइन, सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्र सफल हुन सक्छ ।
नयाँ सरकारका लागि अर्को ठुलो चुनौती भनेको जनअपेक्षा व्यवस्थापन हो । जनताले दिएको मत केवल समर्थन होइन, चेतावनी पनि हो । दुईतिहाइ बहुमतनजिकको मत पुराना दलप्रति असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप आएको भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले यदि नयाँ शक्ति पनि उही बाटोमा हिँड्यो भने जनताको विश्वास फेरि टुट्न सक्छ ।
यो समय अवसर र जोखिम दुवैको संगम हो । ‘फल लाग्ने रुख झुक्छ’ भनेझैं, विनम्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत मात्र सरकार दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्छ । अन्यथा, ठुलो जनमत पनि छोटो समयमै खेर जान सक्छ । आजको प्रश्न सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, विश्वास जोगाउने हो । जनताले ढोका खोलेका छन्, अब त्यो विश्वासको घर भत्काउने कि बलियो बनाउने, निर्णय सत्तामा बसेकाहरूको हातमा छ ।
.jpg)
