कुनै पनि राष्ट्रको वर्तमान अवस्था केवल आजका निर्णयहरूको परिणाम मात्र हुँदैन । यो त इतिहासका तह–तहमा थुप्रिएका अनुभव, संघर्ष र अवसरहरूको संयुक्त प्रतिफल हो । एउटा देश कहिले उचाइमा पुग्छ, कहिले ओरालो झर्छ र कहिले आफ्नै निर्णयहरूको बोझले थिचिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि इतिहासको मूल प्रवाह सधैं गतिशील हुन्छ र त्यही गतिशीलताले भविष्यको सम्भावनालाई जीवित राख्छ । नेपालजस्तो बहुआयामिक समाज भएको देशका लागि यो यथार्थ अझै जटिल र गहिरो छ ।
राजनीतिक परिवर्तनहरू नयाँ कुरा होइनन् । शासन प्रणाली फेरिनु, नयाँ व्यवस्था आउनु अनि केही समयपछि त्यसैप्रति असन्तुष्टि बढ्नु, यो क्रम बारम्बार दोहोरिएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– किन प्रत्येक परिवर्तनपछि पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ? किन जनतामा आशाभन्दा निराशा चाँडो फैलिन्छ ? यसको उत्तर केवल राजनीतिक संरचनामा होइन, शासन गर्ने तरिका, संस्कार र उत्तरदायित्वको अभावमा लुकेको देखिन्छ ।
विश्वका धेरै देशहरूले पनि यस्तै चक्र भोगेका छन् । उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले एक समय सैनिक शासन, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटको सामना गरेको थियो । तर, उसले क्रमशः संस्थागत सुधार, पारदर्शिता र औद्योगिक विकासमार्फत आफूलाई रूपान्तरण गर्यो । आज त्यो देश प्रविधि, शिक्षा र आर्थिक प्रगतिका दृष्टिले विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ । त्यस्तै, सिंगापुरले सीमित स्रोत हुँदाहुँदै पनि सुशासन, कडा कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन सोचका कारण उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्यो । यी उदाहरणले देखाउँछन् कि केवल प्रणाली परिवर्तनले होइन, प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्कारले भविष्य निर्धारण गर्छ ।
नेपालमा भने समस्या धेरै तहमा देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार परिवर्तनको वाचा गर्छ, तर व्यवहारमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँछ । सत्ताप्राप्ति मुख्य लक्ष्य बन्छ, सेवा र उत्तरदायित्व गौण बन्छ । परिणामस्वरूप, राज्य संयन्त्रमा विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्ने संस्थाको रूपमा देख्न छाड्छन्, तब असन्तोष बढ्छ र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, आर्थिक संरचना पनि कमजोर बन्दै गएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा उपभोगमुखी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । आयातमा निर्भरता बढ्दै जाँदा देशको आत्मनिर्भरता घट्दै जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका खेतबारी बाँझिनु, युवाशक्ति विदेशिनु र सहरहरूमा असन्तुलित विकास हुनु, यी सबै संकेत हुन् कि आर्थिक नीति दीर्घकालीन सोचमा आधारित छैन । केवल रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले केही समय राहत दिन सक्छ, तर त्यसले दिगो विकासको आधार तयार गर्न सक्दैन ।
यस सन्दर्भमा, भियतनामको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । युद्धपछिको विनाशबाट उठेको यो देशले कृषि, उद्योग र निर्यातलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । उसले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्यो, तर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर । नेपालले पनि आफ्नो स्रोत– जल, जडीबुटी, पर्यटन र कृषिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेमा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संस्थागत कमजोरी हो । जब संस्था बलियो हुँदैनन्, तब व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हाबी हुन्छ । निर्णयहरू नीतिमा होइन, व्यक्तिको स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । यसले दीर्घकालीन योजनालाई प्रभावित गर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ र विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ ।
सामाजिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । जब समाजमा असमानता बढ्छ, अवसर सीमित हुन्छन् र न्याय प्रणाली कमजोर हुन्छ, तब विद्रोह र असन्तोष स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । युवापुस्तामा निराशा फैलिनु, वैदेशिक पलायन बढ्नु र समाजमा अपराधको दर बढ्नु– यी सबै संकेत हुन् कि प्रणालीले नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केवल राजनीतिक भाषणले समस्या समाधान हुँदैन, ठोस सुधार आवश्यक हुन्छ ।
प्रविधि र सूचना प्रवाहको युगमा नागरिकहरू पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् । उनीहरू प्रश्न गर्छन्, जवाफ माग्छन् र विकल्प खोज्छन् । यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्न सक्छ, यदि राज्यले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने । तर, यदि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिन्छ भने असन्तोष अझै बढ्न सक्छ ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था पनि विशेष प्रकारको छ । दुई ठूला शक्तिहरूबीच रहेको देशका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा, सानो राष्ट्रहरूले अपनाउने कूटनीतिक सन्तुलन नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ । कुनै एक पक्षतर्फ अत्यधिक झुकावले दीर्घकालीन रूपमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बहुआयामिक सम्बन्ध विकास गर्नु आवश्यक छ ।
तर, सबै समस्याको समाधान केवल सरकारसँग मात्र छैन । नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जब नागरिक सचेत हुन्छन्, आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति जिम्मेवार हुन्छन्, तब प्रणाली सुधारतर्फ जान बाध्य हुन्छ । पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनको माग बलियो हुनु आवश्यक छ । यदि नागरिक मौन बस्छन् भने कुनै पनि प्रणाली सजिलै दुरुपयोग हुन सक्छ ।
शिक्षा दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार हो । केवल साक्षरता होइन, आलोचनात्मक सोच, नैतिकता र नागरिक चेतना विकास गर्ने शिक्षा आवश्यक छ । जब शिक्षित युवाले देशभित्रै अवसर पाउँछन्, तब उनीहरू परिवर्तनका वाहक बन्न सक्छन् । अन्यथा, उनीहरू बिदेसिने क्रम जारी रहन्छ र देशको विकासमा आवश्यक मानव स्रोतको अभाव हुन्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य पूर्वनिर्धारित हुँदैन । त्यो निरन्तर बदलिने प्रक्रिया हो, जसमा हरेक पुस्ताको योगदान हुन्छ । नेपालले धेरै कठिनाइहरू पार गरिसकेको छ र अझै पनि अगाडि बढ्ने क्षमता राख्छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ नेतृत्व र सक्रिय नागरिकता आवश्यक छ ।
यदि राजनीतिक संस्कारमा सुधार आउँछ, आर्थिक नीति उत्पादनमुखी बन्छ र संस्थाहरू बलियो बनाइन्छन् भने अहिलेको जटिल अवस्थाबाट बाहिर निस्कन असम्भव छैन । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि संकटपछि नै अवसर जन्मिन्छ । प्रश्न, के हामी त्यस अवसरलाई चिन्ने र उपयोग गर्ने क्षमता राख्छौं ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
.jpg)
