काठमाडौँ : संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको हो । 

आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमति गरेको हो । लामो समयको छलफलपछि अन्तत् कार्यदलले विवादित बुँदामा सहमति गरेको हो । बैठमा सहमति जुटेपछि शीर्ष नेताले संसदमा सम्बोधन गरेर जानकारी दिने बताइएको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले टीआरसीमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा दलहरुबिच सहमति भएको बताए ।  बिहीबार बसेको टीआरसी कार्यदलको बैठकपछि गृहमन्त्री लेखकले सहमतिसँगै अब टीआरसी बीलको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका हुन् । उनले भने,‘राम्रो उपलब्धि भएको छ, मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा कुरा मिलेको छ, द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका सन्दर्भमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगको हत्या भनेर परिभाषित गरेका छौँ ।’

कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विवादित विषयहरू टुंग्याइएको बताए । उनले सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको बताए । 

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २-३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।

बैठकमा सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थिए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीको पनि बैठकमा सहभागिता थियो  ।