नेपालको राजनीतिक यात्रा लामो समयदेखि संक्रमण, परिवर्तन र पुनर्संरचनाको चक्रमा घुमिरहेको छ । २०४६ सालपछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासदेखि लिएर सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, संघीयताको कार्यान्वयन हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा मुलुकले थुप्रै प्रयोग व्यहोरिसकेको छ । तर, यति धेरै राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरता, सुशासन र दिगो विकास अझै पनि अधुरै छ । यही सन्दर्भमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै उदाएको नेतृत्व, विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)जस्ता व्यक्तित्वप्रति जनताको आशा अत्यधिक बढेको देखिन्छ । परिवर्तनको चाहना कसरी परिणाममा रूपान्तरण गर्ने भन्ने अबको प्रश्न हो ।

नेपालको विगतलाई हेर्दा, राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति संघर्षले विकासको गतिलाई बारम्बार अवरुद्ध गरेको पाइन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वले सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पा¥यो भने त्यसपछिका राजनीतिक अभ्यासले अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेनन् । जनताले पटक–पटक विभिन्न दल र शक्तिलाई अवसर दिए पनि परिणाम सन्तोषजनक हुन सकेन । यसले गर्दा अहिलेको पुस्तामा परम्परागत राजनीतिक प्रणालीप्रति निराशा र अविश्वास बढेको छ । यही पृष्ठभूमिमा ‘जेनजी’ पुस्ताको विद्रोही चेतनाले नयाँ प्रकारको राजनीतिक सोच र नेतृत्वको माग गरेको हो ।

आजको विश्व परिवेशलाई हेर्दा, सफल राष्ट्रहरूले राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा सिंगापुरलाई लिन सकिन्छ । सिंगापुरले सन् १९६०को दशकदेखि नै कडा प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र दीर्घकालीन आर्थिक योजनामार्फत आफूलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एकमा रूपान्तरण ग¥यो । त्यहाँको सरकारले नागरिक सेवामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै सेवाप्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाएको छ । नेपालले पनि यस्ता अभ्यासबाट सिकेर आफ्नो शासन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सक्छ ।

त्यसैगरी, एस्टोनिया अर्को उत्कृष्ट उदाहरण हो, जसले डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत राज्य सञ्चालनको नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । एस्टोनियामा नागरिकले कर तिर्ने, व्यवसाय दर्ता गर्ने, मतदान गर्नेजस्ता अधिकांश सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत केही मिनेटमै सम्पन्न गर्न सक्छन् । यसले न केवल समय र लागत बचत गरेको छ, बरु भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई पनि न्यूनीकरण गरेको छ । नेपालजस्तो देश, जहाँ सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनियमितता प्रमुख समस्या छन्, त्यहाँ यस्तो डिजिटल रूपान्तरण अत्यन्तै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको जनताको विश्वास कायम राख्नु हो । चुनावमार्फत प्राप्त जनमत केवल अवसर मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो । जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता सेवा प्रवाहमा सुधार हुनु आवश्यक छ । अहिले पनि राहदानी, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गा दर्ताजस्ता सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले झन्झट, ढिलाइ र कहिलेकाहीँ अनौपचारिक खर्च व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ । यदि यी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने नागरिक सन्तुष्टि उल्लेखनीय रूपमा बढ्नेछ ।

प्रशासनिक सुधार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोधको कमी र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहारले राज्यप्रति जनताको धारणा नकारात्मक बनाएको छ । यसलाई सुधार्न स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, तथा निरन्तर तालिम आवश्यक छ । विकसित देशहरूमा जस्तै ‘परफर्मेन्स बेस्ड’ प्रणाली लागू गर्न सकिएमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि गम्भीर सुधारको आवश्यकता छ । नेपाल अझै पनि रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन । दक्षिण कोरियाले १९६०को दशकमा गरिबीबाट उकालो चढ्दै औद्योगीकरण र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकासमार्फत आजको समृद्धि हासिल गरेको हो । नेपालले पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन र पर्यटनको व्यवस्थित विकासले रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक आधार बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा द्वन्द्वपछिको प्रभाव अझै बाँकी छ । द्वन्द्वले सिर्जना गरेका मनोसामाजिक समस्या, आर्थिक असमानता र सामाजिक विभाजनलाई सम्बोधन नगरी समग्र विकास सम्भव छैन । यसका लागि समावेशी नीति, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नर्वेजस्ता देशहरूले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै समानता र समृद्धिको सन्तुलन कायम गरेका छन् । नेपालले पनि यस्तो सन्तुलनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ । परम्परागत दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म समन्वय र सहकार्यको अभावले नीति कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड प्रभावकारी रूपमा गर्न सके मात्र यो प्रणाली सफल हुन सक्छ । अन्यथा, संघीयता नै जनताका लागि बोझ बन्ने खतरा रहन्छ ।

बाह्य सम्बन्धको सन्तुलन पनि नेपालको लागि संवेदनशील विषय हो । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाउन आवश्यक छ । फिनल्यान्डले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सन्तुलित विदेश नीति अपनाएर स्थिरता कायम गरेको उदाहरण लिन सकिन्छ । नेपालले पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको दृष्टिकोण र कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्नु हो । नीति बनाउनुभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सरकारले जनताको अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रविधिमैत्री शासन प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सकेमा नेपालले दीर्घकालीन स्थिरता र विकासको मार्ग समात्न सक्छ ।

आजको पुस्ताले परिवर्तनको सपना देखेको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने शक्ति पनि राख्छ । आवश्यक छ त स्पष्ट दृष्टि, दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार कार्यान्वयन । यदि यी तत्वहरूलाई सही रूपमा संयोजन गर्न सकियो भने नेपालले विगतका असफलताबाट पाठ सिक्दै नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ । स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको यो यात्रा चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर असम्भव भने होइन ।