–चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू देशको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनाको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित छन् । यी संस्थानहरूको मूल उद्देश्य सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु हो । तर विडम्बना के छ भने समयसँगै यिनीहरूको मूल चरित्रमा देखिएको गिरावट, आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा यिनीहरूमा बेथिति गहिरिँदै गएको छ । यसले संस्थागत विश्वसनीयता मात्र घटाएको छैन, नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसामा पनि ह्रास गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा देखिने प्रमुख समस्या मध्ये पहिलो हो– राजनीतिक हस्तक्षेप । नियुक्ति, पदोन्नति, ठेक्का वितरणदेखि दैनिक कार्यसम्पादनसम्ममा राजनीतिक दलका स्वार्थ र दबाबले यिनको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ । योग्य र सक्षम व्यक्तिले होइन, राजनीतिक निकटता भएकाले जिम्मेवारी पाउने अवस्था अझै कायम छ । यसले संस्थानभित्रको कार्य संस्कृतिलाई नष्ट गर्नुका साथै, पेसागत दक्षतालाई पृष्ठभूमिमा धकेलेको छ । जब नेतृत्व र कर्मचारीहरू आफ्नो पदलाई सेवाभन्दा व्यक्तिगत फाइदाको साधनका रूपमा हेर्छन्, तब संस्थागत चरित्र नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्छ ।
अर्को ठुलो समस्या भनेको पारदर्शिताको अभाव हो । धेरै सार्वजनिक संस्थानमा न त स्पष्ट वार्षिक योजना छ, न त नियमित प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अभ्यास । सेवा शुल्क निर्धारणदेखि बजेटको खर्च विवरणसम्म सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति कमजोर छ । जब नागरिकलाई तथ्यांक र सूचनामा पहुँच दिइँदैन, तब प्रश्न गर्न वा अनुगमन गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्छ । पारदर्शिता नभएको ठाउँमा गुपचुप लेनदेन, मनपरी निर्णय र अनुचित लाभ वितरण सहजै हुन्छ ।
बेतिथिको अर्को रूप हो– कर्मचारीको गैरजिम्मेवारिता । समयमै कार्यालय नपुग्ने, सेवाग्राहीसँग असभ्य व्यवहार गर्ने, सानो कामका लागि अनावश्यक प्रक्रिया थोपर्नेजस्ता गतिविधिले संस्थानको छवि बिगार्छ । कतिपय अवस्थामा त कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घुसको संकेत दिने, अनावश्यक विलम्ब गराएर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो व्यवहारबाट न केवल सेवाग्राही निराश हुन्छ, बरु जनतामा ‘सार्वजनिक संस्था भनेको ढिलो, झन्झटिलो र बेइमान’ भन्ने धारणा गहिरिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा देखिने बेतिथिको मूल कारण संरचनागत कमजोरी पनि हो । धेरै संस्थानको कानुनी ढाँचा, कार्यविधि र नियमावली समयानुकूल अद्यावधिक भएको छैन । दशकौं पुराना प्रावधानहरू आजको सूचना प्रविधि र द्रुतगतिको युगसँग मेल खान सक्दैनन् । आधुनिक व्यवस्थापन पद्धति, डिजिटल प्रणाली र अनलाइन सेवा प्रवाहको अभ्यास नगर्दा सेवाग्राहीले अझै लामो लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् । यसले न केवल समय र स्रोतको दुरुपयोग गर्छ, बरु अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि बढाउँछ ।
त्यस्तै, लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु पनि बेतिथिको एउटा ठुलो कारण हो । धेरै संस्थानमा आन्तरिक अडिटको प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । बाह्य नियामक निकायको अनुगमन पनि समयमै र प्रभावकारी रूपमा हुँदैन । जब अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाहीको डर हुँदैन, तब बेथितिलाई निरन्तरता दिन सजिलो हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई सजाय दिनुको सट्टा अर्को संस्थानमा सरुवा गरिदिने प्रचलनले बेथितिलाई संस्थागत संरक्षण दिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको यो अवस्था देशको समग्र विकासका लागि हानिकारक छ । सेवाग्राहीमा असन्तोष बढ्नु, निजी क्षेत्रतर्फको आकर्षण बढ्नु र सरकारी संस्थाको माग घट्नु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो । जब नागरिकले राज्यको सेवा प्रणालीमाथि भरोसा गुमाउँछन्, तब राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायको आधार कमजोर हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवामा देखिने लापरबाहीले मात्र होइन, बैंकिङ, बिमा र उद्योग प्रवर्धनका सार्वजनिक निकायहरूमा देखिएको कार्यक्षमता अभावले पनि देशको आर्थिक गतिमा अवरोध पुर्याएको छ ।
यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न बहुआयामिक सुधार आवश्यक छ । पहिलो, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै नियुक्ति र पदोन्नति प्रणालीलाई योग्यता, अनुभव र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधारमा बनाउनुपर्छ । दोस्रो, पारदर्शिताका लागि सबै सार्वजनिक संस्थानले आफ्नो योजना, बजेट, खर्च र उपलब्धि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो, कर्मचारीलाई सेवाबिमुख बनाउनेगरी तालिम, प्रोत्साहन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । चौथो, अनलाइन सेवा प्रणाली विस्तार गरी मानवीय सम्पर्क घटाउनु र प्रक्रियालाई सरल बनाउनु अत्यावश्यक छ ।
यससँगै, अनियमिततामा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने, अनुकरणीय सजाय दिने र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत संरचना बनाउनुपर्छ । अनुगमन निकायहरूलाई स्वतन्त्र, सक्षम र साधन सम्पन्न बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकको सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई निगरानी प्रक्रियामा सशक्त रूपमा संलग्न गरिनुपर्छ ।
अन्तमा, सार्वजनिक संस्थानको सुधार कुनै एक दिनमा सम्भव हुने प्रक्रिया होइन । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता, कानुनी कठोरता र नागरिक चेतनाको संयोजन आवश्यक छ । राज्यका यी आधारभूत अंगहरूलाई सच्याउन सकिएन भने देशको विकास, सुशासन र नागरिक सुख–समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ । तर सुधारको बाटोमा एकपटक दृढ कदम चालियो भने, सार्वजनिक संस्थानहरू फेरि पनि नागरिकको भरोसा जित्न, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्न सक्षम हुनेछन् ।
